एउटा मूल प्रश्न उठ्ने गर्दछ- नेपालले अब सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको सन्दर्भमा कस्तो नीति, ऐन–कानून र नियम अवलम्बन गर्ने? नेपाल जस्तो देशमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरू तीव्र गतिमा फैलिएका छन् तर तिनीहरूलाई नियमन गर्न खोज्दा ओली सरकार सत्ताच्युत हुनुपरेको यथार्थ सबैको सामु नै छ।
नेपाल सरकारको नियमन गर्ने कानून बन्न नसकेको अवस्था, संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बहन क्षमता न्यून रहेको परिप्रेक्ष्यमा अनियमित सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभाव/कुप्रभावले नेपाली समाजलाई अराजकतातर्फ धकेलेको स्पष्ट देखिन्छ। अहिले नेपालको ठूलो चुनौती भनेको नै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको नियमन हो। परिणामतः सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमहरू सूचना–सम्प्रेषणका साधन मात्र नभई जनमत निर्माण, राजनीतिक ध्रुवीकरण, व्यक्तिको देवत्वकरण र दानवीकरण (राक्षसीकरण), आर्थिक लेनदेन र सामाजिक सम्बन्धका निर्णायक संरचना बनिसकेका छन् तर तिनको सञ्चालन, डेटा अभ्यास, विज्ञापन अर्थतन्त्र र एल्गोरिदमिक प्रभावमा प्रभावकारी नियमनको अभाव छ।
त्यसैले नेपालले अबको बाटो ‘ब्यान/बन्द’ जस्ता प्रतिक्रियात्मक उपायहरूमा होइन, अधिकार–केन्द्रित, पारदर्शी, बहुपक्षीय र दीर्घकालीन डिजिटल शासनमा खोज्नुपर्छ। यो आलेख तल प्रस्तुत पाँच बुँदालाई नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको छ।
१. डिजिटल सार्वभौमिकता बलियो बनाउन डेटा र डिजिटल सप्लाई चेनमाथि नियन्त्रण
नेपालले सबैभन्दा पहिले डिजिटल सार्वभौमिकतालाई स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। यसको अर्थ ‘इन्टरनेट बन्द गर्ने’ होइन; यसको अर्थ हो- नेपालका नागरिकको डेटा, नेपालका सार्वजनिक सेवा र रणनीतिक सूचना–प्रणालीहरू कसरी चल्छन् भन्ने निर्णय क्षमता नेपालकै कानूनी, संस्थागत र प्राविधिक नियन्त्रणभित्र राख्ने। यसका केही निम्न व्यावहारिक पक्षहरू बुझेर उपयुक्त नीति–नियमन तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ:
- डिजिटल सप्लाई चेन म्यापिङ: सरकार, बैंक, टेलिकम, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा कुन–कुन विदेशी क्लाउड/सर्भर/सफ्टवेयरमा निर्भरता छ भन्ने “जोखिम नक्सा” बनाउने।
- रणनीतिक सेवा स्वदेशीकरण: अत्यन्त संवेदनशील डेटा र सेवाहरू (नागरिक पहिचान, मतदान–सम्बन्धी प्रणाली, वित्तीय कोर प्रणाली, सुरक्षा निकायको सञ्चार) लाई चरणबद्ध रूपमा घरेलु/नेपाल–नियन्त्रित संरचनामा ल्याउने।
- प्लेटफर्म उत्तरदायित्व: नेपालमा सञ्चालन हुने प्लेटफर्म/कम्पनीहरूलाई आधिकारिक दर्ता, पारदर्शिता रिपोर्ट र कानूनी सम्पर्क बिन्दु अनिवार्य गर्ने- यसले नागरिक उजुरी, कानूनी कारबाही र आपत्कालीन समन्वय सम्भव बनाउँछ।
नेपालको मूल समस्या भनेको सामाजिक सञ्जाल र शक्तिशाली डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई राज्यको कानूनी उत्तरदायित्वको दायराभित्र ल्याउन नसक्नु नै हो। डिजिटल सार्वभौमिकता बलियो नगरी लोकतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षा दुवै बलियो हुन सक्दैनन्।
२. डेटा स्थानीयकरण
डेटा स्थानीयकरण भन्नाले सबै डेटा अनिवार्य रूपमा देशभित्रै राख्नुपर्छ भन्ने कठोर धारणा मात्र होइन। नेपालले स्मार्ट/स्तरीकृत स्थानीयकरणको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ अर्थात् डेटाको प्रकृति, संवेदनशीलता र जोखिम अनुसार भण्डारण/प्रशोधनको नियम फरक हुने गरी भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा डेटाको उपयोगी वर्गीकरण निम्न अनुसार गर्न सकिन्छ:
- अत्यन्त संवेदनशील डेटा (जस्तै: नागरिक पहिचान, बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य अभिलेख, सुरक्षा–सम्बन्धी डेटा): देशभित्रै भण्डारण र प्रशोधन गर्ने।
- महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा डेटा (शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कर, भूमि अभिलेख): कम्तीमा प्राथमिक भण्डारण देशभित्र; ब्याकअप/क्लाउड प्रयोग भए पनि कडा सुरक्षा र पहुँच नियन्त्रण गर्ने।
- सामान्य/असुरक्षित डेटा: यहाँ क्रस–बोर्डर फ्लो सम्भव हुन सक्छ, तर पारदर्शिता र सहमति अनिवार्य हुने।
राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिक अधिकारको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि/क्लाउडसँग जोडिनुपर्ने व्यावहारिक आवश्यकता हुन्छ। नेपालले डेटा स्थानीयकरण/लोकलाइजेसन लागू गर्दा डेटा सेन्टर विकास, साइबर सुरक्षा र संस्थागत क्षमता सँगै बढाउनुपर्छ नत्र ‘लोकलाइजेसन’ कागजमै सीमित हुन्छ।
३. डेटा सञ्चालन ढाँचा: डेटाको ‘जीवनचक्र’ नियमन नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको डिजिटल प्लेटफर्म/डेटा सञ्चालनमा (इन्ड-टु-इन्ड) समग्र शासन ढाँचाको अभाव हो। डेटा कहाँबाट आयो, कसले सङ्कलन गर्यो, कसरी प्रशोधन गरियो, कसलाई बेचियो/साझा गरियो, कति समय राखियो, कसरी हटाइयो- यिनको स्पष्ट नियमन नभएसम्म डिजिटल उपनिवेशवाद र दुरुपयोग रोक्न सकिंदैन। त्यसैले नेपाललाई निम्न कानूनको आवश्यकता छ:
- डेटा संरक्षण कानून: व्यक्तिगत डेटा, संवेदनशील डेटा, सहमति, उद्देश्य सीमा, न्यूनतम सङ्कलन, अधिकार- हेर्ने/सच्याउने/हटाउने।
- प्लेटफर्म पारदर्शिता नियम: एल्गोरिदमले कसरी सामग्री प्राथमिकता दिन्छ, राजनीतिक विज्ञापन कसले चलाउँछ, ‘ट्रेन्डिङ’ कसरी बनाइन्छ, सामग्री हटाउने/दबाउने निर्णय कसरी हुन्छ, यस्ता प्रश्नमा पारदर्शिता अनिवार्य।
- डेटा सुरक्षा मापदण्ड: साइबर सुरक्षा, एन्क्रिप्सन, एक्सेस–कन्ट्रोल, डेटा चुहावट भएमा सूचना दिने दायित्व (ब्रिच नोटिफिकेसन)।
- स्वतन्त्र नियामक निकाय: केवल मन्त्रालय वा सुरक्षा निकाय होइन- न्यायिक/नागरिक–अधिकार संवेदनशील, बहुपक्षीय निगरानी संरचना।
यो शासन ढाँचा (फ्रेमवर्क) ले ‘बन्द’ होइन, नियमनमा आधारित डिजिटल शासन निर्माण गर्छ, जसले दुरुपयोग घटाउँछ र नागरिकको विश्वास र भरोसा बढाउँछ।
४. क्रस–बोर्डर डेटा बहाव (फ्लो) मा सन्तुलन (खुलापन र सुरक्षा)
नेपालले पूर्ण रूपमा विश्वसँग अलग भएर डिजिटल नियमन विकास गर्न सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, व्यापार, प्रविधि सेवा र नवप्रवर्तनका लागि क्रस–बोर्डर डेटा बहाव (फ्लो) आवश्यक छ। तर अनियन्त्रित बहावले देशलाई डेटा–शोषण, निगरानी र आर्थिक घाटातर्फ पनि धकेल्छ। त्यसैले नेपालले सन्तुलित नीति लिनुपर्छ र निम्न व्यावहारिक उपायहरूको बारेमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ:
- डेटा साझेदारी सम्झौता: कुन देश/संस्थासँग कस्तो डेटा किन साझेदारी हुने/गर्ने? त्यसबारे स्पष्ट मापदण्ड तर्जुमा गर्नुपर्ने।
- सुरक्षित गन्तव्य सिद्धान्त: जहाँ डेटा जान्छ, त्यहाँ पर्याप्त गोपनीयता र सुरक्षा मापदण्ड छ कि छैन?
- क्रस–बोर्डर ट्रान्सफरमा पारदर्शिता: नागरिकलाई जानकारी, सहमति र पुनरावलोकनको अधिकार।
- डिजिटल कूटनीति: क्षेत्रीय सहकार्यमा साइबर सुरक्षा, चुनावी सूचना–अखण्डता र डेटा संरक्षण सम्बन्धी साझा मानक निर्माण।
यसले नेपाललाई ‘डिजिटल रूपमा खुला तर असुरक्षित’ होइन, खुला तर सुरक्षित बनाउँछ।
५. समावेशी डिजिटल भविष्य: डिजिटल विभाजन घटाउँदै नागरिकलाई शक्ति दिनु नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्म अनियमित हुनुको एउटा कारण डिजिटल विभाजन पनि हो। पहुँच असमान भएमा: केही शहर/समूह, सूचना शक्ति र डिजिटल अवसरमा अगाडि बढ्छन्, र ग्रामीण/गरिब/कम शिक्षित समुदाय गलत सूचनाको सिकार, आर्थिक शोषण र डिजिटल बहिष्करणमा पर्न सक्छन्। समावेशी डिजिटल भविष्यका लागि नेपालले तीन तहमा काम गर्नुपर्छ:
- (क) पहुँच र साक्षरता : ग्रामीण इन्टरनेट पहुँच विस्तार, विद्यालय स्तरबाट मिडिया–साक्षरता र एल्गोरिदम–साक्षरता (कुन सामग्री किन देखिन्छ? गलत सूचना कसरी पहिचान गर्ने?) डिजिटल सुरक्षा शिक्षा (फिसिङ, ठगी, डेटा सुरक्षा) कसरी गर्ने।
- (ख) नागरिक अधिकार र सुरक्षा : गोपनीयता अधिकार, अनलाइन हिंसा–हेट–स्पिच विरुद्ध संरक्षण, पत्रकार, तथ्य–जाँचकर्ता र अनुसन्धानकर्तालाई सुरक्षित वातावरण कसरी प्रदान गर्ने।
- (ग) स्थानीय नवप्रवर्तन र अर्थतन्त्र : स्थानीय भाषा सामग्री, स्थानीय प्लेटफर्म/एप विकासमा प्रोत्साहन, स्टार्टअप–मैत्री नीति, डिजिटल कर न्याय र पारदर्शी विज्ञापन बजार कसरी सुनिश्चित गर्ने। यसको अन्तिम लक्ष्य स्पष्ट हुनुपर्छ: प्रविधिको लाभ केवल शक्तिशाली कर्पोरेसन वा सीमित शहरी वर्गलाई होइन, सबै नागरिकलाई समान रूपमा पुग्ने हुनुपर्छ।
अबको बाटो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द होइन, सुशासन क्षमतामा वृद्धि नेपालको डिजिटल स्पेस तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ, तर नियमन–कानून, संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको पक्ष कमजोर छ। परिणामतः सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरू जनमत निर्माण, राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक गतिविधि र चुनावी वातावरणमा निर्णायक बनेका छन्।
यस्तो स्थितिमा ‘प्लेटफर्म बन्द’ जस्ता प्रतिक्रियात्मक उपायहरूले समस्या झन् चर्काउन सक्छन्। अब नेपाललाई आवश्यक पर्ने कुरा हो– अधिकार–केन्द्रित, जोखिम–आधारित र कार्यान्वयनयोग्य नीति–ढाँचाको विकास जसले डिजिटल सार्वभौमिकता बलियो बनाओस्, नागरिक अधिकार जोगाओस् र चुनावलाई गलत सूचना–युद्धबाट सुरक्षित राखोस्। नेपालको चुनौती अनियमित सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म र जोखिमको बीचमा फसेको छ।
एकातिर अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जाल डिजिटल अराजकता (गलत सूचना, हेट–स्पिच, मनोवैज्ञानिक हेरफेर, प्लेटफर्म एकाधिकार), अर्कोतिर अत्यधिक नियन्त्रण/बन्दको जोखिम (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना अधिकारमा आघात)। अगाडिको बाटो यी दुई अतिवाद बीचको बुद्धिमान, अधिकार–केन्द्रित, पारदर्शी र क्षमता–आधारित शासन हो जहाँ डेटा र प्लेटफर्म शक्तिलाई नियममा बाँधिन्छ, नागरिक अधिकार बलियो बनाइन्छ र नेपालले आफ्नै डिजिटल भविष्यको दिशा आफूले निर्धारण गर्न सक्छ।
तत्कालका लागि नेपालको राज्यसत्ताले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल अराजकता रोक्न तथा कम गराउन के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा नेपालको नागरिक समाजले सार्वजनिक छलफल चलाउन धेरै ढिलो भएको छ। खासगरी निम्न विषयमा यस्ता सार्वजनिक बहस/छलफल चलाउनु नितान्त आवश्यक भएको छ:
१) हिंसा भड्काउने सामग्री: धर्म/जाति/क्षेत्रीय घृणा- तत्काल सार्वजनिक खण्डन र कानूनी कारबाहीको स्पष्ट सङ्केत।
२) मतदान प्रक्रिया सम्बन्धी अफवाह: पोर्टल/हटलाइन मार्फत छिटो सच्याउने–सच्याउन लगाउने।
३) डिपफेक/एडिटेड भिडियो: सामाजिक सञ्जाल, मिडिया र प्लेटफर्मसँग सहकार्य गरी ‘फरेन्सिक पुष्टि’ सहित नियमन गर्ने।
४) समन्वित अप्रामाणिक सञ्जाल (इनअथेन्टिक नेटवर्क): बोट/फेक पेज/पेड ट्रोल- सार्वजनिक रिपोर्ट र प्लेटफर्म निष्कासन गर्ने।
५) विज्ञापन पारदर्शिता उल्लङ्घन: छिटो दण्ड/स्पष्टीकरण; ‘पहिचान नभएको विज्ञापन अवैध’ घोषित गर्ने।
नेपालका लागि डिजिटल युगको मुख्य चुनौती ‘कसरी नियन्त्रण गर्ने’ मात्र होइन, कसरी न्याय, अधिकार, पारदर्शिता र सुरक्षा सहित सुशासन गर्ने भन्ने हो। सरकारले उपयुक्त नीति कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ जसले निम्न तीन लक्ष्य एकैसाथ सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ:
- डिजिटल सार्वभौमिकता (डेटा र पूर्वाधारमा आत्मनिर्णय),
- लोकतान्त्रिक अखण्डता (चुनाव र जनमतलाई गलत सूचनाको हेरफेरबाट जोगाउने),
- समावेशी डिजिटल भविष्य (डिजिटल लाभ सबै नागरिकसम्म पुर्याउने)।
यदि नेपालले यस्तो नीति–कार्ययोजना चरणबद्ध र बहुपक्षीय सहकार्यमा लागू गर्न सक्यो भने, ‘अनियमित सामाजिक सञ्जाल डिजिटल प्लेटफर्म’ बाट जन्मिने अराजकताले लोकतन्त्रलाई जित्ने छैन; बरु नेपालले आफ्नै डिजिटल भविष्यलाई नियमन, अधिकार, पारदर्शिता र विवेकद्वारा मार्गनिर्देश गर्न सक्नेछ र डिजिटल उपनिवेशवादलाई केही हदसम्म कम गर्न सक्नेछ।अन्लाईन खबर बाट साभार
