धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कमिसन आउने योजना मात्र प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गरेको आरोप लागेको छ। प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमहरू कमिसनमा बिक्री भएका भन्दै आलोचना गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम समृद्धिको दिशाभन्दा पनि राजनीतिक सन्तुलन र कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सकारले ल्याएको बजेटको कडा आलोचना गरेको छ। माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाट (सरल)ले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने गरी ल्याइएको बताए। उनले स्रोत सुनिश्चित नभएको, सिद्धान्त र दीर्घकालीन योजना नभएको, २५ लाखभन्दा कमको योजना नल्याउने भनिए पनि साना-तिना योजना भरिएकाले बजेट उपभोक्ता समिति र बिचौलियामै केन्द्रित देखिएको बताएका छन्। प्रदेश गौरवका योजनाहरूमा कम बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै कनिका छरेजस्तै नयाँ योजनामा बजेट हालिएको आरोप पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका भाटको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक तथा पूर्व अर्थमन्त्री नरेश शाहीले बजेटबाट उत्साहजनक सन्देश आउन नसकेको बताए। सामाजिक र कृषि मन्त्रालयले केही प्रयास गरेजस्तो देखिए पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ५० प्रतिशत बजेट खन्याइएको उनले बताए। धेरै योजना कार्यकर्तामुखी, बिक्री गरिएका र पार्टीबाट माग भएको जस्तो देखिएका उनले बताएका छन्। उद्योग पर्यटन, वन र वातावरण मन्त्रालयको बजेट पनि निराशाजनक रहेको उनले बताए। तटबन्धको बजेटहरू आर्थिक चलखेलमा आएको देखिएको उनले बताए। तटबन्धको नाममा दुरुपयोग भइरहेका क्षेत्रमा अहिले पनि बजेट विनियोजन भएको भन्दै उनले विरोध गरेका हुन्। बजेटले प्रदेशको आर्थिक संरचना बुझ्न नसकेको स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य तारा जोशीले टिप्पणी गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आइतवार ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह थापाले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।दिनेश खबर बाट साभार
