१६ भदौ, पोखरा । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक सोमबार बस्यो । बैठकमा दुवै प्रदेशको समग्र विकासका लागि साझा विषय पहिचान एवं कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सोमबार स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका-१ मा बसेको दोस्रो संयुक्त बैठकले ९ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्यो । तर सबैभन्दा बढी चासो र चर्चामा रहेको ‘कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’ बारे बैठकमा छलफलसमेत भएन । छलफल नै नभएपछि साझा प्रतिबद्धतामा यो विषय समेटिने कुरै भएन ।
त्यसपछि पत्रकारहरूले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसमक्ष कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय नसमेटिएकोबारे प्रश्न तेर्स्याए । आयोजनाबारे दुवै मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति बाझिन पुग्यो ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले कालीगण्डकी डाइभर्सन आवश्यक पर्ने तर तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पर्न नहुने बताए ।
तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारको समन्वय र सहमतिविना उक्त आयोजना अगाडि बढाउन नसकिने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई असर पर्ने गरी, जैविक विविधता बिगारेर कालीगण्डकी डाइभर्सन अगाडि बढ्न नसक्ने अडान राखे ।
कालीगण्डकी डाइभर्सन : संघीयतामा द्वन्द्वको बीउ बन्दै जलस्रोत
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघ सरकारले प्रदेश सरकारसँग सल्लाह नै नगरी यो आयोजना अगाडि बढाएको बताए । यो विषयबारे राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति बैठकमा पनि आफूले कुरा राखेको उनले बताए ।
पाण्डेले भने, ‘यो नदी ५००/६०० किलोमिटर लामो होला । त्यो मध्ये १०० किलोमिटर मात्र लुम्बिनी र गण्डकीको साझा हो । अरू सबै गण्डकी प्रदेशभित्र पर्छ । त्यसैले यो नदीको बारेमा कुनै पनि योजना बनाउँदा गण्डकी प्रदेश सरकारको सहमतिविना बन्न सक्दैन ।’
दुई/तीनटा कुरालाई सम्बोधन नगरी यो आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै उनले अगाडि भने, ‘यदि बनाउने हो भने यसको जलप्रवाहको स्थिति के हो ? दुई प्रदेशबीचको बेनिफिट सेयरिङको स्थिति के हो ? तल्लो तटीय क्षेत्रका जनता तथा जीवजन्तु जे-जे छन् तिनलाई पर्ने असर के हो ? सबैभन्दा ठूलो कुरा कालीगण्डकी नदीको धार्मिक आस्थामाथि आँच नआउने प्रबन्ध कसरी हुन्छ ?’
यी कुराहरूको सम्बोधन नगरी अथवा ठोस उत्तर नआई आयोजना अगाडि बढाउनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सहकार्य नगर्ने उनको भनाइ छ ।
बैठकको निर्णयपछि कालीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका पालिका र नागरिकका तर्फबाट पूर्वसांसद शंकर पाण्डेले दुवै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अगाडि नबढाउन माग गरे ।
१२ असार २०७८ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेपछि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच पक्ष/विपक्षमा बहस पेचिलो बनेको छ । आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै यसले देशको राजनीति तरंगित बनाएको छ ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनबारे अर्थमन्त्री पौडेलको अगुवाइमा २०७१ सालदेखि नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भएपछि गण्डकी प्रदेशले विरोध गर्दै आइरहेको हो ।अन्लाईन खबर बाट साभार
