नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारले संविधान संशोधनलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखेको छ। संविधानमा रहेका कमी, कमजोरी संशोधन गर्ने वेला आएको काँग्रेस-एमालेका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
संविधान दश वर्ष प्रवेश गर्दैगर्दा यसको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
यो संविधान केही लेखनदासले मिलेर लेखेको हो। संविधानसभाले बनाएको होइन। संविधानसभामा ३६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। कुनै प्रस्तावमा छलफल नगरी जनताको हत्या गरी जबरजस्ती काँग्रेस-एमालेले यो संविधान घोषणा गराएका हुन्। संविधानसभाले बनाएको संविधान भन्न मिल्दैन।
यो संविधानमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता छन्। संघीयता‚ गणतन्त्र‚ समावेशिता र मौलिक हक छन्। तैपनि यो संविधान विभेदकारी छ। प्रस्तावनामा जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलन उल्लेख छ तर मधेश जनविद्रोह छैन। संविधान बनाउनेहरू मधेशीप्रति पूर्वाग्रही भए, मधेशको आन्दोलन र सहादतलाई स्वीकार गर्न सकेनन्‚ त्यसैले मधेश जनविद्रोह उल्लेख नगरिएको हो।
संविधान त तपाईंहरूले पनि स्विकार्नुभयो?
होइन, हामीले प्रक्रियालाई अघि बढाइदिएका हौँ। हामीसँग दुईवटा बाटा थिए- यो सम्पूर्ण संविधान खारेज गराएर अर्को बनाउनेतिर लाग्ने वा यो संविधानमै रहेका कमी कमजोरी र विभेदकारी प्रावधानलाई सच्याउने। हामीले यो संविधानलाई सच्याउनु पर्छ भन्यौँ। पछिल्लो पटक केही दिनका लागि म कानुनमन्त्री हुँदा संविधान संशोधन गर्न संविधान विज्ञहरूलाई राखेर त्यसका सिफारिसका आधारमा संशोधन गरौँ भन्ने प्रस्ताव लगेका थियौँ। संविधान पुनरावलोकन आयोग बनाऔँ भनेँ। प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन र मैले सरकार छोडिदिएँ।
हालसम्मको अवस्था हेर्दा यो संविधान सफल भयो कि असफल?
यो संविधानलाई सफल भन्न मिल्दैन। देशका सबै समुदायले मेरो संविधान भन्न सकेका छैनन्। जबसम्म सबै समुदायले यसको स्वामित्व लिँदैन तबसम्म यो संविधान सफल भएको मानिदैन। अहिलेसम्म पनि संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन। संविधान घोषणा भएको तीन वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सबै कानुन बनाइसक्ने भनेर संविधानमा लेखियो। ९ वर्ष काटिसक्यो‚ खोई कानुन बनेको ? अझै संघीयता कार्यान्वयन भएको छैन। अझै प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न छैनन्। प्रदेशलाई चाहिने कानुन संघले बनाएको छैन। कर्मचारी, प्रहरी लगायत समायोजन गर्न सकेका छैनन्। अझै प्रदेशहरूले वित्तीय अधिकार पाएका छैनन्। संविधानमा लेखिएका स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, कागजमै सीमित छन्।
संविधानमा के के संशोधन गर्नुपर्छ ?
सबभन्दा पहिले विभेदकारी प्रावधान हटाउनुपर्छ। सातवटा प्रदेश अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ। ११ वटा प्रदेशको अवधारणा उपयुक्त छ। दोस्रो प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्यो। तेस्रो राष्ट्रियसभालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नेपालमा असफल भइसक्यो‚ यसलाई खारेज गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतीय प्रणाली र समानुपातिक, समावेशी हुने गरी जनताबाट निर्वाचित संसद् हुनुपर्छ।
हालको खर्चिलो चुनाव प्रणाली हटाएर पूर्ण समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन हुनुपर्छ। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जहाँ न दलले आर्थिक खर्च गर्नु परोस् न उम्मेदवारले परोस्। स्थानीय तहलाई दलविहीनताको आधारमा चुनाव गराउनुपर्छ। दल प्रदेश र केन्द्रमा रहने हो। स्थानीय तहलाई दल विहीनताका आधारमा गराएर दलको चुनाव चिह्नबाट नगराउने। त्यो प्रदेशका मातहतमा रहनुपर्छ। अर्को कुरा न्यायपालिकाको। न्याय यति महँगो भयो, सामान्य मान्छेले तलदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नै सक्दैन। वर्षौं लाग्ने भयो। अहिले पनि १८-१९ जना न्यायाधीश हुन्छन् सर्वोच्चमा। २४-२५ हजार मुद्दा छ। दिनमा ४-५ वटा मुद्दा छिन्छन्। ५०-६० वटा दर्ता हुन्छ। त्यो कहिले टुंगिने ?
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराको राज्यले दायित्व लिनुपर्छ।
निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। जहाँ जनसङ्ख्या नै छैन। त्यहाँ रूख, विरुवाले प्रतिनिधित्व गर्ने होइन। जहाँ जनसङ्ख्या छ, जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व प्रणाली गर्ने। अहिले रहेका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै राख्ने हो भने दलित, महिलाजस्ता अति सीमान्तकृत समुदायहरूको छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ। जहाँ उनीहरूबाटै प्रतिनिधित्व होस्।
प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक हटाएर राष्ट्रियसभामा लैजाने भन्ने चर्चा छ नि ?
त्यो त वैमनष्यपूर्ण कुरा हो। समानुपातिक प्रणालीबाट निमुखा जनता, सीमान्तकृत जनता, महिलाले प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन्। उनीहरूले आवाज उठाउन पाएका छन्। त्यो आवाजलाई बन्द गर्ने षड्यन्त्र हो। यो मान्य छैन।
राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा छ ?
सद्दे मान्छेले बोल्न सुहाउँदै यो। थ्रेसहोल्ड कहिलेदेखि आएको ? राजनीतिक स्थिरता २००७ सालदेखि अहिलेसम्म कहिले थियो ? ००७ सालदेखि ०१७ सालको बीचमा त दर्जनौँ सरकार बदलिए। त्यहाँ के भएर बदलिएको हो ? ०४६ सालदेखि आएर पनि सरकार बदलिए। अनि पञ्चायतकालमा त कुनै थ्रेसहोल्ड थिएन। त्यहाँ पनि सरकार बदलिइरहन्थे। विगतको ७० वर्षमा कुनचाहिँ सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्यो? राजनीतिक अस्थिरताको कारक निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप नै हो।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन हुन सकेन?
काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता उच्च वर्ग र सम्भ्रान्तको कब्जामा छ। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ यसैबाट पूरा गर्छन्। यसैमा हालिमुहाली गर्न सकिन्छ। अन्य परिवर्तन भयो भने यो स्वार्थ जनतामा जाने हो कि भन्ने भय, आतंकले संविधानलाई संकुचित र संकीर्ण बनाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा संविधान संशोधन होला?
उहाँहरूले संविधान संशोधन गर्नुहोला भनेर मलाई त विश्वासै छैन। गरे पनि प्रतिगमनतिर जाने गरी गर्नुहोला। अग्रगमनतर्फ जाने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। उहाँहरूले गर्न चाहनुभयो भने हाम्रो साथ हुन्छ। तर प्रतिगमन ल्याउने, जनताले पाएका अधिकार खोस्ने, समानुपातिक, समावेशिता समाप्त पार्ने, संघीयता समाप्त पार्ने जस्ता षड्यन्त्रमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट लागेको कुरा जगजाहेर छ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ?
यो संविधानलाई केही मुठीभर मान्छेले स्वीकार गरेका हुन्। देशको आधाभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या रहेको मधेश, आदिवासी, दलितहरू रहेका पहाडेले स्विकारेका छैनन्। जबसम्म यी सबै समुदायले यो संविधानलाई स्विकार्दैनन्, तबसम्म राजनीतिक स्थिरता र शान्ति हुन्छ। आन्दोलन र विद्रोह हुन्न भन्ने कल्पना नगरे हुन्छ। त्यसकारणले यो संविधानको संशोधन, परिमार्जन गरौँ या पुनर्लेखन गरौँ। समयसापेक्ष जनताको भावना अनुकूल सबै समुदायलाई समेट्ने गरी बनाऔँ।
