धनगढी: बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम सागर शाह आफैँले आफ्नो बढुवा गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको विवादास्पद स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ लागु भएसँगै उनले आफ्नै सिफारिसमा आफूलाई अधिकृत सातौँ तहमा पदोन्नति गरेका हुन्।
शाह २०५३ साल साउन २४ गते स्वास्थ्य सहायक (अहेव) पदमा नियुक्त भएका थिए। उनी हालसम्म छैटौँ तहका सिअहेव पदमा कार्यरत थिए। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा ९ को उपदफा ४ लाई आधार मानी उनले आफैँलाई सातौँ तहमा बढुवा गरेका हुन्।
शाहले आफ्नो पहिलो नियुक्ति मितिलाई आधार मानेर २०५३ साल साउन २४ गतेदेखि नै जनस्वास्थ्य अधिकृतका रूपमा जेष्ठता कायम हुने गरी पदोन्नति गरेको उल्लेख गरेका छन्। यो निर्णयले अहिले कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक चर्चा र विवाद सिर्जना गरेको छ।
ऐनको व्यवस्था के छ?
स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को दफा ९ को उपदफा ४ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छः
“कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघीय स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि ऐन प्रारम्भ हुँदा पाँच वर्ष पूरा भएको भए एक पटकका लागि एक तह वृद्धि गरिनेछ।”
स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ— “यस उपदफा बमोजिम तह वृद्धि हुने कर्मचारीको पदनाम नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजिम हुनेछ।”
शाहले यही व्यवस्था प्रयोग गरेर आफैलाई बढुवा गरेका हुन्। तर उनी हाल कार्यरत पदभन्दा अझै माथिको तहमा उक्लिनु र आफैले आफूलाई बढुवा गर्नुले नै विवाद उत्पन्न गराएको छ।
सहायकस्तरको कर्मचारी अभावको समस्या
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा ऐनले प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमा सहायकस्तरका कर्मचारीको अभाव निम्त्याउने अवस्था आएको छ। चौथौँ र पाँचौँ तहबाट सेवा थालेका कर्मचारीहरूले ऐनको दफा ९ को आधारमा क्रमशः छैटौँ र सातौँ तहमा उक्लिने क्रम बढेपछि अब अधिकांश पालिकामा सहायक स्तरका कर्मचारी नै नरहने देखिएको छ।
यसले गर्दा पालिकाहरूमा टिप्पणी लेख्ने, फाइल प्रक्रिया मिलाउने जस्ता काम गर्ने कर्मचारीको अभाव हुँदैछ। धेरैजसो स्थानीय तहमा कर्मचारीको संरचना नै अधिकृत तहका कर्मचारीहरूले भरिने भएपछि प्रशासनिक कामकाजमा अन्योलता बढ्न थालेको छ।
१८ महिना छलफल गरेर बनेको ऐनमा विवाद
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधायन समितिले १८ महिना लामो छलफलपछि ल्याएको स्थानीय सेवा ऐन अहिले कार्यान्वयनको चरणमै विवादमा परेको छ। कर्मचारी पदोन्नति र तह मिलानमा अस्पष्टता र व्याख्याको फरकपनका कारण अहिले स्थानीय तह र कर्मचारीहरू दुवै अन्योलमा परेका छन्।
यसले अब प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सन्तुलनमा चुनौती थपिएको छ। दिनेश खबर बाट साभार
