ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अब सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेछ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः छ। उक्त दलका शीर्ष नेताहरूको पछिल्लो छलफलअनुसार उनले १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारी अघि बढेको छ।
बालेन नेतृत्वमा बन्न लागेको ‘शक्तिशाली सरकार’सँग जनअपेक्षा अत्यन्तै उच्च छ। पुराना र स्थापित भनिएका दलहरूले पालैपालो अवसर पाउँदा पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसकेपछि यसपटक रास्वपालाई अभूतपूर्व मत दिएका मतदाताले उच्च अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन।
रास्वपाका लागि उच्च जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न अनेकन् राजनीतिक, संवैधानिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक चुनौती रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। छोटो समयमै ठोस परिणाम दिन नसके यही अपेक्षा असन्तुष्टिमा परिणत हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको उनीहरू बताउँछन्।
अंकगणितको खेलबाट मुक्त रहे पनि आगामी सरकारसामु मुख्य रूपमा चार चुनौती औल्याउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा। उनी अबको सत्ताधारी रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्षलाई पहिलो चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्छन्।
संविधानविदहरू जनताको तीव्र अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रमुख चुनौती अब बन्ने रास्वपा सरकारलाई रहेको ठान्छन्। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा अब युवाले ठोस नतिजा अपेक्षा गरेकाले यसका निम्ति परिणाम दिनु सरकारको ठूलो चुनौतीका रूपमा अर्थ्याउँछन् संविधानविद् विपिन अधिकारी।
संविधान संशोधनको पुरानै बहसलाई परिणाममुखी बाटोमा अघि बढाउने दायित्वलाई अबको सरकारको अर्को प्रमुख चुनौती ठान्छन् संविधानविद् अधिकारी। यसका लागि गहिरो अध्ययन, छलफल–बहस र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने हुँदा यसमा रास्वपा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन्।
अधिकारीको भनाइः–
यस्तो अवस्थामा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सदासयता चाहिन्छ, त्यो पाउन सहज छैन। पाइहालियो भने पनि प्रदेशसभाको सीमांकन वा अधिकारको विषय छ भने ७ वटै प्रदेशसभाले पनि निकास दिनुपर्छ। उनीहरूले मन लागे दिन्छन्, मन नलागेको दिँदैनन्। त्यसकारण रास्वपा सरकारको अर्को महत्त्वर्ण चुनौती यहाँ छ।
आवश्यक कानुन निर्माण तथा संशोधनमा भने रास्वपालाई कुनै आप्ठेरो नरहेको संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्। विधायिकी भूमिका बढी हुने प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको सहज बहुमत रहेकाले यसमा राष्ट्रियसभाको भूमिका गौण हुने उनी बताउँछन्।
‘संविधानले कानुनलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ। एउटा आर्थिक र अर्को गैरआर्थिक भनेर। यसमा आर्थिक कानुनहरूका सन्दर्भमा त राष्ट्रियसभाले असहयोग गरे पनि दोहोर्याएर पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बहुमतले चाहेअनुसार भइहाल्छ। गैरआर्थिक विधेयक पनि बढीमा राष्ट्रियसभाले दुई महिना अल्मल्याउन सक्छ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले फेरि पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘कानुन निर्माण र संशोधनमा यसरी राष्ट्रियसभाको भूमिका गौण हुने हुँदा यसमा त अबको सरकारलाई समस्या देखिँदैन।’
‘ब्यूरोक्रेसी’लाई विश्वासमा लिने चुनौती
पहिलोपटक एक्लैले देशको बागडोर सम्हाल्न लागेको रास्वपाका सरकारका लागि ‘ब्यूरोक्रेसी’लाई विश्वासमा लिनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा औल्याउँछन् पूर्वप्रशासकहरू। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव उमेश मैनाली पुरानो संस्कारमा अभ्यस्त ब्यूरोक्रेसीलाई विश्वासमा लिएर आफूअनुकूल ढाल्नु रास्वपा सरकारका लागि चुनौती हुने ठान्छन्।
फेरि त्यो गाली गरेर भन्दा उनीहरूलाई नै साथ लिएर मात्र सम्भव भएको पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन्। उनी थप्छन्, ‘यसका लागि फेरि गाली गरेर थर्काएर केही हुनेवाला छैन। त्यसो गर्दा उनीहरूलाई नै साथ लिएर गर्नुपर्छ। अन्यथा ओनरसीप लिँदैनन् र बुमर्याङ हुन्छ। झन् उल्टो हुन्छ।’
अहिलेसम्म कर्मचारीलाई थर्काउने मात्रै गरिएकाले उनीहरूले ओनरसीप नलिँदा बिग्रेको पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा के भएको छ भने कर्मचारीलाई थर्काउने तर नीति नियम र प्रक्रिया नसच्याइदिने। अब पहिला त उनीहरूसँग नै सल्लाह गरेर के र कहाँ अप्ठ्यारो छ‚ त्यसलाई अनुकूल बनाइदिइयो भने आधा समस्या यसै हल हुन्छ। यो गर्ने भनेको राजनीतिक दलले हो।’
यस्ता छन् अर्थविद्ले देखेका चुनौती
आउने सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै आर्थिक दृष्टिकोणबाट औल्याउँदा देखिने विज्ञहरू बताउँछन्। सबैभन्दा पहिला अर्थतन्त्रमा अघिल्ला सरकारहरूका पालामा देखिएका कमजोरी सुधार्नुपर्ने चुनौती अब बन्ने सरकारसामु रहेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्।
‘सबैभन्दा पहिला हिजो भएका वित्तीय स्रोतमाथिको दोहन, वित्तीय अनुशासन उल्लंघन, स्रोतको प्रभाकारिता नदेखिएको, राज्यले गरेको खर्चको गुणस्तरीयता नदेखिएको जस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अबको सरकारको पहिलो चुनौती हो’, उनले भने।
अन्य अन्तरिक र बाह्य थुप्रै समस्या पनि अर्थतन्त्रमा रहेको डा. अधिकारी बताउँछन्। आर्थिक वृद्धि न्यून हुँदै गएको, लगानी घटेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको, खराब कर्जा जस्ता समस्याबाट मुक्त गराउने ठूलो जिम्मेवारी अबको सरकारका सामु रहेको उनी बताउँछन्।
अर्थविद् डा. अधिकारीका भनाइः–
बाह्य चुनौती के भने इजरायल र इरान युद्धले गर्दा मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना छ, आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या पर्ने देखिन्छ, रोजगारीमा समया पर्नेछ, विप्रेषण घट्न सक्छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ठूलो चुनौती यो पनि हो।
चुनौतीबीच अवसर पनि
अनेकौँ चुनौतीबीच अबको सरकारलाई अवसर पनि रहेको अर्थविद् डा. अधिकारी बताउँछन्। स्थायी सरकार हुने विश्वासले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रिन सक्ने भएकाले यसलाई उनी अवसरका रूपमा अर्थ्याउँछन् तर सरकार बिचौलियाको चंगुलबाट भने परै रहन सक्नुपर्नेमा अर्थविद् अधिकारी जोड दिन्छन्।
‘चुनौतीका बाबजुत अबको सरकारलाई अवसर पनि छ। बलियो र स्थायी सरकार बन्छ भन्ने हिसाबले स्वादेशी लगानी बढ्ने, वैदेशिक लगानी धेरै भित्रिन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘अवसरको उपयोग गर्न हिजोका धङधङीबाट परै रहनुपर्छ। हिजोका बिचौलिया यहीँ छन्। कर्मचारीतन्त्र त्यही हलो अड्काउने खालको छ। त्यसकारण यी सबैलाई चिर्न कानुन, विधि र पद्धतिलाई अँगालेर जान सक्नुपर्यो।’ थाहाखबर बाट साभार
