कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानून नल्याइने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल महिला संघले आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाएपछि मन्त्री चौरसियाले बहुविवाह प्रोत्साहन गर्ने कानुन ल्याउने पक्षमा सरकार नरहेको बताए।
सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिने प्रस्तावित कानून ल्याएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका छन्।
सरकारले गलत सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएको सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानून संशोधन गर्न लागेको मन्त्री चौरसियाले स्पष्ट पारे।
‘जुन मस्यौदा तयार भएको छ, त्यसमा बहुविवाहको कुरा छैन। गलत सम्बन्धबाट (गलत नै भनौँ, महिलाले पुरुषलाई र पुरुषले महिलालाई ढाँटेको सम्बन्धबाट) गर्भ रहन गएको अवस्थामा त्यो बालअधिकारको लागि कानूनमा संशोधन भएको छ। त्यो संशोधनले वा त्यो संशोधन गर्न नपर्ने हो भने त्यो पनि हटाइदिऊँ। पुरुषले ढाँटेर महिलासँग सम्बन्ध राखेको मात्रै होइन, महिलाले पनि ढाँटेर पुरुषसँग सम्बन्ध राखेको भए दुवै कानूनको भागिदार बनाउने गरी कानून बनाउने हो। दुवैको मन नभए कुनै काम हुँदैन। बहुविवाहलाई निस्तेज पार्नको लागि जसरी पुरुषलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ, त्यसैगरी महिलालाई पनि कारबाही हुन्छ। बच्चाको अधिकारको कुरा हो, उसको कुनै गल्ती छैन, उसलाई किन सजाय दिने। उसको हाडनाता कायम गर्ने की नगर्ने? पुरुषले नै ढाँटेर गरेको छ भने त्यो महिलाको लागि क्षतिपूर्ति भराउने की नभराउने? पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था संशोधनका लागि गएको छ। बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी होइन,’ उनले भने।
उनले महिलालाई भविष्यमा गाह्रो हुने गरी कानुन नल्याउने पनि बताए। 
मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र पूरा तयार नभइसकेकाले सरकारको धारणा हो भनेर प्रचार नगर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
गलत सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तान र श्रीमतीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकार गर्न चाहे स्वीकार्न सक्ने व्यवस्था कानूनमा राखिएको भन्दै समाचारहरू प्रकाशन भएका छन्। सेतो पाटी बाट साभार
