राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएका हुन्।
सो संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामा बिहीबार फिर्ता पठाएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।
दुवै सदनबाट पारित भई आएको सो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि गत असार ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको थियो।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले पाँच आधार लिएका छन्।
१. नेपालको संविधानको धारा २८४ मा यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी एक संवैधानिक परिषद रहने व्यवस्था छ।
संविधानको उक्त धाराको उपधारा (४) मा संवैधानिक परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको विषयलाई आधार लिएर मौजुदा संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक तयार भएको देखिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ (२) बमोजिम प्रधान न्ययाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा तथा धारा २८३ वमोजिमका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक अपेक्षा अनुरूप समावेशी, सहभागितामूलक र गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्वान्त आत्मसात गर्न तथा सिफारिसको क्रममा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम भूमिका संवैधानिक परिदमा रहेको विषयमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा छैन।
२. संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टि मै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ कि भन्ने मेरो आशंका छ।
३. संवैधानिक परिषदले गर्ने निर्णयमा जो कोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्छ। संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई स्थायी रूपमा नै राखेको देखिन्छ। तर बहाल रहेका सदस्यहरू पनि कुनै अमुक बेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भिर र जटिल परिस्थिति सिर्जना नगरोस् भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ।
४. संवैधानिक परिषदमा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्छ। कथमकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनैपनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नु हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्छ।
ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण बिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषदको तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वतः अल्पमत भन्ने बुझिने भएकोले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा छ।
५. शासकीय सुविधालाई र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानूनका व्यवस्थालाई अनादर गरियो भने प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन जान्छ भन्ने विषयलाई समेत सम्मानित संसदले विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ।सेतो पाटी बाट साभार
