सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २ सय २ वटा जबर्जस्ती करणीका घटना दर्ता भएका छन्
साथी संस्थाकी पलिता थापाले प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसा घटाउन पर्याप्त प्रयास नभएको बताइन्। उनका अनुसार, बालिकामाथि बलात्कार भई गर्भवती हुने घटना बढ्दै गएको छ र पुनर्स्थापना गृहले अल्पकालीन सहयोग पुर्याए पनि दीर्घकालीन पालनपोषणमा चुनौती देखिएको छ।
महिला रक्षक संजालकी केन्द्रीय सदस्य विष्णु भण्डारीले पीडक र पीडितलाई राखेर छलफल गर्ने अभ्यास थाल्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनका अनुसार हिंसाको मूल कारण बुझेर मात्र दिगो समाधान सम्भव हुन्छ।
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका फोकल पर्सन विनोद प्रकाश जोशीले प्रदेश सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाए। उनले पुनर्स्थापना गृहका लागि जग्गा र बजेट माग्दा सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो राखे। साथै, डिम्ब व्यापार र आफैं विवाह गर्ने प्रवृत्तिले किशोरीहरू हिंसामा पर्न सक्ने खतरा रहेको बताए।
फेडो कैलालीकी कर्मचारी कुशुम बिसीले अन्तरजातीय विवाहका कारण जन्मदर्ता र विवाह दर्तामा समस्या आएको जानकारी दिइन्। यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता र घटना दर्ता रोक्न नपर्ने स्पष्ट गरे।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीकी प्रमुख टिका कुमारी चौधरी भुलले अदालतसम्म पुग्दा मुद्दा झन्झटिलो हुने भएकाले यस्ता समस्या स्थानीय तहमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले जनप्रतिनिधिलाई कानुनी ज्ञान अभिवृद्धि गरी प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्।धनगढी खबर बाट साभार
