मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिअन्तर्गतको समुदायमा आधारित चोरी सिकारी युवा जागरण अभियान (सिबिएपियू) को समितिमा ११ जना संलग्न छन्।
थप २० जना युवाहरू सिबिएपियू च्याम्पियनको रूपमा उनीहरूको अभियानमा सक्रिय छन्।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको सौराहा आसपासदेखि वरण्डाभार करिडोरसम्मको मध्यवर्ती क्षेत्र मृगकुञ्जको कार्यक्षेत्र हो। सिबिएपियूमा संलग्न युवाहरूको काम आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र हुने वन्यजन्तुको चोरी सिकारी नियन्त्रणमा सघाउने, जैविक विविधता संरक्षणका लागि समुदायलाई जागरूक बनाउने हो।
हाल वसन्त राना अध्यक्ष रहेको सिबिएपियूले भएका स्रोत, साधन र जनशक्तिको भरपुर उपयोग गर्दै संरक्षणका लागि स्वयंसेवा गरिरहेको छ।
अभियानमा जोडिएका युवाहरू कहिले जंगल र आसपासका क्षेत्रमा प्लास्टिकजन्य फोहोर टिप्दै गरेका भेटिन्छन्, कहिले समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार गरिरहेका देखिन्छन्।
माछा मार्नका लागि खोलामा विष हाल्नेलाई सम्झाउनेदेखि वनमा डढेलोको असरबारे जनचेतना जगाउने काममा सक्रिय हुन्छन् उनीहरू। डढेलो लाग्दा ज्यानै जोखिममा राखेर निभाउन पुगेका हुन्छन्। विद्यालयहरूमा पुगेर वन्यजन्तुको आनीबानीको विषयमा बालबालिकालाई बुझाउँछन्, समुदायलाई मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्ने उपाय सुझाउँछन्। उनीहरु बेला–बेलामा वृक्षरोपणको अभियान पनि सञ्चालन गर्छन्।
यो समूहले सोमबार वर्षौंदेखि गरिरहेको कामका लागि सहयोग हुने केही सामग्री प्राप्त गर्यो। यसले उनीहरूलाई निकै खुसी बनायो। नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासका डेपुटी चिफ इन नेपाल अफ मिसन जसन पि. मेक्सको उपस्थितिमा मृगकुञ्ज सिबिएपियूले ल्यापटप, क्यामेरा, दूरबिन, हेड लाइट, वाकिटकी, जिपिएस र प्राथमिक उपचारका सामग्री प्राप्त गरेको थियो।
यो सहयोग युएस गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट व्युरो अफ इन्टरनेशनल नरकोटिक्स र ल इन्फोर्समेन्स एफियर्स (आईएनएल) ले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमार्फत सञ्चालन गरेको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्राप्त भएको हो।
कोषका वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी फोकल पर्सन अम्बिका खतिवडाकाअनुसार आइएनएलले कम्व्याट वाइल्डलाइफ ट्राफिकिङ इन नेपाल (नेपालमा वन्यजन्तु अपराधविरूद्ध लड्न) शीर्षकमा कोषमार्फत् नेपालमा २ मिलियन डलरभन्दा बढी खर्च गरेको छ।
सन् २०२१ को अक्टोबरदेखि सञ्चालन भएको कार्यक्रममार्फत् राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, वन कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई वन्यजन्तु अपराध, यस सम्बन्धी विद्यमान कानुन, अपराध भइहालेको अवस्थामा गर्नुपर्ने कामको विषयमा तालिमहरू भएको खतिवडाले बताए।
साथै सातवटै प्रदेशमा प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिवका अध्यक्षतामा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्युरो स्थापना गरिएको, जिल्लाहरूमा पनि जिल्ला स्तरीय ब्युरो स्थापना भइरहेको जानकारी उनले दिए।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारी र सिबिएपियूका लागि ७ करोड रुपैयाँ बराबरको संरक्षण तथा सुरक्षा सामग्री प्रदान गरिएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यसले कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूलाई वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि काम गर्न सहयोग पुग्नेछ।’
खतिवडाकाअनुसार ती सामग्री विभाग अन्तर्गतका १ हजार ४ सय ६८ जना कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्नेछन्। हात्तीसारेदेखि अधिकृतसम्मले यस्ता सामग्री प्राप्त गर्नेछन्।
उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा सर्ट, साइन्ट, जुत्ता, झोला, हेड ल्याम्प तथा सामूहिक रूपमा चक्कु (स्विस नाइफ), सर्च लाइट, क्यामेरा, दूरबिन, जिपिएस र मेडिकल किट प्राप्त गर्नेछन्।
देशभरका १० वटा सिबिएपियूलाई सहयोग गर्न लागिएको जानकारी खतिवडाले दिए।
‘चितवनमा मृगकुञ्ज सिबिएपियूले सहयोग पाइसक्यो। यहाँका अन्य सिबिएपियू पनि छनोट गर्दैछौं। बर्दिया, बाँके, शुक्लाफाँटा, पर्सा निकुञ्ज र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा सिबिएपियूलाई सहयोग गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसले काम गर्ने मनोवल बढाउनेछ। मनोवल बढेपछि वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौं।’
नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासका डेपुटी चिफ इन नेपाल अफ मिसन जसन पि. मेक्सले यो कार्यक्रमले अमेरिका र नेपालबीचको ८० वर्ष लामो सहयात्रालाई थप मजबुद बनाउन भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘मैले चितवन आएर सामुदायिक भवनमा सफारी गरें। त्यहाँ धेरै वन्यजन्तुहरु अवलोकन गर्ने अवसर पाएँ। दुर्लभ वन्यजन्तुहरु पनि देख्ने अवसर पाएँ। यिनको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। अमेरिकाले यसमा सहयोग गरेको छ। भविष्यमा पनि सहकार्य बढाउँदै जान चाहन्छ,’ उनले भने।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा.गणेश पन्तले कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूले जंगलभित्र जोखिम मोलेर काम गर्नु परेको बताए।
पर्याप्त सुरक्षाका साधनबिना काम गर्दा बेला–बेलामा अप्रिय घटना हुने गरेको उनी बताउँछन्।
‘हाम्रा कर्मचारीसँग सामान्य सुरक्षाका साधन पनि छैनन्। तै पनि संरक्षणमा खटिरहनुभएको छ। यो अवस्थामा प्राप्त सुरक्षा सामग्रीले काममा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने, ‘निकुञ्जका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी बस्ने पोष्टहरूको हालत नाजुक छ। सवारी साधन असुरक्षित छन्। यो अवस्थामा नियमित गस्ती, उद्धारहरूमा समस्या भइरहेको छ। यसतर्फ पनि ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले आइएनएलको आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमले निकुञ्जका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गरेको बताए।
‘वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि कर्मचारीको क्षमताको विकास हुनु आवश्यक थियो। तालिममार्फत् सयौं कर्मचारीको क्षमता विकास भएको छ। उनीहरूले आवश्यक सामग्री प्राप्त गर्दैछन्। यसले संरक्षणमा सहयोग गर्छ,’ कँडेलले भने, ‘नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध निकै पुरानो र मजबुद छ। संरक्षणको क्षेत्रमा अमेरिकाको चसो सधैं रहनेगरेको छ। यसले वन्यजन्तुको चोरी सिकारीलाई शून्य बनाइराख्न भूमिका खेल्ने विश्वास लिएका छौं।’
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव नरेश सुवेदीले जैविक विविधता संरक्षणका लागि अमेरिका र नेपाल सरकारको बीचमा पुलको काम कोषले गर्दै आएको बताए।
ठूला दुई देशको बीचमा रहेकाले नेपाल वन्यजन्तु अपराधको ट्रान्जिट र स्रोत दुबै बन्ने जोखिम रहेको उनले बताए।
‘यो अवस्थामा नेपालका कर्मचारीहरूलाई वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी कानुनमा दक्ष बनाउनुपर्ने थियो। यो कार्यक्रमले कानुनी दक्षताको विकास गर्दै वन्यजन्तु अपराधमा कमी ल्याउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘प्रदेश र जिल्ला स्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्युरोले पनि अपराध नियन्त्रणमा भूमिका खेल्नेछन्।’
सदस्य–सचिव सुवेदीले निकुञ्ज, वन कार्यालयका कर्मचारीका साथै समुदायमा आधारित चोरी सिकारी युवा जागरण अभियान (सिबिएपियू) मार्फत काम गरिरहेका युवाहरूलाई आगामी दिनमा पनि प्रोत्साहन गर्दै जाने बताए।
‘यसका लागि अमेरिकासँग आगामी दिनमा पनि सहकार्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘नेपालले अंगालेको सामुदायमा आधारित संरक्षणबाट उहाँहरू पनि प्रभावित हुनुहुन्छ।’सेतो पाटी बाट साभार
