स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन सम्बन्धी कानुन माग्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहहरुमा तालाबन्दी गरिएको छ । स्थानीय तह प्रदेश कर्मचारी संघर्ष समितिको आह्वानमा आजबाट सबै स्थानीय तहको अत्यावश्यकबाहेकका कामकाज ठप्प पारिएको छ ।
ऐन विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पठाएको प्रतिवेदन अनुसार हुबहु पास गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
यसअघि पनि उनीहरूले ऐन हुबहु पास गर्नुपर्ने भन्दै दुई सातासम्म आन्दोलन गरेका थिए । स्थानीय सेवा कर्मचारी प्रदेश सङ्घर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले माग पूरा नभएपछि फेरि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए । उनले अन्य प्रदेशमा ऐन जारी भएर कार्यान्वयन हुँदा पनि सुदूरपश्चिममा बेवास्ता गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको बताए ।
गत वर्ष जेठ १३ गते सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेका थिए । जेठ २५ गने बैठकमा विधेयक माथि सामान्य छलफल भएकोमा साउन २९ गते दफावार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो ।
बैठकपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ । केही राजनीतिक दल र विद्यार्थी सङ्गठनहरू सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमले विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने स्थानीय तहका कर्मचारीले हुबहु विधेय पारित गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
