२१ वैशाख , काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले हाल सरकारद्वारा अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै भ्रमपूर्ण सूचना फैलाइएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूलाई जबर्जस्ती हटाइने हो भन्ने आशंका फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।
शाहका अनुसार दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइएपछि वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसअन्तर्गत डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको उनले बताएका छन्।
उनले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीनहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने जानकारी दिएका छन्।
शाहले सरकारको उद्देश्य नागरिकलाई हटाउने नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने रहेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै उनले कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन सबैमा आग्रह गरेका छन्।
