काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्तापक्षबिच दुई बुँदे सहमति भए पनि संसद्को अवरोध हट्न सकेको छैन । यस प्रकरणमा माओवादीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित १८ दिनसम्म संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
जेठ ३० गते पूर्वअडानबाट पछि हटेर सहमति गरेको माओवादीले आफ्नो पछिल्लो निर्णयको बचाउ गर्दै आएको छ । अघिल्लो सरकार ढलेपछि प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने माओवादीमाथि धोका दिएको आरोप लगाएको छ । विपक्षी मोर्चामा नरहे पनि संसद्को मोर्चामा माओवादीलाई साथ दिँदै आएको राप्रपाले माओवादीमाथि सत्तासामु आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगायो ।सुरुमा चर्को रूपमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको माओवादीले पछिल्लो समय लचिलो हुँदै सत्तापक्षसँग छानबिन समिति गठनबारे एक शब्द नै नराखी अमूर्त सहमति गरेको थियो । माओवादीको यो निर्णयलाई लिएर अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच सहमति भएको तीन दिन बितिसक्दा समेत सरकारले माओवादी नेताहरूले दाबी गरेजस्तो छानबिन समिति गठन गर्न चासो देखाएको छैन ।
रास्वपा र राप्रपाले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् । अवरोधकै बिच सभामुख देवराज घिमिरेले नियमित संसद् बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् ।रास्वपाको नाराबाजीबिच सोमबार बजेटमाथि छलफलमा भाग लिन रोष्टममा पुगेका माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले केही दिनभित्रै छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरे । राष्ट्रिय सवाल तथा आम जनसरोकारको चासो बन्न पुगेको भिजिट भिसा र अध्यागमनसम्बन्धी समस्यालाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध जारी राखेको वेला गम्भीर हुन उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘राष्ट्रिय सवाल तथा आम जनसरोकारको बन्न पुगेको भिजिट भिसा र अध्यागमनसम्बन्धी समस्यालाई लिएर केही दिनदेखि सदनभित्र र बाहिर विरोध भइरहेको छ । यसमा गम्भीर ढङ्गले अध्ययन तथा छानबिन जरुरी छ,’ बस्नेतले भने, ‘सरकारले तीस दिनभित्र छानबिन समिति गठन गरेर अगाडि बढाउने उद्घोष गरिसकेको स्थिति छ । तीस दिन लगाउन पनि जरुरत छैन ।’ तत्काल छानबिन समिति बनाउन उनले आग्रह गरे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सहमतिको बचाउ गर्दै तीस दिनभित्र छानबिन समिति गठन नभए फेरि संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए । देश र जनताको हितका लागि कहिले अघि बढ्ने, कहिले पछि हट्ने निर्णय हुनसक्ने भन्दै उनले छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष तयार भएको दाबी गरेका थिए ।माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले दुई बुँदे सहमतिलाई लिएर विरोधीहरूले भ्रम फैलाएको आरोप लगाए ।
संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा दुईथरि मत आएको गजुरेलले बताए । उनका अनुसार पदाधिकारी बैठक बसेर निर्णय गरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने एउटा तर्क छ । दोस्रो, युद्धकालमा जस्तै एकतर्फी घोषणा गरेर सदनको अवरोध हटाएको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने मत पनि छ ।सत्तासँग अनुचित लाभ लिएको आरोपको खण्डन गर्दै गजुरेलले यसबारे आफूले अध्यक्ष प्रचण्डसँग बुझ्दा त्यस्तो केही नभएको जवाफ दिएको जिकिर गरे ।
प्रचण्डसँग कुराकानीबारे थप स्पष्ट पार्दै गजुरेलले भने, ‘पछाडि हट्नै पर्ने भएकाले सहमति गरेको हो भन्नुभयो । देश र जनताकै हितमा सहमति गरेको भए पनि विरोधीहरूले भ्रम फैलाएको कुरा गर्नुभएको छ ।’उनले दुई बुँदे सहमतिमा एमालेको मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाको हस्ताक्षर भएकोमा पनि प्रश्न उठेको बताए । सत्ताको मुख्य घटक कांग्रेसबाट गृहमन्त्री भएका रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठेका कारण सम्बन्धित दलसँग सहमति हुनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा पार्टीभित्र र बाहिर भ्रम पर्न गएको उनले स्पष्ट पारे ।यद्यपि सहमतिको पालना सत्तापक्षले नगरे फेरि संसद् अवरोध हुनसक्ने गजुरेलले बताए । ‘सत्तापक्षले गम्भीरतापूर्वक सहमतिको पालना गर्नुपर्छ । पालना नभए फेरि संसद् अवरोध हुनसक्छ । कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे पदाधिकारी बैठक बसेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छ’, उनले भने ।
गत वर्ष असार ३१ गते सत्ताबाट बाहिरिएको माओवादीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनको अभियान चलाएका कारण भ्रष्टाचारी, दलाल, बिचौलियाले सत्ताबाट हटाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । २०८४ सम्म सत्तामा नफर्कने दाबीसहित पूर्व–पश्चिम जागरण अभियानमा निस्किएको माओवादीप्रति २०६४ मा जस्तै जनलहर बढ्दै गएको निष्कर्ष पार्टीले निकालेको थियो । पछिल्लो जेठ १३ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणलाई मुख्य मुद्दा बनाएर सरकारलाई गलाउने रणनीतिसाथ गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो । यस मुद्दामा विपक्षी रास्वपा, एकीकृत समाजवादी लगायतको साथ लिएर संसद् अवरुद्ध गरेको माओवादी पछिल्लो समय गरेको दुई बुँदे सहमतिका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ ।रातोपती बाट साभार
