काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले सरकारसँग १० बुँदे सहमति भएको दाबी गरेको छ । 
नेपाल सरकार र महाअभियानको बीचमा गएराति भएको वार्तापछि विभिन्न १० बुँदे सहमति भएको महाअभियानको दाबी छ । सरकारले भने शनिबार बन्द फिर्तासहितका सहमतिका केही बुँदा सार्वजनिक गरेकाे थियो ।
वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भएको र १० बुँदे सहमति भएको महाअभियानले बताएको छ ।
सहमतिमा लघुवित्त र सहकारीमा भएको २० लाख भन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र बचतकर्ता बिच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने विषय पनि समावेश छ ।
त्यस्तै बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठुला साना व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय (राष्ट्र बैंक) बिच त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी सो समस्याको समाधान गर्ने र जेनजी विद्रोह पश्चात् पक्राउ परेका जेनजी प्रदर्शनकारीहरूलाई रिहाइ गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । 
हिन्दु अधिराज्य, सङ्घीयता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा घनिभूत रूपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
महाअभियानका सचिव प्रेमदिप लिम्बुद्वारा सार्वजनिक गरिएको सहमतिका १० बुँदा यस्ता छन् :
१, महाअभियानको तर्फबाट गत २६ गते सरकार समक्ष बुझाइएका २७ बुंदे माग पत्रको विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारहरू र अभियानका प्रतिनिधि बीचमा बुद्धगत रूपमा वृहत् छलफल भएको छ ।
२, महाअभियानको तर्फबाट प्रस्तुत लघुबित्त र सहकारीमा भएको २० लाख भन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र बचतकर्ता बिच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने ।
३, भूमिहीन, सुकुम्वासी र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका कवाडी व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प सहित व्यवस्थापन गर्ने ।
४, महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईँ ज्यू सँग सरकारको तर्फबाट
सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहित वार्ता, संवाद, छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न सकिने मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक प्रकारका मागहरू राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने ।
५, बैंक, वितिय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठुला साना
व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय (राष्ट्र बैंक) बिच त्रीपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी सो समस्याको समाधान गर्ने ।
६, जेन जी विद्रोह पश्चात् पक्राउ परेका जेन जी प्रदर्शनकारीहरूलाई रिहाइ गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
७, हिन्दु अधिराज्य, सङ्घीयता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा घनिभूत रूपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।
८, महाअभियानको तर्फबाट पूर्व घोषित आम हड्ताल तथा नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमलाई तत्कालको लागि स्थगित गरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी देशै भरी जागरण सभा तथा खबरदारी सभाहरू आयोजना गर्ने ।
९, भूमीहिन, सुकुम्वासी, मजदुर, किसान, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर लगायतका समस्याहरूलाई सरकार समक्ष वार्ता संवाद गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि महाअभियानले नेतृत्व लिई वार्ता र संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्ने ।
१०, माथिमा बुँदाहरूमा १५ दिन भित्र वार्ता, संवाद र छलफल मार्फत सरकार जिम्मेवार पूर्वक समाधान केन्द्रित नभएमा महाअभियानको तर्फबाट अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने ।रातोपाटी बाट साभार
