सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा लम्बिने निश्चित भएपछि पार्टीभित्र जिम्मेवारी हेरफेरको प्रारम्भिक बहस सुरु भएको छ । लामो समययता रास्वपाका मुख्य पद ‘कार्यकारी जिम्मेवारी’का भरमा छन् ।
पछिल्लो पटक पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका सभापति लामिछानेको तर्फबाट थुना बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न गरिएको माग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेसँगै पार्टीभित्र नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरको बहस सुरु भएको नेताहरू स्विकार्छन् ।
हाल रास्वपामा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीमा डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) छन् भने कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी रहेका छन् । त्यस्तै कार्यवाहाक प्रवक्ता मनिष झा छन् । यसअघि पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा लामिछाने रहेका थिए । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि रास्वपाको सभापति र दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको सो पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार रविबारे उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको थियो ।
यसअघि उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले २०८१ चैत्र २२ गते लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै लामिछानेलाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गोर्खा मिडियामार्फत् सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका सह–प्रतिवादी छविलाल जोशीसहित कुमार रम्तेल र अन्य प्रतिवादीबाट प्राप्त घटना विवरण र कागज तथा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट लामिछाने कसूरदार नरहेको विश्वस्त आधार नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
‘उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत रूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो’, लामिछानेका विषयमा अदालतले भनेको छ ।
लामिछानेमाथि कास्की, चितवन, काठमाडौँ र रुपन्देहीमा सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी फरक फरक मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यसअघि लामिछाने स्वर्णलक्ष्मी सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा र सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
‘हामी सभापति लामिछानेको पर्खाइमा थियौँ, त्यही भएर पार्टीमा जिम्मेवारी परिवर्तनको खासै चर्चा र छलफल पनि भएको थिएन’, एक नेताले भने, ‘सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले अव छलफल अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
सर्वोच्चको आदेशपछि आइतबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आदेशलाई स्विकार्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि प्रवक्ता मनिष झा आदेश स्विकार्दै आदेशमा भएका त्रुटिहरूबारे सार्वजनिक बहस गर्ने बताउँछन् ।
आइतबारको बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरबारे खासै छलफल नभएको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेता शिशिर खनालको भनाइ छ । ‘आइतबारको बैठकमा सर्वोच्चको आदेश र गृहमन्त्रीको भिजिट भिसा प्रकरणबारे बढी छलफल भयो’, खनालले भने,‘सुमना श्रेष्ठ र अनिलकेशरीजीको राजीनामा स्वीकृत भएकोमात्र हो ।’
पार्टीका प्रमुख पद कहिलेसम्म कार्यवाहकले चलाउने ? भन्ने प्रश्नमा खनालले बिस्तारै टुङ्ग्याउँदै जाने बताए ।
तर अर्का एक जना नेताले रवि लामिछाने पछिल्लो पटक पक्राउ लगत्तै पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारीबारे छलफल र चर्चा भएको बताए । ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘आदेश आउनेवित्तिकै जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गर्न उचित हुँदैन त्यसैले केही दिनपछि बैठक बसेर निर्णय हुन्छ ।’ नेताहरूको जिम्मेवारी लामिछानेसँगको सल्लाहमै गरिने पनि उनको भनाइ छ । ‘लगभग निश्चित जस्तै छ । त्यो भनेको पार्टीको कार्यबहाक सभापति उपाध्यक्ष डीपीजी हुनुहुन्छ उहाँले पार्टी चलाउने र दलको नेताको जिम्मेवारी अर्का उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेजीले पाउने अवस्था छ’, ती नेताको भनाइ छ । रास्वपा संसदीय दलको उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ छन् । श्रेष्ठले पनि आफू दलको नेता हुने चाहना राखेका छन् । तर वाग्ले नेता हुने भएपछि श्रेष्ठको चाहना पूरा नहुने देखिएको सो पार्टीका सांसदहरुको भनाइ छ । त्यस्तै कार्यवाहक महामन्त्री र कार्यवाहक प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका बुर्लाकोटी र झालाई पनि महाधिवेशनसम्म सोही जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिने रास्वपाको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
कार्यबहाक प्रवक्ता झा नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेरबारे आफूले चार तरिकाले हेरेको बताउँछन् । ‘अहिले नै पार्टीभित्र कार्यकारी पदबारे चर्चा भइसकेको छैन’, झाले भने, ‘यसलाई मैले चार तहमा हेर्छु ।’ झाका अनुसार प्रस्ताव, सिफारिस, निष्कर्ष र त्यसपछि हुने निर्णय प्रमुख विषय हुन् । उनले प्रस्तावका रूपमा यी विषय प्रस्तावित नभइसकेको उनको दाबी छ । फागुनमा हुने महाधिवेशनअघि सबै कार्यकारीबाटै काम चलाउने हो त ? भन्ने प्रश्नमा झाले भने, ‘त्यो निष्कर्षमा पनि नपुगौँ । त्यसमा हामीले छलफल गर्न बाँकी छ ।’ अहिले पार्टीको ध्यान सर्वोच्चको आदेश र गृहमन्त्रीको भिजिट भिसाको अनियमिततामा केन्द्रित रहेको कार्यवाहक झाको भनाइ छ ।
लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपा गठन भएको यही असारमा ३ वर्ष पुग्दैछ । यसअघि सो पार्टीले पहिलो महाधिवेशन ८२ वैशाखमा गर्ने तय गरेपनि लामिछाने पक्राउपछि मिति परिवर्तन गर्दै आगामी फागुन ७, ८ र ९ गते गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
- पार्टीमा रविको स्थान के हुन्छ ?
रवि लामिछानेको क्रेजकै कारण रास्वपा गठन भएको छोटो समयमै २१ सिट सहित संसदमा चौथो स्थान बनाउन सफल भएको प्राय सबै नेताहरूको बुझाइ छ । तर उनको मुद्दा लम्बिँदै गएपछि पार्टीमा उनलाई सभापतिकै हैसियत राखिरहने वा के गर्ने भन्ने अगामी बैठकमा छलफल हुने नेताहरूको भनाइ छ । ‘छलफल त हुन सक्ला तर कानुनले नरोक्दासम्म आगामी महाधिवेशनसम्म उहाँ सभापतिकै पदमा हुनुहुन्छ’, एक नेताले भने, ‘त्यसपछिको अवस्था फरक हो । किनभने उहाँमाथिको अन्याय र अत्याचारबारे पार्टीले आगामी दिनमा पनि मुद्दा बनाउनैपर्नेछ ।’ कार्यवाहक प्रवक्ता झा सभापति लामिछाने दोषी ठहर नभएको अवस्थामा लामिछाने सभापतिकै हैसियतमा रहने बताउँछन् । विगतमा अन्य पार्टीका सभापति पनि थुनामा रहेका बेला सभापति कायमै रहँदै निर्वाचित समेत भएको नजिर रहेको झाको दाबी छ । रतोपती बाट साभार
