विराटनगर । विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै तातेर हतारमा बजेट सक्ने ‘असारे विकास’ को परम्परालाई तोड्दै कोशी प्रदेश सरकारले यस वर्ष हिउँदको सुरुवातमै विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।
कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूलाई समयसीमा तोकेरै काममा खटाएपछि अहिले प्रदेशका पहाडी तथा दुर्गम जिल्लाहरूमा प्राविधिक टोलीको दौडधुप बाक्लिएको छ ।
मन्त्रालयले यस वर्ष मंसिर २० गतेभित्रै अधिकांश योजनाको कागजी र प्राविधिक प्रक्रिया टुङ्ग्याउने रणनीति लिएको छ । सोही अनुरुप अहिले प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर, ओभरसियर तथा प्राविधिकहरू गाउँबस्तीका कुनाकन्दरामा पुगेका छन् ।
‘प्राविधिक टोलीहरू भौगोलिक रूपमा निकै विकट, भिरालो र गाडीसमेत पुग्न नसक्ने स्थानहरूमा पुगेर सडक तथा पुलको सर्वेक्षण गरिरहेका छन्,’ पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले भने, ‘हातमा नाप्ने टेप (मेजरिङ टेप), सर्भेका उपकरण र डायरी लिएर खटिएका प्राविधिकहरूले खोलाका बगरदेखि जङ्गलका साँघुरा गोरेटो र पहिरो गएका भिरालो जमिनमा समेत पुगेर लगत सङ्कलन गरिरहेका छन् ।’
इन्जिनियरको टोली फिल्डमै पुगेर वास्तविक विवरण सङ्कलन गरी तत्कालै लागत अनुमान (लगत स्टिमेट) तयार पार्ने र ठेक्का प्रक्रियामा लाने मन्त्री राईले बताए । वर्षायाममा बिग्रिएका ग्रामीण सडकहरूको मर्मत सम्भार र नयाँ ट्रयाक खोल्नका लागि भइरहेको यो प्रारम्भिक दौडधुपले हिउँद लाग्नासाथ निर्माण कार्यले गति लिने उनको दाबी छ ।
मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार भोजपुरमा योजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी तथा नापजाँचको काम ८३ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, उदयपुरले ५२ प्रतिशत काम सकेको छ भने सोलुखुम्बुले ४८ प्रतिशत प्रगति विवरण पेस गरेको छ ।
ओखलढुंगा र धनकुटा जिल्लामा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न हुँदा खोटाङ, मोरङ र झापाले ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति हासिल गरेका छन् ।
पाँचथरमा ३० प्रतिशत, संखुवासभामा २१ प्रतिशत र तेह्रथुममा १६ प्रतिशत काम हुँदा इलाम, ताप्लेजुङ र सुनसरीमा भने प्रगतिको प्रतिशत एकल अङ्कमा सीमित छ । इलाममा ९, ताप्लेजुङमा ६ र सुनसरीमा ४ प्रतिशतमात्र काम भएको छ । ती जिल्लामा पनि अब कामले गति लिने मन्त्री राईले बताए ।
मन्त्रालयले सडक, पुल तथा सहरी विकासतर्फका नयाँ र बहुवर्षीय गरी कुल १ हजार ९४८ वटा योजनालाई अघि बढाएको छ । करिब ७ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कुल लागत रहेका यी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले कडाइ गरेको हो ।
यसमा १ हजार २८७ वटा सडक तथा पुल आयोजना, ४१६ वटा सहरी विकास तथा भवनका योजना र स्रोत सहमति प्राप्त ३०६ वटा बहुवर्षीय आयोजना समावेश छन् । मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालयलाई मंसिर २० गतेभित्र ठेक्का सूचना प्रकाशित गरिसक्न ‘अल्टिमेटम’ नै दिएको छ ।
साना तथा मझौला धेरैजसो योजनाको सम्झौता पुस १५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘मंसिर २० सम्ममा टेन्डर निस्किसक्छ र पुससम्ममा धेरैजसो योजनाको सम्झौता भइसक्छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकास निर्माणको चापलाई घटाउनेछ र समयमै गुणस्तरीय काम हुने सुनिश्चित गर्नेछ ।’
विगतका वर्षहरूमा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै यसपटक कोशी प्रदेश सरकारले समय तालिका नै बनाएर काम थालेको हो । समयमै टेन्डर आह्वान र सम्झौता हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पर्याप्त समय पाउने र यसले विकासको गुणस्तर कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ ।रातोपाटी बाट साभार
