काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले १८ वर्षअघि वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन ।
धितोपत्र बोर्ड नै धितोपत्र बजार र कमोडिटी बजारको नियमनकारी निकाय हो । बोर्डले हाल धितोपत्र बजारको नियमन गर्दै आए पनि कमोडिटी बजारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसकेको हो ।
कमोडिटी बजारको नियमन गर्न बोर्डले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ बनाएको छ । ऐन बनेको सात वर्षमा समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन बेवास्ता भइरहेको छ ।
वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा सञ्चालन, लगानीकर्ताको संरक्षण, वस्तुको कारोबार, राफसाफ तथा फर्स्यौट र वेयर हाउस सञ्चालनसम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न ऐन ल्याइएको उल्लेख छ ।
सरकारले सुझाव दिनका लागि रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वस्तु विनिमय बजारको लाइसेन्स तत्काल दिन सिफारिस गरेको छ । आयोगले वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउँदै यसका लागि पब्लिक वेयर हाउजिङ ऐन ल्याउन पनि भनेको छ । सरकारले उक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना समेत बनाएको छ ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन हुन सके मुलुकभित्रै थप रोजगारी सिर्जना हुने र वस्तुको डेरिभेटिभ कारोबार हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार धेरै देशले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले विषय उठान भएको १८ वर्षसम्म पनि वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए । आफू बोर्डको अध्यक्ष हुँदादेखि सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको तर अहिलेसम्म लाइसेन्ससमेत नपाएको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वगभर्नर नेपालले नेपालको धितोपत्र बजारलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन कमोडिटी एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘म बोर्डको अध्यक्ष हुँदा पनि कमोडिटी एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने योजना थियो । त्यो बेला ७ वटा कमोडिटी एक्सचेन्ज थिए । आज १८ वर्षसम्म पनि आउन सकेको छैन । धितोपत्र बोर्डले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । यस्तो हुनु भनेको सरकारको कमजोरी हो ।’
धितोपत्र बजार नियमनका लागि नयाँ प्रविधिसहितको कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको पूर्वगभर्नर नेपालले बताए । नेपालको धितोपत्र बजार निकै विकास भइसकेको भन्दै उनले अहिलेको प्रविधिले धान्न नसक्ने र जुनसुकै बेलामा क्र्यास हुन सक्ने अवस्था रहेको प्रस्ट पारे ।
उनले धितोपत्र बजारलाई नियमन गर्न सके दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको दाबी गरे । नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएकाले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज धान्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।
बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आफ्नो पालामा धितोपत्र बजारलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि विभिन्न समस्याका कारण सफल नभएको बताए । धितोपत्र बजारलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन कमोडिटी एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको प्रस्ट पार्दै उनले पछिल्लो समय बोर्डले यो विषय किन रोकेको हो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने विषय प्रक्रियामै रहेको बताए ।
उनले भने, ‘कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न लाइसेन्स दिने विषय अहिले प्रक्रियामै रहेकाले धेरै कुरा अघि बढेको छैन ।’
- स्वार्थ समूहको दबाब
सरकारको हस्तक्षेपको कारण विगत लामो समयदेखि कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा.रेवतबहादुर कार्कीले आफू अध्यक्ष भएको वेलामै वस्तु विनिमय बजारलाई व्यवस्थित गर्न ऐन, नियमावली बनाए पनि बोर्डले अहिलेसम्म लाइसेन्स दिन नसकेको बताए । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले रोकेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले रोकेको कारण अहिलेसम्म बोर्डले निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारको स्वार्थ अनुरुपका कम्पनीलाई लाइसेन्स नहुने भएपछि रोकिएको थियो । अहिलेसम्म पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।’
पूर्वअध्यक्ष कार्कीले लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना प्रकाशित गरे पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कम्पनी छनोट गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले सञ्चालनका लागि टेण्डर निकाल्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले रोकेको बताए ।
‘पारदर्शी रूपमा कम्पनीसमेत छनोट भएर नाम सार्वजनिक गर्नमात्रै बाँकी थियो । ती कम्पनीमा सरकारका मान्छे नभएको हुँदा त्यो बेला रोकियो । रोकिएपछि लाइसेन्सको लागि अनेकौँ चलखेल भए । चलखेलविना काम गर्न खोज्दा रोकियो,’ पूर्वअध्यक्ष कार्कीले भने ।
स्वार्थ समूहहरूले खेल्ने र बोर्डको नेतृत्व पनि त्यही किसिमले चयन हुने भएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
- बोर्ड अध्यक्ष नै विवादित बन्दा थप जटिल
धितोपत्र बोर्डका पछिल्ला तीन अध्यक्षलाई विभिन्न काण्ड लागेका छन् । डा. कार्कीपछिका तीन जना अध्यक्ष विवादित बन्ने । बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर खरिद काण्डमा मुछिएपछि सरकारले बर्खास्त गरेको थियो ।
ढुुङ्गानापछि बोर्ड नेतृत्वमा आएका रमेशकुमार हमाल पनि विवादरहित बन्न सकेनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले उनको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । उनले बोर्डमा आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर ल्याउन अनुमति दिएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको आरोप लागेको थियो ।
त्यसपछि लामो समय रिक्त रहेको बोर्डमा अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर आएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई ६ महिना नपुग्दै भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । सेयर निष्कासन प्रक्रिया चाँडो गरिदिने भन्दै बोर्ड अध्यक्ष निकट व्यक्तिहरूले ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप छ ।
उक्त विषयलाई लिएर श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । यही सिलसिलामा बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग अख्तियारले सोधपुछ समेत गरिसकेको छ । यसरी एकपछि अर्को विवादमा बोर्डका नेतृत्व फस्दै जाँदा बोर्ड मार्फत हुने ठुला निर्णय र काममा समस्या भएको पूर्वअध्यक्ष कार्कीले बताए ।
उनले भने, ‘बोर्डमा विभिन्न स्वार्थ समूहले दबाब दिने गर्दा पनि समस्या देखियो । अध्यक्षहरूले पनि पारदर्शी भएर काम गर्न नसकेको अवस्था हो । पारदर्शी रूपमा काम नभएसम्म कमोडिटी एक्सजेन्स आउन ल्याउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।’
- नेपालमा कमोडिटी एक्सचेन्जको सुरुवात
कमोडिटी एक्सेन्ज र नयाँ ब्रोकर कम्पनीको बजारमा प्रवेशले पुँजी बजार र वस्तुबजारको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धेरैको अनुमान छ ।
नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडेक्स), मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज (मेक्स) नेपाल र कमोडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज (कोमेन) जस्ता कमोडिटी एक्सचेन्जले सरकारसँग अनुमति नलिई वर्षौंदेखि कारोबार गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा औपचारिक रूपमा कमोडिटी एक्सचेन्जको सुरुवात सन् २००६ मा कमोडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल (कोमेन) को स्थापनासँगै भएको थियो ।
पूर्वअध्यक्ष कार्कीका अनुसार २००६ बाट कमोडिटीको औपचारिक कारोबार सुरु भएकोमा २०१० देखि २०१२ को बिचमा ७ वटासम्म कमोडिटी एक्सचेन्ज पुगेका थिए ।
कोमेनसँगै मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल (मेक्स), नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडेक्स), वेल्थ एक्सचेन्ज प्रालि (वेक्थ), कमोडिटी फ्युचर एक्सचेन्ज (सीएफएक्स), डेरिभेटिभ एन्ड कमोडिटी एक्सचेन्ज (डीसीएक्स) र आरसीडीएक्सले कारोबार नै गरेका छन् ।
अहिले ७ वटा एक्सचेन्जमध्ये मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल (मेक्स) र नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज (एनडेक्स) मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
- कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको फाइदा
वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐनले वस्तुको कारोबार, राफसाफ तथा फर्स्यौट र वेयर हाउस सञ्चालन र नियमनको विषय समेट्ने गर्छ । वेयर हाउसले वस्तु विनिमय बजारमा हुने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तुको भण्डारण गर्ने वा त्यस सम्बन्धी निस्सा जारी गर्ने, भण्डारण भएका वस्तुको संरक्षण तथा त्यस्ता वस्तुको कारोबारपश्चात हस्तान्तरण गर्ने काम गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
पूर्वअध्यक्ष कार्कीले वस्तु विनिमय गर्ने संस्थाले लगानीकर्तालाई एकै ठाउँमा निरन्तर रूपमा वस्तु करारमार्फत वस्तुको खरिद, बिक्री वा विनिमय गर्ने बजार, स्थान तथा सुविधा उपलब्ध गराउने बताए ।
उनले वस्तु कारोबार व्यवसायीको काम कारबाहीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, वस्तु विनिमय बजारको कारोबार प्रणाली संरक्षण गरेर त्यसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक उपाय अपनाउन कमोडिटी एक्सचेन्ज आवश्यकता रहेको प्रस्ट पारे ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने ऐनमै तोकिएको छ । यस्तै, लाइसेन्स तीन वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले २०७९ असोजमा अर्को स्टक एक्सचेन्जसँगै वस्तु विनिमय बजारको लाइसेन्स दिन ४५ दिने सूचना निकालेका थिए । सूचना पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि रोकिएको थियो ।रातोपती बाट साभार
