धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिकाले सहभागितामूलक विद्युतीय चुलो वितरण आजबाट सुरु गरेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रमअन्तर्गत नगरभित्र बसोबास गर्ने स्वीकृत लाभग्राहीलाई लक्षित गरी विद्युतीय चुलो वितरण थालिएको हो।
नगरप्रमुख गोपाल हमालका अनुसार दाउरा र ग्यासको प्रयोग घटाई स्वच्छ, सुरक्षित तथा वातावरणमैत्री ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। उनले आजदेखि चरणबद्ध रूपमा लाभग्राहीलाई विद्युतीय चुलो हस्तान्तरण गरिँदै जाने जानकारी दिएका छन्।
उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाबाट आवेदन दिएका र वडा कार्यालयको सिफारिस प्राप्त नगरवासीलाई तोकिएको मापदण्डका आधारमा चुलो वितरण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम हरित जलवायु कोषको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको छ।
स्वच्छ खाना पकाउने (क्लिन कुकिङ सोलुसन–सीसीएस) परियोजना अन्तर्गत घरभित्र हुने वायु प्रदूषण र कार्बन मोनोअक्साइडजस्ता विषालु ग्यासको उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको सीसीएस परियोजनाका धनगढी उपमहानगरपालिकाका सामाजिक परिचालक गोरख देउवाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यो कार्यक्रम स्थानीय तह, हरित जलवायु कोष, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र लाभग्राहीबीचको लागत साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सुरु भएको यस कार्यक्रमको कार्यअवधि २०८५/८६ सम्म रहनेछ। परियोजनाअन्तर्गत देशभर ५ लाख विद्युतीय इन्डक्सन चुलो, ४ लाख ९० हजार टायर, प्लास्टिक तथा फोहरजन्य पदार्थ नजलाइने टायर–फ्री प्लस चुलो तथा १० हजार बायोग्यास चुलो अनुदानमा वितरण गरिने लक्ष्य रहेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले अनुदानमा चुलो वितरणका लागि २०८० साउन २४ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सो सूचनाअनुसार प्राप्त आवेदकलाई पुस ३० गतेदेखि माघ १२ गतेसम्म चरणबद्ध रूपमा चुलो वितरण गरिँदैछ। उपमहानगरपालिकामा कुल ३ हजार ७ सय १० आवेदन प्राप्त भएको जनाएको छ।
यस आर्थिक वर्ष धनगढी उपमहानगरपालिकामा २ हजार ५ सय इन्डक्सन चुलो, ५ सय टायर–फ्री प्लस चुलो तथा १० वटा बायोग्यास चुलो वितरण गर्ने योजना रहेको सामाजिक परिचालक देउवाले जानकारी दिए। विद्युतीय चुलो वितरणको मापदण्ड अनुसार प्राप्त आवेदनमध्ये घरमूली महिला भएका परिवार, अपाङ्गता भएका सदस्य रहेको परिवार, एकल महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
इन्डक्सन चुलो वितरणमा हरित जलवायु कोषको १० प्रतिशत, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको ४८ प्रतिशत, स्थानीय तहको १९.९ प्रतिशत तथा लाभग्राहीको २२.९४ प्रतिशत लागत साझेदारी रहेको छ। उपमहानगरपालिकाले यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।दिनेश खबर बाट साभार
