धनगढी: बालविवाह रोक्न स्थानीय तहमा व्यापक जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन्।
शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह नेपाल र लु निभा बाल सरोकार समूहले धनगढीमा आज आयोजना गरेको सुदूरपश्चिममा बालविवाह र यसले शिक्षामा पार्ने प्रभावसम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो। सचेतनाबिना प्रभावकारी रूपमा कानुनसमेत कार्यान्वयन नहुने भन्दै सहभागीहरूले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि तल्लो तहबाटै जनचेतना आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग धनगढीका प्रमुख झंकर रावलले समाज र पारिवारिक वातावरणले बालविवाहलाई मलजल गरिरहेको बताए। उनले बालविवाह न्यूनीकरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको ठूलो भूमिका रहेको उल्लेख गरे। धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख घुम्मनसिंह बडायकले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि ऐन, कानुन र निर्देशिका जति नै बने पनि जनचेतना नभएसम्म तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए।
बालविवाह अन्त्यका लागि यसको मूल जरो कारण पत्ता लगाएर त्यसैअनुसार न्यूनीकरणका कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। जरो कारण पहिचान गरी कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन नगरेसम्म सबैलाई सचेत पार्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरे पनि बालविवाहले शिक्षामा गम्भीर असर पारिरहेको सहभागीहरूले औंल्याएका छन्। सानै उमेरमा विवाह गर्दा केटाकेटी दुवैले विद्यालय छाड्ने, बालबच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी थपिएपछि पढाइ गर्न नसक्ने घटना समाजमा बढ्दै गएको उनीहरूले बताएका छन्।
बालविवाह अन्त्यका लागि नीतिगत संरचना धेरै भए पनि तिनको कार्यान्वयन हुन नसकेको शिक्षा अधिकार अनुगमन समूह नेपालका कृष्णगोविन्द महर्जनले बताए। उनले स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकारी सक्रिय भएमा बालविवाह न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा धनगढी बाल सञ्जालका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद उपाध्यायले सरोकारवाला निकायले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारितापूर्वक निर्वाह नगरेकाले बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसकेको बताए। त्यस्तै विद्यार्थी संगीता भट्टले बालबालिका स्वयं आफ्नो भविष्यप्रति सचेत नभएसम्म सानै उमेरमा भागेर विवाह गर्ने क्रम नरोकिने बताइन्।दिनेश खबर बाट साभार
