जिल्लाका स्थानीय तहहरूले औषधी खरिदमा कानुनी प्रावधान तोडमोड गर्दै अनियमितता गरेका छन् भन्ने तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत बाहिरिएको छ
बैतडी । जिल्लाका स्थानीय तहहरूले औषधी खरिदमा कानुनी प्रावधान तोडमोड गर्दै अनियमितता गरेका छन् भन्ने तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत बाहिरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर खुलेआम प्रतिस्पर्धा नगरी सोझै आपूर्तिकर्तासँग करोडौंको औषधी खरिद गरेका छन्। कतिपयले बजेट टुक्रा पारेर पटक-पटक औषधी किनेका छन् भने कतिपयले म्याद नहेरी वा उत्पादन मिति र ब्याच नम्बर नखुलेका औषधी खरिद गरेका छन्।
डिलासैनी गाउँपालिकाले मात्रै गत वर्ष १८ लाखभन्दा बढीको औषधी सोझै खरिद गरेको छ। दोगडाकेदारले सात आपूर्तिकर्ताबाट १९ लाखभन्दा बढीको औषधी खरिद गर्दा निर्धारित म्याद नहुँदा जनस्वास्थ्यमा खतरा देखिएको छ। शिवनाथ गाउँपालिकामा त ३७ हजारभन्दा बढी औषधीका प्याकेट म्याद सकिएको भेटिएको छ।
पञ्चेश्वर, सिगास, पुर्चौडी, पाटन, दशरथचन्द, मेलौली र सुर्नयालगायतका पालिकामा पनि यस्तै किसिमका अनियमितता भेटिएका छन्। सुर्नयाका स्थानीयले त आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतोमै औषधी ल्याइने गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी विपिन लेखकका अनुसार औषधीको गुणस्तर र स्थानीय तहले भर्ना गर्ने करार स्वास्थ्यकर्मीको क्षमतामाथि अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कुनै निकायलाई दिइएको छैन। उनले सबै तहको सहकार्यमा मात्र नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने बताए।
बर्थिङ सेन्टर र खोप केन्द्र संकटमा
जिल्लामा १५७ वटा बर्थिङ सेन्टरमध्ये ३४ वटा मात्रै मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा छन्। कतिपय बन्द भएका छन्। ३२४ खोप केन्द्रमध्ये भवन नभएकाले निजी घर र खुला चौरमा बालबालिकालाई खोप लगाउने अवस्था आएको छ। यसले संक्रमण फैलिने जोखिम बढाएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्।
स्वास्थ्य संरचनामा न्यूनतम सुविधा अभाव
एक अस्पताल, दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसहित १०८ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ७१ वटामा मात्रै खानेपानी र शौचालय सुविधा छ। आवश्यक संरचना र गुणस्तरीय सेवा अभावमा स्थानीयवासीहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।धनगढी खबर बाट साभार
