काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको ‘त्रुटि’माथि छानबिन गर्न गठित विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सदस्यहरूबिच झन्डै हात हालालको अवस्था सिर्जना भएको छ । समितिमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रतिवेदनको निष्कर्ष लेख्ने क्रममा आ-आफ्नो अडान राखेपछि भएको विवादका क्रममा सदस्यहरूबिच झन्डै हात हालाहालको स्थिति आएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
‘प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सदस्यहरूबिच निकै रस्साकस्सी भयो’,एक सदस्यले भने, ‘त्यसक्रममा रास्वपाका सांसद गणेश पराजुली र नेकपा एमालेका सांसद नारायण आचार्यबिच विवाद बढ्दै जाँदा झन्डै हात हालाहालको स्थिति भयो ।’
ती सदस्यका अनुसार बैठकमा आचार्य र पराजुलीबिच छलफलका क्रममा हात हालाहालको स्थिति आएपछि विशेष समिति सभापति जीवन परियारले रोक्नुपरेको थियो ।
‘गणेशजीले मुखमा आएजति सबै बोल्नुभयो । भनाभन हुँदा हातै हालाहालको अवस्था आयो’, तीन दिन अघिको उक्त घटनाबारे ती सांसदले भने,‘आचार्यजीले प्रतिवेदन सबैलाई जिम्मेवार बनाउने हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच दरार आउन खोज्दैछ । यसको लामो असर पर्नसक्छ । यसमा सुझबुझ गरेर निष्कर्षमा पुगौँ । नजिर पनि बन्न सक्छ यो विषय भनेपछि अवस्था तनावग्रस्त बन्न पुगेको थियो ।’
एमाले सांसद आचार्यले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू मुख्यसचिव र संसदका महासचिवको चलखेलको विषय जोड्न उपयुक्त नहुने धारणा राखेपछि विवाद सुरु भएको थियो । ‘खासगरी कांग्रेस समिति सभापति जोगाउन खोज्ने र एमाले मुख्यसचिव र महासचिव जोगाउन खोज्ने गर्दा भनाभन भएको हो’, अर्का सांसदले भने, ‘सत्तापक्षमा पनि कांग्रेसको एउटा स्वार्थ, एमालेको अर्को स्वार्थ देखिएपछि सहमति जुटाउन समेत ढिला भएको हो ।’
स्रोतका अनुसार निजामती विधेयकमा भएको त्रुटिका सवालमा सिङ्गो समिति जबाफदेही नबनेको शब्द राख्न प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । ‘सिङ्गो समितिको नेक्लिजेन्स भन्ने शब्द राख्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि दोषी देखिने भएपछि त्यसमा प्रतिपक्ष खासगरी माओवादी साथीहरू बढी नै आक्रोशित हुनुभयो’, सत्तापक्षका एक सदस्यले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षको आशय समिति सचिव सुरज दुरालाई जसरी पनि बचाउन चाहन्थ्यो ।’
भनाभनका क्रममा राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले त एमाले सांसद आचार्यलाई तँ भनेर नै सम्बोधन गर्न पुगेकी थिइन् । कार्कीले तँ सम्बोधन गरेपछि आचार्य जंगिन पुगेका थिए ।
पहिला १५ दिनको समयसीमा पाएको समितिले पछि पुन सात दिन थपेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ७९ पेज लामो प्रतिवेदनमा सिङ्गो राज्य व्यवस्था समितिको नेक्लिजेन्स रहेको ठहर गर्दै समितिका सबै सदस्यको लापरबाही हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको छ । त्यसबिचमा संवाद र छलफल भएको छ’, एक सदस्यले भने, ‘यसरी हेर्दा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव दुरा नैतिक जिम्मेवार ठहर भएका छन् भने सिङ्गो समितिले नेक्लिजेन्स गरेको देखिन्छ ।’ त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र संसदका महासचिव सहित सचिवहरूले कुलिङ पिरियड हटाउन गरेको चलखेल र लबिङलाई सांसदमाथिको चुनौती र अशोभनीय ठहर गरेको छ ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले मुख्यसचिव लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा पद अनुकूल आचरण गरेको नदेखिएको भन्दै ती कर्मचारीहरूले पद अनुकूलको आचरण गरेको भए निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि नहुने समितिको बुझाइ छ ।
‘राजनीतिक पदाधिकारी राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुने बेहोरा उल्लेख गरेर छानबिन प्रतिवेदन पास भएको छ । प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएकाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज कुमार दुराको नाम किटान गरिएको छ’ समितिका अर्का सदस्यको भनाई छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक जेठ २ गते पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि असार १ गते प्रतिनिधि सभामा छलफल गरिएको थियो । सभाले असार १५ मा निजामती विधेयक पारित गरेको थियो ।रातो पाटी बाट साभार
