काठमाडौँ — सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्था हटाउन सांसदहरू एकमत देखिएका छन् । मुद्दा दायरलगत्तै निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था बदल्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै पद निलम्बन हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्नेबित्तिकै सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति निलम्बन हुने र फैसला आउन लामो समय लाग्ने भएकाले कानुनमा उक्त व्यवस्था राख्न नहुनेमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू एकमत देखिएका छन् ।
अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले भने मुद्दा परेपछि निलम्बन गर्न नहुने व्यवस्था राख्न नहुने अडान राखेका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा छलफलको आवश्यकता रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताए । ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउनेबित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठीक छ कि छैन ? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ?’ दाहालले भने, ‘व्यक्ति निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसलामा विलम्बित गर्यो र व्यक्ति अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त ? यसलाई ऐनमार्फत नै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
माले सांसद रघुजी पन्तले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने र फैसला नआई निलम्बनमा राख्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । तत्काल फैसला नआउने र निर्दोष ठहरिए पनि व्यक्तिको भविष्य बर्बाद हुने उनको भनाइ थियो । ‘निश्चित समयभित्र अनुसन्धान र अदालतबाट पनि फैसला हुनुपर्छ । नत्र करिअर बर्बाद हुन्छ,’ पन्तले भने ।
कांग्रेसका महामन्त्री थापाले भने भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा निलम्बन गर्ने कानुनी प्रावधान सबैतिर समान गर्नुपर्ने सुझाव राखे । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा कर्मचारी, सांसद निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको तर राजनीतिक पार्टीले भने सदस्य राखिराख्न पाउने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा निलम्बन हुनैपर्ने बरु निश्चित समयभित्र मुद्दाको टुंगो लगाउने कानुनी प्रावधान गर्नुपर्ने थापाको धारणा छ । ‘निलम्बनको विषय पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि उठाउनुभयो । यो विषय पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको छ,’ थापाले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको आधारमा दलको विधान बनाएको हुन्छ । दलसम्बन्धी कानुनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म सदस्य रहन पाउने व्यवस्था छ । सांसदका लागि छुट्टै कानुन छ । यो समान हुनुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले भने सत्ता र प्रतिपक्षका वरिष्ठ सांसदले निलम्बनबारे राखेको धारणा सिधै अस्वीकार गरी प्रतिप्रश्न राखेका थिए । ‘यदि कर्मचारीहरूलाई हामीले मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म निलम्बन भइराखेन भने प्रमाण नष्ट गर्ला,’ राईले भने, ‘कर्मचारीले काममा पनि अवज्ञा गर्ला । मेरो त मुद्दा छ त्यहाँ किन काम गर्ने भनेर हाजिर मात्रै गरेर हिँड्ला, त्यस कारण पनि निलम्बनको व्यवस्था रहनुपर्छ । अरु ऐनमा यो व्यवस्था छैन, भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पनि रहेन भने हामीले कुन अवस्थामा सुशासन कायम गर्ने ? कस्तो खालको अनुशासन कायम गर्ने ?’
सांसदहरू भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरमा हदम्याद राख्न नहुने विषयमा भने एकमत देखिएका छन् । सरकारले भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा चलाउने अवधि राखेर कानुनमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सांसदहरूले हदम्याद तत्काल राख्न नहुने धारणा राखेका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको थाहा भएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने त्यसो नभएमा पछि मुद्दा नचल्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य गरेको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, सत्तारूढ दल कांग्रेस महामन्त्री थापा, रास्वपाकी सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठलगायतले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद स्वीकार्य नहुने बताए । ‘हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ । यसलाई पर्याप्त छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने । कांग्रेस महामन्त्री थापाले राजनीतिक दलका नेताहरू मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने र एकले अर्काको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्नका लागि सहमति गर्ने भएकाले हदम्याद राख्न नहुने बताए छ । ‘नेपालमा सबैभन्दा राम्रोसंग मिलीजुली गर्ने काम भनेको भ्रष्टाचार हो । तँ मेरो नहेर, म तेरो हेर्दिनँ भनेर मिल्ने गरेको विशेष अवस्था भएकाले हदम्याद राख्न हुन्न ।’
रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले सबै राजनीतिक दलहरूले जुनसुकै बेला भएका भ्रष्टाचारका प्रकरणमाथि छानबिन गर्न तयार रहेको भनेर घोषणापत्र र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा विषय दर्ज गरेकाले हदम्याद स्वीकार्य नहुने बताइन् । ‘हाम्रो राजनीतिक दलका घोषणापत्र हेरौं, प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले बोलेको हेरौं, जुनसुकै कालको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भन्नुभएकाले राजनीतिक रूपमा पनि हदम्याद मान्य छैन । पाँच वर्षको हदम्याद कुनै हिसाबले मानिने छैन,’ उनले भनिन् । पाँच वर्षे हदम्यादले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
सांसदहरूले हदम्याद स्वीकार्य नरहेको भनेपछि अख्तियार प्रमुख आयुक्त राईले संसदीय समिति र संसद्ले हदम्यादबारे छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । ‘यसमा सम्मानित समिति, सम्मानित संसद्ले विभिन्न विद्वान् व्यक्तित्व, अनुभवी मान्छेसँग पनि छलफल गरेर यसको पर्न सक्ने असर, प्रभावसम्मको अध्ययनलाई हेरेर निर्क्यौल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने ।
अख्तियार प्रमुखले निजी क्षेत्र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् भने सांसदहरूले अहिले पाएको क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गर्न नसकेकाले निजी क्षेत्रतिर जाने प्रयास नगर्न भनेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टचार अन्त्यका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको निगरानीमा राख्नुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले निर्माण कम्पनी, अस्पताल, वित्तीय क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, मेडिकल कलेज र त्यस्तै कुनै संगठित संस्था अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा रहनुपर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेस महामन्त्री थापाले अधिकार पाएका निकायमा आवश्यक कार्य गर्नबाट चुकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश किन चाहिएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘सार्वजनिक संस्थाको परिभाषालाई विस्तार गरेर मेडिकल कलेजलगायत बैंक, वित्तीय संस्थाहरू यो परिभाषाभित्र किन राख्न खोजेको ? ती संस्थालाई नियमन गर्ने निकाय छँदै छन्,’ थापाले सोधे, ‘तिनलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’ कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीले सबै ठाउँमा अख्तियारले हात हाल्दा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने तर्क गरे ।
सार्वजनिक चर्चामा रहेका भ्रष्टाचार काण्डहरूलाई अख्तियारले वर्षौंदेखि अनुसन्धान नटुंग्याएको र प्रचार मात्रै गरेर बसेको थापाको भनाइ थियो । ‘चर्चित काण्डका बारेमा अख्तियारले ४–५ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ । आफूले जिम्मा लिएको काण्ड ५ वर्षसम्म टुंग्याउन नसकिरहेको अवस्था छ,’ थापाले भने, ‘आफूले जिम्मा लिएको विषयहरूमा अदालतबाट छानबिन पुगेन है भनेर भनिरहेको अवस्था छ । अझै अनुसन्धान गहिरो हुनुपर्यो भनिरहेको सन्दर्भमा क्षेत्राधिकारभित्र सार्वजनिक क्षेत्रको परिभाषामा निजी क्षेत्र राख्ने कुरा ठीक हैन ।’
