धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा नियमावली ल्याउन नसक्दा स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारी मर्कामा परेका छन्। प्रदेश संरचना गठन भएको आठ वर्षमा बल्लतल्ल स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको सुदूरपश्चिम सरकारलाई नियमावली ल्याउन सकस भएको छ।
गत असार १५ मा झण्डै दुई वर्ष लगाएर स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको प्रदेश सरकारले सो ऐन आएको साढे चार महिनासम्म नियमावली ल्याउन सकेको छैन।
स्थानीय सेवा ऐनको मस्यौदा लिएर प्रदेशको विधायन समितिले प्रदेशभर विभिन्न ठाउँमा पुगेर उत्कृष्ट ऐन ल्याउने भन्दै दुई वर्ष खर्चेको थियो। दुई वर्ष लगाएर ल्याइएको ऐन नै नियमावली निर्माणका लागि बाधक बनेको स्वयम् कर्मचारी र प्रदेश सरकारका अधिकारीले बताउने गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउँदा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अतिक्रमण हुने प्रावधान राखेको छ। ऐनमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण भएको भन्दै स्थानीय तहहरूले औपचारिक बिरोध नै गरेका छन्। यस्तै तह मिलान लगायतका कयन विवादास्पद प्रावधान ऐनमा समेटिएकाले नियमावली ल्याउन समस्या भएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ।
ऐन र नियमावलीको अभावमा २०७४ सालदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा अवरुद्ध छ। जसले गर्दा उनीहरूले आठ वर्षदेखि उही स्थानीय तहमा काम गर्नुपरेको छ। लामो समयसम्म एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्दा विभिन्न किसिमको समस्या भोग्नु परेको भन्दै कर्मचारीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
नियमावली ल्याउन के ले रोक्यो?
स्थानीय सेवा ऐनका केही प्रावधान, मुख्यमन्त्री कार्यालयको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको अलमलले गर्दा नियमावली ल्याउन समय लागेको बताइएको छ। नेपाल निजामति कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमल जोशीले ऐनका केही प्रावधान, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र राजनीतिक नेतृत्वको अलमलका कारण स्थानीय सेवा नियमावली आउन नसकेको बताए।
उनले ऐनमा भएका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेकाले नियमावली ल्याउन ढिलो भएको हो। ‘स्थानीय सेवा ऐनमा रहेका प्रावधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्यो। मुख्यमन्त्री कार्यालयको राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको अलमलले गर्दा नियमावली ल्याउन समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘हामीले ऐन संशोधन हुँदै गर्छ नियमावली ल्याउनु पर्यो भन्ने माग राखेका छौ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयले ऐन संशोधन र नियमावली एकसाथ जारी गर्ने मनसाय बनाएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले बताएका छन्। स्थानीय सेवा ऐनका लागि सडक संघर्ष गरेका कर्मचारीहरूले सरकारले अहिलेसम्म नियमावली नल्याउँदा निकै निराश भएको बताएका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐनकाम लागि गत बैशाख-जेठका आन्दोलन गरेका थिए। सरकारसँग भएको वार्तामा असारभित्र ऐन ल्याउने र ऐन जारी भएकको एक महिनाभित्र नियमावली ल्याउने सहमति भएको थियो। सरकारले उक्त सहमति पालन नगरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। एक महिनाभित्र नियमावली ल्याउने प्रतिज्ञा गरेको प्रदेश सरकारले ऐन जारी गरेको साढे चार महिनासम्म नियमावली ल्याउन सकेको छैन।
कहिले आउँछ नियमावली?
गत असार १५ गते प्रदेश सभाबाट स्थानीय सेवा ऐन पारित भएको हो। सरकारले कर्मचारीहरूसँग गरेको कबुलअनुसार साउन १५ गतेभित्र स्थानीय सेवा नियमावली आइसक्नुपर्ने हो। साढे चार महिनासम्म नियमावलीको मस्यौदा निर्माणका लगाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियमावली कहिले जारी गर्छ भन्ने कुराको टुङ्गो नलागेको जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रशासन सचिव विमल प्रसाद बरालले नियमावली ल्याउन सरसल्लाह भइरहेको बताएका छन्। उनले नियमावली ल्याउन काम भइरहेको बताएका हुन्। ‘नियमावलीका लागि काम भइरहेको छ, सरसल्लाह भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चाडै नियमावली आउँछ।’
प्रदेश सरकारले मंसिर २१ गते अगाडि नै स्थानीय सेवा नियमावली ल्याएन भने निर्वाचन आचारसंहितले गर्दा त्यसपछि चैत २१ गतेसम्म नियमावली ल्याउन मिल्दैन। मुख्यमन्त्री कार्यलयमा नियमावली बारे बैठक र छलफल हुने गरे पनि अहिलेसम्म तयार भएको नियमावलीको मस्यौदा रायका लागि लोक सेवा आयोगलाई पठाउने कामसमेत भएको छैन।
स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई नियमावली चाहिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले भने विलम्ब गर्दै आएको छ। नियमावलीको अभावमा कर्मचारीहरूको नियमित सरुवा रोकिएको छ भने लामो समयसम्म एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्दा विभिन्न किसिमका अफ्ठारा झेल्नु परेको कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले भने यथाशीघ्र सरकारले नियमावली ल्याउने बताएका छन्। उनले भने, ‘छलफल र गृहकार्य भइरहेको छ, सरकाले छिट्टै स्थानीय सेवा ऐन ल्याउँछ।’दिनेश खबर बाट साभार
