लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने विपक्षी दलहरूको प्रस्तावले कोशीमा परिणाम पाएको छ।
मुख्य विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अर्को विपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले गैरसरकारी विधेयक पेस गरेपछि अफ्ठयारोमा परेको प्रदेश सरकार अन्ततः आफै विधेयक पेस गर्ने निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको छ।
कोशी मन्त्रिपरिषद् बैठकले अघिल्लो बिहीबार लिम्बू र मैथिली भाषालाई आउँदो फाल्गुनन्द जयन्ती (कात्तिक २५ ) देखि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले आफै विधेयक ल्याउनकै लागि बिहीबार प्रदेश सभामा भाषा सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत गर्ने औपचारिकता पूरा गरेको छ।
प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव फेल हुँदा पनि विपक्षी सांसदहरू हर्षित देखिन्थे। तर, दुई तिहाइ बहुमतसहितको सत्ता गठबन्धन भने विपक्षी प्रस्ताव फेल गराएर पनि खुसी महसुस गर्न सकिरहेको थिएन।
‘सरकारलाई नत्थी लगाएर लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णयमा पुग्न बाध्य पारेका छौं,’ कोशी प्रमुख विपक्षी दल माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले भने ‘यसमा हामीलाई गौरव छ।’
यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सरकारलाई विपक्षी दलहरूले लगातार दबाब दिइरहेका थिए।
यद्यपि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र उनको मन्त्रिपरिषदले यसलाई लगातार टार्दै आएको पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई बताउँछन्।
‘लगातारको दबाबले अहिले आएर सफलता पाएको छ,’ राईले भने, ‘सरकार विपक्षी दबाबसामु झुक्न बाध्य भएको छ। मुख्य कुरा यी दुई भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बन्नुपर्छ भन्ने थियो। बन्ने भयो।’
एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री राईकै पालामा भाषा आयोगको सिफारिस प्रदेश सरकारले अनुमोदन गरेको थियो। त्यसपछि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा लगातार मुख्यमन्त्री फेरिने क्रम चलेपछि यो विषयले सदनमा प्रवेश पाएकै थिएन।
मुख्यमन्त्री कार्कीले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेको वर्ष दिनभन्दा बढी समय बित्दा पनि लिम्बू र मैथिली भाषासम्बन्धी विधेयक सदनमा लगेका थिएनन्।
यद्यपि यही माग लगातार अघि सारिरहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले भने २०८१ फागुन २८ मा यी दुई भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी प्रदेश सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए।
माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएपछि कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेको थियो।
‘हाम्रै प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने चुनौती आएपछि त्यसबेला सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो, सरकारकै दबाबमा अहिलेसम्म यो विधेयकमाथि छलफल समेत हुन दिइएको थिएन,’ सांसद खिनु लङ्वाले भनिन्, ‘अहिले भने सरकार आफैले विधेयक ल्याउने गरी हाम्रो प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि परिणामले हामी खुसी छौं।’
माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सरकारले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी जस विपक्षीले पाउने भयबाट सरकार आत्तिएरै भए पनि निर्णयमा पुगेको भन्दै खुसी प्रकट गरेका छन्।
प्रदेश सभामा बिहीबार ध्वनी मतका आधारमा गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत भएको घोषणा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले गरेका थिए।
बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै मुख्य विपक्षी नेता इन्द्र आङ्बोले सरकारले दलित सशक्तीकरण विधेयक सदनमा तत्कालै पेस नगरे त्यसमा पनि गैरसरकारी विधेयक ल्याउने बताएका छन्।
‘हामी विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने पक्षमा छैनौं,’ आङ्बोले भने, ‘तर, लगातार माग गर्दा पनि भाषासम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकार अनिच्छुक रहेपछि हामी गैरसरकारी विधेयक ल्याउन बाध्य भएका थियौं। अब दलित सम्बन्धी विधेयक तत्कालै नआए त्यसमा पनि हामी यही बाटो अवलम्बन गर्नेछौं।’
कोशी प्रदेशको दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा वर्ष दिनयता मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको अवस्थामा छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति माग गरेकै महिनौं बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन।
कोशी प्रदेशसभा सदस्य सपना दर्जी परियार सरकारकै बेवास्ताले दलित सम्बन्धी ऐन निर्माण हुन नसकेको बताउँछिन्।
‘दलित सम्बन्धी विधेयकको काम प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै सुरू भएको हो,’ माओवादीकी सचेतक समेत रहेकी उनले थपिन्, ‘तर, दोस्रो कार्यकालको पनि तीन वर्ष बित्नै लाग्यो। अहिलेसम्म ऐन बन्ने तरखर भएन। यो दलित समुदायमाथि प्रदेश सरकारले दर्शाएको आपत्तिजनक बेवास्ता हो।’
२०७८ तिरै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘दलित सशक्तीकरण विधेयक’ निर्माणका लागि भन्दै प्रदेशका १४ वटै जिल्लाहरूमा सुझाव संकलन समेत गरेको थियो।
दलित अधिकारकर्मीहरू समेटेर बनाइएको समितिले तत्कालीन सांसदहरू, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसहित जिल्ला–जिल्ला पुगेर सुझाव संकलन गरेको थियो।
‘म आफै पनि त्यसबेला पाँचथरसहितका जिल्लाहरूमा सुझाव संकलनका लागि गएको थिएँ,’ पहिलो कार्यकालमा सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीसमेत बनेकी तत्कालीन एमाले सांसद जसमाया गजमेरले भनिन्, ‘मन्त्रालयले सुझाव संकलन गर्यो। तर, त्यसपछि यो विषय अहिलेसम्म सेलाएको सेलायै भयो।’
गजमेरका अनुसार दलित विधेयक निर्माणकै लागि भनेर प्रदेश सरकारले पहिलो प्रदेशसभा कालमै धेरै रकम खर्च गरिसकेको छ। त्यसबेला सुझाव संकलन सबै सरकारी खर्चमै भएको थियो।
समितिको, कर्मचारीको, सांसदहरूको भत्ता, यातायातदेखि प्राविधिक काममा सरकारको रकम धेरै लगानी भइसकेको छ। तर, राज्यले गरेको त्यो लगानीको प्रतिफलस्वरूप आउनु पर्ने विधेयक भने अझै नआएको भन्दै विपक्षी दलहरूले त्यो विधेयक ल्याउन माग गरिरहेका छन्।
‘दलित सम्बन्धी विधेयक अघि बढाऔं भनेर सदनमा मैले नै दुई पटक बोलिसकेँ,’ सांसद दर्जीले थपिन्, ‘मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीलाई नै भेटेर पनि बारम्बार भनेका छौं। अस्ति बजेट आउनुअघि पनि मुख्यमन्त्रीले अब ल्याउने भन्नुभयो। अहिलेसम्म आएन। दलितको विषयलाई प्राथमिकतामै राख्न नखोज्नु सरकारले गरेको बेवास्ताको पराकाष्ठा हो।’सेतो पाटी बाट साभार
