विश्व राजनीतिमा सन् २०२६ मार्च महिना एउटा यस्तो अनपेक्षित र विष्फोटक अध्याय बनेर सुरु भएको छ जसले स्थापित विश्व व्यवस्थाको साखलाई मात्र चुनौती दिएको छैन, बरु दशकौंदेखिको शक्ति सन्तुलन नै भत्काइदिने संकेत गरेको छ । १ मार्चका दिन इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनी सहित उच्च नेतृत्वको सैन्य प्रहारमा मृत्यु भएसँगै मध्यपूर्वको राजनीति एकाएक विष्फोटक बनेको छ ।
यो लडाइँ केवल तेहरान र तेलअभिभको टकराव मात्र नभई यसको पर्दा पछाडि अमेरिकी पेट्रोडलरको वर्चस्व जोगाउने रणनीति र त्यसलाई कडा चुनौती दिइरहेको इरान–चीन–रुस गठबन्धनबीचको भीषण शक्ति संघर्ष लुकेको छ । महाशक्ति राष्ट्रहरूको यही सामरिक दाउपेचको राप यतिबेला मध्यपूर्वको भूगोल नाघेर सिधै नेपालीको घरदैलो र भान्सासम्म आइपुग्ने जोखिम बढेको छ । आज मार्च ४ सम्म आइपुग्दा खाडीका तेल बन्दरगाहहरूमा भइरहेका ड्रोन प्रहारले विश्व बजार त्रसित मात्र छैन, बरु खाडीमा पसिना बगाइरहेका झन्डै २० लाख नेपालीको सुरक्षा र रेमिट्यान्सको भविष्यमाथि पनि संकटको भुमरी मडारिएको छ ।
हवाई उडान ठप्प हुँदा भोलि २१ फागुनको निर्वाचनका लागि घर फर्किन लागेका हजारौं नेपाली श्रमिक बीचबाटोमै अलपत्र पर्ने स्थिति बनेको छ । यो अन्योलले नेपालको म्याक्रो–इकोनोमिक स्थायित्वमा ठूलो धक्का पुऱ्याउँदै हाम्रो आयातमुखी बजार र समग्र आर्थिक अस्तित्व नै जोखिममा धकेल्ने आशंका बढेको देखिन्छ ।
द्वन्द्वको पृष्ठभूमि : मित्रतादेखि अस्तित्वको लडाइँसम्म
इरान र इजरायलबीच वर्तमान शत्रुताको जरा सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिमा जोडिएको छ, त्यसअघि यी दुई देश घनिष्ठ रणनीतिक साझेदार थिए । क्रान्तिपछि सत्तामा आएको धार्मिक नेतृत्वले अमेरिकालाई ‘ठूलो सैतान’ र इजरायललाई ‘सानो सैतान’ को संज्ञा दिँदै कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्यो । इरानले इजरायलको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिँदै प्यालेस्टिनी मुद्दालाई आफ्नो एजेन्डा बनायो भने इजरायलले इरानी परमाणु कार्यक्रम र हमास–हिजबुल्लाह जस्ता समूहलाई आफ्नो ‘रेड लाइन’ मान्दै आएको छ । सन् २०१८ मा अमेरिका परमाणु सम्झौताबाट बाहिरिएपछि तेहरान र वासिङ्टनबीचको अविश्वास थप चुलियो । फलतः, दशकौंदेखि प्रोक्सी युद्धमा सीमित यी शक्ति अहिले प्रत्यक्ष सैन्य मुठभेडको यस्तो बिन्दुमा आइपुगेका छन्, जसले विश्वकै शक्ति सन्तुलनलाई पुनर्संरचना गर्ने संकेत गरेको छ ।
वैश्विक रणनीतिक दाउपेच र शक्ति संघर्षको प्रयोगशाला
ह्वाइट हाउसले यसलाई इरानी जनताका लागि स्वतन्त्रताको अवसर दाबी गरे पनि वास्तविकतामा यो पेट्रोडलरको साम्राज्य जोगाउने अमेरिकी दाउपेच र त्यसलाई चुनौती दिने इरान–चीन–रुस गठबन्धनबीचको एउटा भीषण रणनीतिक संघर्षको थलो साबित हुन सक्छ । यो युद्धको प्रभाव मध्यपूर्वमा मात्र सीमित नरही बेइजिङ र मस्कोका रणनीतिक कोठाहरूमा समेत प्रष्ट देखिन थालेको छ । संसार यतिबेला एउटा यस्तो ध्रुवीकरणको मोडमा उभिएको छ, जहाँ कूटनीतिक संवादभन्दा सैन्य प्रविधिको भाषा हावी हुँदै गएको देखिन्छ ।
हर्मुज जलसन्धिको नाकाबन्दी र विश्व बजारमा उत्पन्न परकम्प
वैश्विक शक्ति संघर्षको सबैभन्दा संवेदनशील केन्द्रबिन्दु यतिबेला हर्मुज जलसन्धि बनेको छ, जहाँबाट सुरु हुने अवरोधले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीको जग नै हल्लाइदिने निश्चित छ । इरान, ओमान र यूएईको बीचमा अवस्थित यो ३३ किलोमिटर चौडाइको साँघुरो समुद्रीमार्ग विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र लाइफलाइन दुवै हो । संसारमा खपत हुने कुल कच्चा तेलको झन्डै २५ प्रतिशत र तरल प्राकृतिक ग्यासको एक तिहाइ हिस्सा यही बाटो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुग्ने गर्छ ।
इरानले यो मार्गबाट एक थोपा तेल पनि बाहिर जान नदिने चेतावनी दिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी बजारमा अभूतपूर्व अस्थिरता देखिएको छ । लन्डन स्टक एक्स्चेन्ज ग्रुपका अनुसार मध्यपूर्वी आकाश र समुद्रीमार्ग असुरक्षित हुँदा सुपरट्यांकरको भाडा दर एकै सातामा इतिहासकै उच्च बिन्दु ४ लाख २३ हजार डलर पुगेको छ । ढुवानी लागत यसरी बढ्नुको सिधा अर्थ हो अब विश्वभरि उपलब्ध हुने हरेक वस्तुको मूल्यमा इन्धन र ढुवानीको भार थपिने छ । यो भौगोलिक संवेदनशीलताले गर्दा हर्मुज जलसन्धि अहिले नक्सामा कोरिएको गल्छीमात्र नभई युद्धको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक अस्त्र र नेपालजस्ता आयातमुखी देशका लागि आर्थिक संकट प्रस्थानबिन्दु बनेको छ ।
भूराजनीतिक स्वार्थ र महाशक्तिहरूको रणनीतिक दाउपेच
हर्मुज जलसन्धिको यो सामरिक तनाव केवल तेल आपूर्तिमा मात्र सीमित छैन, यसको भित्री तहमा महाशक्ति राष्ट्रहरूको गहिरो भूराजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । ह्वाइट हाउसमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै अघि सारिएको ‘ऊर्जा प्रभुत्व’ को आक्रामक रणनीति यसको एउटा मुख्य कडी हुन सक्छ । इजरायललाई अमेरिकाले दिँदै आएको सैन्य र कूटनीतिक समर्थनका पछाडि रणनीतिक मित्रतासँगै पेट्रोडलरको विश्वव्यापी साम्राज्य जोगाउने स्वार्थ समेत जोडिएको देखिन्छ । विश्वभरिको तेल व्यापार डलरमा हुने भएकाले नै अमेरिकी मुद्राले विश्वको रिजर्भ करेन्सीको हैसियत पाएको छ । यदि इरानले चीन वा रुससँग मिलेर यो एकाधिकारलाई चुनौती दिए त्यसले अमेरिकी आर्थिक वर्चस्वमा गम्भीर धक्का पुऱ्याउन सक्छ ।
यहीँनेर चीन र रुसको सामरिक स्वार्थ पनि उत्तिकै गहिरो छ । चीनका लागि इरान ऊर्जा आपूर्तिको स्रोतमात्र नभई उसको बेल्ट एन् रोड इनिसिएटिभको महत्त्वपूर्ण खण्डसमेत हो ।अर्कातर्फ रुसका लागि मध्यपूर्वको यो अस्थिरता युक्रेन युद्धबाट विश्वको ध्यान अन्यत्र मोड्ने र पश्चिमाहरूको सैन्य संसाधन विभाजित गर्ने एउटा अवसर बन्न सक्छ । इरानले रुसलाई उपलब्ध गराउँदै आएको प्राविधिक सहयोग र बदलामा रुसले दिने अत्याधुनिक रक्षा प्रणालीले एउटा नयाँ पश्चिमा विरोधी ध्रुवीकरणलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । महाशक्ति राष्ट्रहरूबीचको यो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले विश्वलाई नै एउटा जटिल मोडमा पुऱ्याएको छ, जसको परकम्प नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत बिस्तारै महसुस हुन थालेको छ ।
नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रमाथिको जोखिम
मध्यपूर्वको यो भूराजनीतिक अस्थिरताले नेपालको परनिर्भर अर्थतन्त्रका दुइटा अत्यन्तै संवेदनशील पक्ष इन्धन आपूर्ति र रेमिट्यान्स प्रवाहमा गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ ।
नेपालको इन्धन सुरक्षाको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने कुरा वर्तमान संकटले स्पष्ट पारिदिएको छ । हामी आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताका लागि पूर्णतः आयातमा निर्भर रहँदै आएका छौं । हाम्रो इन्धनको मुख्य स्रोत इन्डियन आयल कर्पोरेसन हो, तर भारत आफैं आफ्नो ८५ प्रतिशत कच्चा तेल मध्यपूर्वबाटै आयात गर्दछ । हर्मुज जलसन्धिको नाकाबन्दीले भारतमै संकट पैदा गर्ने हुनाले नेपालमा इन्धन आपूर्ति ठप्प हुने जोखिम अझ बढी देखिन्छ ।
विकसित देशले ९० देखि १ सय दिनको इन्धन भण्डारण क्षमता कायम राख्दा र छिमेकी राष्ट्रले समेत दीर्घकालीन मौज्दात सुनिश्चित गर्दा नेपालको पेट्रोल र डिजेलको भण्डारण क्षमता करिब १३ दिन र हवाई इन्धन क्षमता करिब १० दिनमात्र हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यदि खाडी मुलुकबाट हुने आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आए नेपालको यातायात, निर्माण र औद्योगिक क्षेत्र केही साताभित्रै ठप्प हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । दशकौंदेखि चर्चामा रहेका इन्धन भण्डारण गृहहरूको निर्माणमा भएको ढिलाइले गर्दा अहिले आमउपभोक्ताले मूल्यवृद्धि र अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु एउटा विडम्बना हो । यसले अब पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा आन्तरिक जलविद्युत् खपतलाई प्राथमिकताका साथ बढाउनुको विकल्प छैन भन्ने सत्य पुनः पुष्टि गरेको छ ।
ऊर्जा सुरक्षा जस्तै, नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को मुख्य खम्बा मानिने वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स पनि यतिबेला मध्यपूर्वको तनावका कारण जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत कतार, साउदी अरब र यूएईजस्ता देश हुन् । तथ्यांक अनुसार कुवेत, बहराइन र ओमानमा मात्रै करिब १९ लाख नेपाली कार्यरत छन् । परिस्थितिको गम्भीरता हेर्दै नेपाल सरकारले १ मार्च २०२६ देखि लागु हुने गरी इरान, इजरायल र जोखिमपूर्ण खाडी क्षेत्रका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति दिन अस्थायी रोक लगाइसकेको छ, जसले गर्दा निकट भविष्यमा रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत नै प्रभावित हुने डर पैदा भएको छ ।
मार्च २०२६ को यो रणनीतिक धक्काले नेपाली श्रमिकहरू कार्यरत निर्माण र सेवा क्षेत्र प्रभावित तुल्याउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यदि मासिक रूपमा भित्रिने रेमिट्यान्समा उल्लेख्य गिरावट आयो भने बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव भई ब्याजदर बढ्न सक्ने र त्यसले समग्र व्यापार–व्यवसायमा नकारात्मक असर पुऱ्याउन सक्छ । परिस्थिति अझ जटिल बनेर ठूलो संख्यामा श्रमिक स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आए उनीहरूको व्यवस्थापन र वित्तीय सन्तुलन कायम राख्नु राज्यका लागि एउटा कठिन परीक्षा साबित हुन सक्छ । रेमिट्यान्स प्रवाहमा आउने न्यूनताले शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समेत दबाब सिर्जना गरी मध्यम वर्गको क्रयशक्ति घटाउने र गरिबी निवारणका प्रयासलाई ओझेलमा पार्ने खतरा देखिन्छ ।
म्याक्रो–इकोनोमिक सूचकमा देखिने चुनौती र मुद्रास्फीति दबाब
ऊर्जा र रेमिट्यान्समा देखिने यो अनिश्चिततासँगै नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रका अन्य म्याक्रो–इकोनोमिक सूचकमा समेत यसको नकारात्मक असर देखिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ । नेपाल एउटा आयातमुखी मुलुक भएकाले खाद्यान्नदेखि औद्योगिक कच्चापदार्थसम्मका वस्तुका लागि हामी वाह्य बजारमै निर्भर छौं । मध्यपूर्वको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खरिद मूल्य र ढुवानी लागत वृद्धि हुनासाथ नेपालको आपूर्ति शृङ्खला प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले नै ढुवानी खर्चमा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भइसकेको छ। यसैबीच गोल्डम्यान स्याक्स र जेपी मोर्गनजस्ता बहुराष्ट्रिय बैंकहरूले कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय ५० देखि १ सय ८० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन्, जसले नेपालको आयातित महँगी अझ भयावह बनाउने निश्चित छ । इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण तराईबाट पहाडी जिल्लासम्म खाद्यान्न ढुवानी गर्दा लागतमा उल्लेख्य वृद्धि भई हाल एकल अंकमा रहेको मुद्रास्फीति पुनः दोहोरो अंकमा पुग्न सक्ने जोखिम रहन्छ । यस्तो आयातित मुद्रास्फीतिले न्यून आय भएका वर्गको क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याई सामाजिक र आर्थिक असन्तोषको वातावरण समेत सिर्जना गर्न सक्छ ।
यसैगरी नेपाललाई बाँकी विश्वसँग जोड्ने प्रमुख हवाईमार्ग मानिने दोहा, दुबई र इस्तानबुलका उडान प्रभावित हुनु नेपालको पर्यटन उद्योगका लागि चुनौतीपूर्ण साबित हुन सक्छ । सरकारले पर्यटन दशकको लक्ष्य राखे पनि मध्यपूर्वी आकाशको सुरक्षा संवेदनशीलता र महँगिएको हवाई इन्धनले पर्यटक आगमनमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने देखिन्छ । कतार एयरवेज र फ्लाई दुबईजस्ता प्रमुख वायुसेवा कम्पनीले उडान कटौती वा मार्ग परिवर्तन गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमात्र कमजोर हुने छैन, बरु पर्यटनमा आधारित रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत कमी आउन सक्छ ।
कूटनीतिक सक्रियता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अपरिहार्यता
यी म्याक्रो–इकोनोमिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालले अब आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति र आन्तरिक आर्थिक रणनीतिमा परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।
वर्तमानको यो जटिल परिस्थितिमा नेपालको कूटनीतिक क्षमताको कडा परीक्षण हुने देखिन्छ । एकातिर शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक दबाब र अर्कातिर मध्यपूर्वमा रहेका करिब २० लाख नेपाली श्रमिकको सुरक्षाबीच नेपालले अत्यन्तै सन्तुलित कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले क्राइसिस सेलमार्फत सम्बन्धित देशसँग निरन्तर संवादको पहल गर्नुका साथै क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा र आपूर्ति शृङ्खलाका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग समेत साझा रणनीति बनाउनु अहिलेको मुख्य दायित्व हो ।
आर्थिक दृष्टिकोणले यो सङ्कटले नेपाललाई आत्मनिर्भरताको वास्तविक अर्थ बुझाएको छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनु भनेको अब पेट्रोलियम खानीको खोजी गर्नुमात्र होइन, बरु इन्धनको परनिर्भरतालाई स्वदेशी जलविद्युत्ले विस्थापन गर्नु हो भन्ने यथार्थ स्पष्ट भएको छ । अबको राष्ट्रिय नीति स्पष्ट ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ, जहाँ विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुलो प्रयोगलाई विलासिताको वस्तु नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा लिइनु आवश्यक छ ।
आसन्न निर्वाचनपछि बन्ने नेतृत्वले विगतका तदर्थवादी शैली र अल्पकालीन स्वार्थभन्दा माथि उठेर आयातित इन्धन र खाद्यान्नको बोझ घटाउने ठोस कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने छ। वाह्य क्षेत्रको सङ्कटले हाम्रो आर्थिक अस्तित्व र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई नै प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम रहेकाले, डलर र पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरताबाट क्रमशः मुक्त हुँदै जानु नै नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षाको निर्विकल्प मार्ग हुन सक्छ ।
आत्मनिर्भरताका लागि चुनावी संकल्प
मध्यपूर्वको सामरिक तनाव र वैश्विक ध्रुवीकरणले नेपालको परनिर्भर अर्थतन्त्रका कमजोरी सतहमा ल्याइदिएको छ । द्वन्द्व जति लम्बिने छ, नेपाली अर्थतन्त्रमा म्याक्रो–इकोनोमिक जोखिम त्यति नै बढ्दै जानेछन् । हामी यतिबेला राष्ट्रिय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा छौं, जुन केवल सत्ता परिवर्तन नभई प्रशासनिक र कूटनीतिक कमजोरीहरू चिर्दै परनिर्भरताको जालो तोड्ने ऐतिहासिक अवसर हो ।
त्यसैले यसपालि मतदान गर्दा हामी अत्यन्तै सचेत र विवेकशील हुन जरुरी छ । राष्ट्र आत्मनिर्भर बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण भएका र देश निर्माणमा समर्पित योग्य उम्मेदवार छनोट गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो । अबको शासनको बागडोर यस्ता सबल र दूरदर्शी व्यक्तिहरूको हातमा सुम्पिनुपर्छ, जसले रेमिट्यान्स र विदेशी सहयोगको लाइफ सपोर्टमा चलेको अर्थतन्त्र विस्थापन गरी उत्पादनमुखी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नीतिगत क्रान्ति ल्याउन सकून् ।
अबको निर्विकल्प बाटो स्वदेशी जलविद्युत् मार्फत भान्सा र यातायातको विद्युतीकरण गर्ने र आन्तरिक उत्पादनले बजार धान्ने साहसी नीति लागु गर्नु नै हो । यदि अबको नेतृत्वले पनि विगतकै ढिलासुस्ती र तदर्थवाद निरन्तरता दियो भने भविष्यमा यसको मूल्य अकल्पनीय हुन सक्छ ।
तसर्थ, निर्वाचन पूर्वसन्ध्याको यो घडी केवल मत बदल्नेमात्र होइन, आफ्नो विवेक र देशको भविष्य बदल्ने अवसर हो । भविष्यप्रति आशावादी एक जिम्मेवार नागरिकका नाताले स्वावलम्बी राष्ट्र निर्माणका लागि स्पष्ट भिजन र ल्याकत भएको प्रतिनिधि रोज्नु नै आजको निर्वाचनमा देशको अनिवार्य आवश्यकता र समयको माग हो ।अन्लाईन खबर बाट साभार
