मुख्य सचिव, सचिवहरू सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षपछि मात्रै रास्वपा सदस्य बन्न योग्य
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पार्टी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ।बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा विधानको धारा १३ को योग्यता खण्ड संशोधन गरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च अदालतको न्यायाधीश, विशेष अदालतको न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पार्टी सदस्य बन्न योग्न नहुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको एक सदस्यले बताए।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य वा पदाधिकारी पनि पार्टी सदस्य बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र संसद सचिवालयको महासचिव भइसकेको व्यक्ति सेवाबाट सेवानिवृत्त भएको दुई वर्ष पुगेपछि मात्रै सदस्यका लागि योग्न हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
नेकपा (एमाले) को नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नवीकरण भइसकेको पार्टी सदस्यता नै रोकेको थियो।
माओवादी केन्द्रले भने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टी जिम्मेवारीमा नै फर्काएको छ। पुन अहिले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष छन्। उनी सात वर्ष उपराष्ट्रपति भएर बाहिरिएका हुन्
।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति विभिन्न अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सदस्य भइसकेकाहरू पार्टी सदस्य बन्न नपाउने विषय मंगलबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव गरिए पनि छलफल भने भएको छैन। ती सदस्यका अनुसार यसलाई प्रस्तावको रूपमा केन्द्रीय समितिमा लैजाने तयारी छ। रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमतिमा बस्दैछ।
उनका अनुसार विधान संशोधन नहुँदासम्मको लागि केन्द्रीय समितिको निर्णयानुसार नै गर्ने गराउने गरी केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने छलफल भइरहेको छ।
बैठकमा विधानको मौजुदा व्यवस्था संशोधन गरी टोल समन्वय समूहको नयाँ व्यवस्था राख्न लागिएको पनि ती पदाधिकारीले बताए।
प्रस्तावित प्रावधानमा वडाभित्रका हरेक टोलमा सदस्यता विस्तार गर्ने र ५ वा ५ भन्दा बढी पार्टी सदस्य भएको टोलमा पार्टीको टोल समन्वय समूह गठन गर्ने उल्लेख छ। उक्त समूहमा टोल संयोजक, टोल उपसंयोजक, टोल सचिव, टोल समन्वय समूहका सदस्यहरू भूगोल, संगठन आकार र आवश्यकताका आधारमा तय हुने पनि उल्लेख छ।
टोल समन्वय समूहको संयोजक वडा परिषदका सदस्य हुने र पालिका अधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।सेतो पाटी बाट साभार
0 Comments 
