विराटनगर । उदयपुरस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा व्यापक आर्थिक अनियमितता र बेथिति भएको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुखसहित तीन जना कर्मचारीलाई तत्कालै सरुवा गरेको छ ।
औषधी खरिद, स्वास्थ्य शिविर र जडीबुटी उद्यानका नाममा फर्जी बिल बनाएर राज्यको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका कार्यालय प्रमुख डा. गम्भीर झासहित स्टोरकिपर दिपकला राई र सूचना अधिकारी मुकेशकुमार सिंहलाई मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो ।
कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले उदयपुर आयुर्वेदमा कार्यरत यी तीनै जना कर्मचारीहरूले नियमसंगत काम नगरेको र आपसी द्वन्द्वका कारण कार्यालयको वातावरण बिगारेको बताएका छन् । मन्त्री राईले भने, ‘उनीहरूबिच ठुलो द्वन्द्व छ, एकले अर्कालाई मान्ने अवस्था छैन । त्यहाँको स्टाफहरूको बिचमा समस्या देखिएपछि तीनै जनालाई त्यहाँबाट हटाएर विभिन्न कार्यालयमा पठाइएको हो ।’
मन्त्री राईले सरुवा मात्रै कारबाहीको अन्त्य नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘सरुवा भएर मात्रै उनीहरूले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । उठेको घोटालाको कुरामा यथोचित छानबिन हुन्छ । यदि आर्थिक हिनामिना गरेको ठहरिएमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुन्छ ।’
मन्त्रालयका सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरेले कार्यालय प्रमुख डा. झालाई भोजपुर, स्टोरकिपर राईलाई खोटाङ र सूचना अधिकारी सिंहलाई धनकुटा सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको बताए । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले सिफारिस स्वीकृत गरेपछि उनीहरूको सरुवा हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका उपसचिव सोम अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले डा. झाको नेतृत्वमा कार्यालयमा गम्भीर आर्थिक बदमासी भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
जडीबुटी उद्यान निर्माणका लागि आएको ४५ हजार रुपैयाँ डा. झाले जडीबुटी नरोपी फलफूलका बिरुवाको बिल बनाएर निकालेको खुल्यो । अझ रोचक त, उक्त रकम उनले आफ्ना निजी सवारी चालक फाकेन चौधरीको नाममा चेक काटेर भुक्तानी लिएका थिए । छानबिन समितिले बेरुजु देखाएपछि उनले सो रकम फिर्ता गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा डा. झाले सुनसरीको ‘माउन्ट एभरेस्ट होमियो मेडिको प्रालि’ बाट १ लाख ११ हजार ८४८ रुपैयाँ बराबरको औषधी खरिद गरेको बिल पेस गरेका थिए । तर, छानबिन टोलीले स्टोर निरीक्षण गर्दा औषधीको नामोनिसान भेटिएन । बिल भुक्तानी भइसकेको तर सामान स्टोरमा नहुनुले सीधै भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यस्तै रानीबास माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको शिविरका लागि विनियोजित २ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये औषधी खरिदको डेढ लाख रुपैयाँमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । डा. झाले कार्यालयमा पहिल्यै रहेको मौज्दात औषधी बाँडेर नयाँ किनेको भन्दै फर्जी बिल पेस गरेको पाइएको थियो ।
जडीबुटी उद्यान निर्माणका लागि आएको ४५ हजार रुपैयाँ डा. झाले जडीबुटी नरोपी फलफूलका बिरुवाको बिल बनाएर निकालेको खुल्यो । अझ रोचक त, उक्त रकम उनले आफ्ना निजी सवारी चालक फाकेन चौधरीको नाममा चेक काटेर भुक्तानी लिएका थिए । छानबिन समितिले बेरुजु देखाएपछि उनले सो रकम फिर्ता गरेका छन् ।
न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) सुधारको ३ लाख रुपैयाँ र योग अभ्यास कार्यक्रमको १ लाख रुपैयाँ पनि बिनाकार्ययोजना र मापदण्डविपरीत खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आरोपित डा. झाले भने आफू निर्दोष रहेको र कार्यालयभित्रैको गिरोहले आफूलाई फसाउन खोजेको दाबी गरेका छन् । उनले जडीबुटी रोप्ने वातावरण नभएको र शिविरको औषधी खरिदको जिम्मा स्टोर किपरलाई दिएको भन्दै पन्छिन खोजेका छन् ।
यसैबिच जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट हुने यस्ता अनियमितता रोक्न स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले औषधी खरिद प्रक्रियामा नै परिवर्तन गरेका छन् । अबदेखि मन्त्रालयले ‘जी–टु–जी’ (सरकार–सरकार) मोडलमा सिंहदरबार वैद्यखानाबाट सीधै औषधी खरिद गर्ने नीति लिएको छ । छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा थप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।रातोपाटी बाट साभार
_MOKhBTRGqU.jpg)
