विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले एउटै कुर्सी १ लाख ७१ हजारमा खरिद गरेको फेला परेको छ । यद्यपि उक्त कुर्सी जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको छ । 
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको विवरणमा फर्निचर, एसी, गाडी, मोटरसाइकल खरिदको अचाक्ली महँगो मूल्य विवरण देखिन्छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सामान्य कुर्सी, सोफा र टेबुलहरूको मूल्य अस्वाभाविक छ ।
उदाहरणका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एउटै रिभोल्भिङ कुर्सीका लागि १ लाख ७१ हजार २५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन मूल्यमा बजारमा एउटा राम्रो मोटरसाइकल खरिद गर्न सकिन्छ । उक्त कुर्सीमा मन्त्री रामबहादुर मगर बस्ने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यद्यपि कसको पालामा खरिद भएको थियो भन्ने खुलेको छैन ।
त्यस्तै, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि ५२ हजार ४०९ रुपैयाँको रिभोल्भिङ कुर्सी र ३५ हजार ९९९ रुपैयाँ पर्ने साधारण अफिस कुर्सी खरिद गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले प्रतिगोटा १५ हजार ३५० रुपैयाँका दरले कुर्सीहरू खरिद गरेको छ । जबकि प्रदेशसभा सचिवालयले ठुलो संख्यामा खरिद गर्दा प्रतिकुर्सी औसत ६ हजार ८१९ रुपैयाँ मात्र परेको देखिन्छ ।
कोशी प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूले मितव्ययिताको नीति अपनाएको बताइरहेका छन् । तर कार्यालय सञ्चालनका लागि सवारी साधन, फर्निचर र उपकरण खरिदमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर महँगा सामान खरिद गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश योजना आयोगका लागि भनेर खरिद गरिएको एउटै गाडीको मूल्य १ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
त्यसैगरी पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘टीटीडीपी आयोजना’का लागि खरिद गरिएका दुईवटा गाडीको मूल्य प्रतिगोटा १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सवारी साधन बाहेक कार्यालय व्यवस्थापन र सजावटमा पनि ठुलो रकम खर्च भएको पाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापाले ७ वटा एसी (एयर कन्डिसनर) खरिदमा ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसअनुसार प्रतिएसी औसत ८ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ, जुन मूल्य अस्वाभाविक देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँको एउटा जीप र ७५ लाख रुपैयाँको अर्को जीप खरिद गरिएको थियो । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले पनि ७१ लाख २५ हजार रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको थियो ।
चारपाङ्ग्रे मात्र नभई दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनमा पनि अस्वाभाविक खर्च देखिन्छ । पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा मोटरसाइकल ४ लाख ९९ हजार ५०० रुपैयाँमा खरिद गरेको छ । जुन बजारमा उपलब्ध प्रिमियम मोटरसाइकलको मूल्य हो । त्यस्तै पर्यटन विकास आयोजनाले एउटा स्कुटर ३ लाख २५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको छ ।
सवारी साधन बाहेक कार्यालय व्यवस्थापन र सजावटमा पनि ठुलो रकम खर्च भएको पाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापाले ७ वटा एसी (एयर कन्डिसनर) खरिदमा ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसअनुसार प्रतिएसी औसत ८ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ, जुन मूल्य अस्वाभाविक देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने ३७ वटा एसीका लागि २३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
फर्निचर खरिदको अवस्था पनि उस्तै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७७ वटा टेबलका लागि २४ लाख २१ हजार र २१ वटा सोफाका लागि १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले भने ३४९ वटा कुर्सी खरिद गर्न २३ लाख ७९ हजार र ३० वटा सोफासेटमा १८ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
एकातिर प्रदेश सरकारले साधारण खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भनिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारी निकायहरूबाटै विलासी गाडी, महँगा मोटरसाइकल र अनावश्यक देखिने फर्निचरमा भइरहेको यो खर्चले सार्वजनिक कोषको उपयोगितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
उल्लेखित सबै सामान भने जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त भएका छन् । प्रदेश सरकारले निकालेको क्षतिको पूर्ण विवरणमा ती सामान जलेर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख छ । तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुमा ५६ वटा एसी क्षतिग्रस्त भएको छ । जसको लागत ८५ लाख ८६ हजार १५६ रुपैयाँ रहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ४१ करोड ४९ लाख ९४ हजार २९९ रुपैयाँ मूल्य बराबरका सवारी साधन जलेको विवरण उल्लेख छ । यस्तै १८ करोड ४६ लाख २७ हजार बराबरको स्थायी संरचना, ४ करोड ३१ लाख ४ हजार बराबरको फर्निचरका सामान, १० करोड ५१ लाख ८५ हजार बराबरको यन्त्र उपकरण, १ करोड ७१ लाख ५३ हजार बराबरको सूचना प्रणालीमा क्षति भएको र अन्य ४१ लाख ७८ हजारको क्षति गरी ७६ करोड ९५ लाख ४२ हजार बराबरको क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ ।रातोपाटी बाट साभार
