धनगढी : सुरो नेपाल संस्था र अखुवा कृषि सहकारी संस्थाको बिचमा २०८१ असार ११ गते सम्झौता भयो। सम्झौतामा सुरो नेपालले ७५ प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई पावर टिलर र पानी मोटर वितरण गर्ने भनिएको छ। २५ प्रतिशत रकम किसानको र बाँकी रकम सुरो नेपालको हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको हो।
एक किसानले ५८ हजार सात सय ५० रुपैयाँ पावर टिलरका लागि दिनुपर्ने थियो। तर, कैलारी गाउँपालिकाका किसानहरूले एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म सहकारीहरूलाई दिएका छन। सहकारी तथा बिचौलियाहरूले ६६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ प्रत्येक किसानबाट बढी उठाएका हुन्। अखुवा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कैलारी–८ पृथ्वीपुरले ५४ वटा सिफान कम्पनीका पावर टिलर र ४५ वटा पानी मोटर वितरणका लागि सुरो नेपालसँग सम्झौता गरेको छ। तीन लाख ३५ हजार जम्मा मूल्य रहेकामा सहकारीले एक लाख २५ हजारका दरले किसानबाट रकम असुल गरेको हो। अखुवा सहकारीले ५४ जना किसानबाट झन्डै ३५ लाख ७७ हजार पाँच सय रुपैयाँ बढी असुल गरेको भेटिएको छ। सुरो नेपालकी अध्यक्ष सुशीला खड्का ओझाले अखुवासँग सम्झौता गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले उठाएकोमा ५८ हजार सात सय ५० रुपैयाँ हाम्रो खातामा आएको छ। एक पिसको हामीलाई त्यो रकम पठाउनु भएको हो। उहाँहरूले एक मुष्ट पनि पठाउनु भएको छ। तर, हामीले एक पावर टिलरको ५८ हजार सात सय ५० रुपैयाँ मागेका हौ।’
कैलारी गाउँपालिका क्षेत्रका सहकारी तथा बिचौलियाहरूले ६६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ प्रत्येक किसानबाट बढी सङ्कलन गरेका हुन। सहकारीहरुले ५० प्रतिशत बढी रकम किसानबाट असुल गरेका हुन्। किसानले २५ प्रतिशत लगानीमा पावर टिलर र पानी मोटर पाउने भएपनि सहकारीहरूले बढी रकम उठाएका छन्। केही किसानहरूको रकम सहकारी संस्थाहरुसम्म पनि पुगेको छैन। बिचौलियाहरूले किसानबाट आधा रकम झ्याप पारेका हुन्। उनले भनिन्, ‘हामीले एक सहकारीसँग सम्झौता गरेको हो। कालीमाई र बाल सशक्तीकरणसँग पनि छलफल भएको थियो। मौखिक रूपमा किसानलाई वितरणका लागि भनेका थियौ। तर, व्यक्तिले उठाउनु भएको छ। सहकारीले उठाएका छन। संघ÷संस्थाहरूले मनोमानी गरेका छन्।
कैलालीमा ५० प्रतिशत अनुदानमा पावर टिलर बाँड्ने भन्दै सहकारी संस्था तथा गैरसरकारी संस्था सक्रिय देखिएका हुन्। जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकास्थित कालीमाई सहकारी संस्था लिमिटेड र अखुवा सहकारी संस्था लिमिटेड तथा बाल सशक्तीकरण नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था पनि किसानलाई ठग्न सक्रिय रहेको पाइएको हो। बाल सशक्तीकरण नेपालले एक सय थान पावर टिलर दिने भन्दै किसानबाट पैसा संकलन गरेको छ। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट बाल सशक्तीकरणले कार्यक्रम स्वीकृतसमेत गरेको छैन। कालीमाई बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले एक सूचना जारी गर्दै बाल सशक्तीकरण नेपालसँगको सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँमा दर्ता भएको बाल सशक्तिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति नलिएको पाइएको छ। कालीमाई सहकारीले किसानबाट सङ्कलन गरेको रकम फिर्ता दिने भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेको छ।
बाल सशक्तीकरण नेपाल, कालीमाई सहकारी र अखुवा सहकारीले सुरो नेपालबाट ७५ प्रतिशत अनुदानका पावर टिलर र पानी मोटर खरिद गरेर किसानलाई बिक्री गर्ने योजना बनाएका हुन्। सहकारीहरूले ठुलो रकम नाफा खाने योजना बनाएकामा बिचौलियाहरूले सहकारीलाई समेत रकम नदिएर फरार भएका खुलेको छ। कैलारी गाउँपालिकाले पीडित किसानहरूलाई निवेदन दिन आग्रह गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज समझ चौधरीले पीडितहरूले प्रमाणसहित निवेदन पेस गर्ने भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेका छन्।
