धनगढी न्यूज

१ जेठ २०८३ | भारतका सरकारी तेल कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा मूल्यमा प्रतिलिटर ३ भारु (करिब ३ प्रतिशत) ले वृद्धि गरेका छन् ।  इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धलाई कारण मान्दै भारतमा पहिलो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भएको घाटा पूर्ति गर्न भारतमा चार वर्षपछि पहिलो पटक यो मूल्यवृद्धि गरिएको भारतका डिलरहरूलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ ।   तर, इन्धनमा भारतकै भर पर्ने नेपालले भने यही अवधिमा कम्तीमा आधा दर्जन पटक भाउ बढाइसकेको छ । अहिले नेपालमा पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर २ सय १७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल लिटरको…

काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना हुने गरी गलत सूचना फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। सरकारका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू अध्यादेशमार्फत खारेज…

२१ वैशाख , काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले हाल सरकारद्वारा अघि बढाइएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै भ्रमपूर्ण सूचना फैलाइएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूलाई जबर्जस्ती हटाइने हो भन्ने आशंका फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। शाहका अनुसार दीर्घकालीन समाधानमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत हटाइएपछि वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसअन्तर्गत डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट…

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने शैली अलोकतान्त्रिक र असंसदीय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार विपक्षी दलहरूको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्ने क्रममा उनले सरकारले संसदलाई निष्क्रिय बनाएर अध्यादेशबाटै राजकाज चलाउने प्रयास गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । नेता दंगालले सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याउने हो भने संसद्को औचित्य समाप्त हुने जिकिर गरे । ‘अध्यादेशबाटै शासन गर्ने, राजकाज गर्ने सरकारको जुन अलोकतान्त्रिक र असंसदीय तरिका छ यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । हामी अब हेर्दै जान्छौँ भोलिको दिनमा बजेट निर्माण गर्नको लागि…