सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताललाई गेटामा गाभ्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। गेटाको भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएपछि सरकारले उपयोगको उद्देश्यसहित सेतीलाई गाभ्ने प्रस्ताव अघि बढाएको जनाएको छ।
अर्बौँका संरचना खेर जान दिनुभन्दा सेती प्रादेशिक अस्पताललाई नै गाभेर भए पनि बिरामीलाई सेवा दिने उद्देश्यले संघीय सरकारलाई प्रस्ताव पत्र पठाइएको सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले जानकारी दिए।
विश्वविद्यालय विधेयक अघि नबढ्ने र सञ्चालनमा आएको अस्पतालमा उपकरण, सेवा सुविधा नभएपछि गेटामा अहिले बिरामी पनि नआउने अवस्था छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत कात्तिक ८ मा संघीय सरकारलाई उक्त प्रस्ताव पत्र पठाएको थियो। त्यसमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि सहमति जनाइसकेको छ। हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको फाइल विचाराधीन छ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिका -५ गेटामा मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानपछि विश्वविद्यालय घोषणा गरिएको थियो । जसअनुसार गेटामा गत वर्षदेखि एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा आएको थियो।
मन्त्री खड्काले प्रदेश सरकारले अघि सारेको प्रस्तावलाई सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘संघीय सरकारको निर्णय बिना हामी कुनै कदम चाल्न सक्दैनौँ। अस्पतालको ३०० शय्याको सुविधा र एमबीबीएसको कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि संसद्को चालू अधिवेशनबाट विधेयक पास हुनुपर्छ ।`
गेटमा अस्पताल र विश्वविद्यालयको योजनाले जनताको स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने आशा गरेको भए पनि अहिलेका कारणहरूले भविष्य अनिश्चित बनेको छ। अहिले सञ्चालन भएको अस्पतालका कर्मचारीहरूका अनुसार, मेडिकल उपकरण र जनशक्तिको अभावले गर्दा अस्पतालले उपयुक्त सेवा दिन सकेको छैन। संघीय सरकारले आवश्यक निर्णय नगरेको आधारमा अर्बौँका संरचना प्रयोगमा नआए सरोकारवालाले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
समग्रमा, गेटा अस्पताल र विश्वविद्यालयको निर्माणको उद्देश्य अब एक जटिल सवाल बनिसकेको छ। यसको समाधानका लागि सुदूरपश्चिमका स्थानीय जनप्रतिनिधि र समुदायले अझै सङ्घर्ष समेत गर्दै आएका छन्।
गेटामा ६.५ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएका अस्पताल र विश्वविद्यालयका संरचनाहरू पछिल्लो समयमा जीर्णोद्धारको अवस्थामा छन्। २०८० असोजमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विधेयक संसदमा दर्ता गरिएपछि यसले गेटामा स्वास्थ्य सेवाहरूको सुधारको आशा दिएको थियो।
यद्यपि, विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभा र संसदमा अड्किएको छ, जसका कारण विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
