01
Sep
१६ भदौ, काठमाडौं। कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद लागू गर्ने प्रक्रियाका बीचमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको असमझदारीका कारणा संघीय निजामति विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया लम्बिएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार विधेयक पारित गर्ने योजना बनाएको थियो । तर संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले समय मागेपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो । ‘विधेयकका सबैजसो विषय टुंगिएका छन् । अनिवार्य अवकाशको उमेरहद लागू गर्ने प्रक्रियाका विषयमा छलफल चलिरहेको छ’ विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले अनलाइनखबरसँग भनिन् । निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको साल ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने, अर्को साल ५९ वर्ष र त्यसपछि ६० वर्ष लागू हुने प्रावधान छ । यही…






