Skip to main content

धनगढी न्यूज

सहकारीमा ‘ब्रेक थ्रु’ : ऋण नतिरे कालोसूची, सूचना आदानप्रदान अनलाइनबाटै

Advertisement

काठमाडौँ । कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारी संस्थालाई सदस्यता दिन सुरु गरेको छ । सहकारी नियमन प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम केन्द्रले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि सदस्यता प्रदान गर्न थालेको केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले जानकारी दिए ।

केन्द्रले सहकारी प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार सदस्यता खुला गरेकोले प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्था मात्रै यसको नियमनको दायरामा हुने कुँवरको भनाइ छ ।

गत बुधबार सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई केन्द्रको सदस्यता लिन आह्वान गरेको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले यसका लागि सहकारी संस्थालाई सदस्यताको लागि सूचित गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए ।

  • कसरी दिइन्छ सदस्यता ?

प्राधिकरणले सदस्यता आह्वानको सूचना बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई अभिलेखीकरण गर्ने सफ्टवेयर लन्च भएसँगै  प्रकाशन गरेको छ । गत बुधबार नै यस्तो सफ्टवेयर लन्च गरिएको थियो । योसँगै सहकारी संस्थाले अनलाइनको माध्यमबाट आवश्यक कागजात पेस गरी अभिलेखीकरण गर्ने प्रबन्ध गरेको जनाएको हो ।

तर, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता भने अभिलेखीकरण भएका संस्थालाई मात्रै दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरको भनाइ छ ।

‘हामीले सदस्यता दिने भनेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई हो । यसको लागि चिन्ने आधार भनेको प्राधिकरणको अभिलेख हो,’ कुँवरले भने, ‘प्राधिकरणले पनि त्यस्तै सहकारीको मात्रै अभिलेखीकरण गर्ने भएकोले त्यहाँको प्रमाणको आधारमा हामी सदस्यता दिन्छौँ । सदस्य भएपछि सहकारी संस्थाले केन्द्रको नियम अनुसार कालोसूचीको तथ्यांक पठाउने र प्राप्त गर्ने काम गर्न सक्नुहुन्छ ।’

यस अनुसार सहकारी संस्थाले प्राधिकरणको वेबसाइटमा रहेको सहकारी दर्ता पोर्टलमा गएर युजरनेम र पासवर्ड प्राप्त गर्नु पर्नेछ । त्यसपछि सहकारी संस्थाको दर्ता, करचुक्ता विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, साधारण सभा, सञ्चालक समितिको विवरण लगायत आवश्यक विवरण भरेर पठाउन सक्नेछन्, यसलाई प्राधिकरणले प्रमाणित गरेपछि अभिलेखीकरणको प्रक्रिया पूरा भएको मानिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसरी अभिलेख भएको प्रमाणपत्र समेत अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

त्यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि सहकारी संस्थाहरूले केन्द्रमा सदस्यताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवश्यक विवरण र सदस्यको रूपमा ‘कम्प्लायन्स’ पूरा गर्ने प्रतिवद्धतापछि केन्द्रले सदस्यता दिन सक्छ ।

  • यस्तो छ शुल्क संरचना

अहिले केन्द्रले दर्ता शुल्क ११३० रुपैयाँ लिने गरेको छ । सदस्यता प्राप्त गरेपछि प्रत्येक महिना प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण र अवस्थाबारे सूचना पठाउनुपर्छ । सबै संस्थाबाट पठाएको सूचना केन्द्रमा सुरक्षित भएर बस्छ ।

अब सदस्य संस्थाले सबै संस्थाको ऋणीको बारेमा व्यक्तिगत सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् । प्रत्येक सूचना प्राप्त गरेबापत सूचना केन्द्रलाई शुल्क बुझाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि कुनै ऋणीसँग अन्यत्र कतै ऋण छ कि छैन खोज्दा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार रहेनछ भने २८२.५० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । कारोबार रहेछ भने यो सूचना निकाल्न ६२१.५० रुपैयाँ लाग्छ ।

त्यस्तै कुनै व्यक्ति कालोसूचीमा छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन ११.३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बैंकहरूले मासिक ५६५०० रुपैयाँ तिरेमा महिनाभरी सबै प्रकारका विवरण प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाको ग्राहकबारे जानकारीका लागि भने कम शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

  • सहकारीले बैंकको सूचनामा पहुँच पाउँछन् ?

कर्जा सूचना केन्द्रले प्राधिकरणको सूचना बमोजिम सदस्यता खुला गरे पनि सहकारी संस्थाको लागि शुल्क निर्धारण र सूचनामा पहुँचको विषयबारे छुट्टै व्यवस्था गरिसकेको अवस्था नरहेको केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरले बताए । अहिले सदस्यता मात्रै खुला भएको भन्दै उनीहरूको आबद्धता र कर्जा सूचना आदानप्रदानका लागि प्रणाली विकास गर्ने समयसम्म यसको निर्धारण हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले बैंकहरुले कर्जा सूचना आदानप्रदानका लागि बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टम (सीबीएस) र केन्द्रको सिस्टमलाई जोड्नेगरी छुट्टै प्रणाली बनाउने गरेका छन् । त्यस्तै अवस्था सहकारी संस्थाको हकमा समेत आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।  प्राविधिक व्यवस्था गरेपछि तोकिए बमोजिमको शुल्क तिरेर तोकिए बमोजिमको सूचना प्राप्त गर्न सहकारी संस्थाहरू योग्य हुनेछन् ।

हाल कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५२ वटा लघुवित्त संस्था, पूर्वाधार बैंक, ५ वटा सहकारी संस्था, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) गरी १२३ वटा संस्था सदस्य रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङको कारोबार गर्न इजाजत पाएका आधारमा सहकारी संस्था केन्द्रमा सदस्य रहेको भए पनि अहिलेसम्म अरु सहकारीका लागि सदस्यता खुला थिएन । अब भने यो बाटो खुला भएको हो ।रातोपाटी बाट साभार

प्रतिक्रिया

[gs-fb-comments]

छुटाउनुभयो कि ?

धनगढीस्थित एसपीए कलेजबाट नेपाल प्रथम

धनगढीस्थित एसपीए कलेजबाट नेपाल प्रथम

धनगढी, असार ५ - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (NEB) अन्तर्गत कक्षा १२ को परीक्षामा धनगढीस्थित एसपीए कलेजकी छात्रा नीतिका अवस्थी व्यवस्था...
सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका विश्वकर्मालाई प्रहरीले कुटेको छैन : गृहमन्त्री गुरुङ

सिन्धुली प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका विश्वकर्मालाई प्रहरीले कुटेको छैन : गृहमन्त्री गुरुङ

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा श्रीकृष्ण विश्वकर्माको निधन भएको विषयमा छानबिन समिति गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त भ...
बाजुराको लाम्पाटाका स्थानीयमाथि कुटपिट गर्ने हुम्लाका २३ जना पक्राउ

बाजुराको लाम्पाटाका स्थानीयमाथि कुटपिट गर्ने हुम्लाका २३ जना पक्राउ

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ लामापाटाका स्थानीयमाथि कुटपिट गर्ने हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका २३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ...
कञ्चनपुरमा एथ्लेटिक्स ट्रयाकदेखि क्रिकेट मैदानसम्म निर्माण हुँदै

कञ्चनपुरमा एथ्लेटिक्स ट्रयाकदेखि क्रिकेट मैदानसम्म निर्माण हुँदै

कञ्चनपुरका खेलकुद पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन भएपछि धमाधम संरचना निर्माण अघि बढेको छ। जिल्ला खेलकुद समिति कञ्चनपुरका अनुसार यहाँ क्र...