05
May
काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना हुने गरी गलत सूचना फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। सरकारका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू अध्यादेशमार्फत खारेज…
