धनगढी: प्रदेश लोक सेवा आयोग, सुदूरपश्चिमले गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि विज्ञापन नै खोलेन।
आर्थिक वर्षको सुरूमै विभिन्न पदको पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरेको लोक सेवाले स्थानीय सेवा ऐन र नियमावली नहुँदा विज्ञापन गर्न नसकेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ पालिकामा अहिले स्थायी दरबन्दीमै कर्मचारी अभाव भएको छ। स्वीकृत स्थायी दरबन्दीको करिब ५० प्रतिशत कम कर्मचारी मात्रै अहिले कार्यरत रहेको गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिमका कार्यसम्पादन सदस्य एवं डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताएका छन्। उनले आफ्नो पालिकामा तीन वर्षदेखि लेखा अधिकृत, लेखापाल, र प्राविधिक कर्मचारी नभएको बताएका छन्।
‘स्थानीय तहहरूमा स्वीकृत दरबन्दीको करिब ५० प्रतिशत कर्मचारी छैनन्। प्रदेश सरकारले सुरूमा ऐन र अहिले नियमावली नल्याउँदा पालिकाहरूको सेवा प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले कराउँदा पनि प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याएको छैन। सबै कुरा थेग्नुपर्ने स्थानीय सरकारले, प्रदेशले ऐन र नियमावली नबाएर हामीलाई दु:ख दिइरहेको छ।’
सुदूरपश्चिमका पालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी प्रशस्त भए पनि प्रशासन सेवा र इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीको संख्या न्यून रहेको बताइएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सिफारिस गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समयमै ऐन, कानुन निर्माण नगर्दा लोक सेवा आयोगको कामकारबाही नै प्रभावित भएको पाइएको छ।
गत वर्ष प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन नल्याउँदा लोक सेवा आयोगको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यतालिका अनुसार स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा विज्ञापन गर्न नसकेको हो।
प्रदेश सरकारले गत असारमा मात्रै स्थानीय सेवा ऐन जारी गरेको हो भने नियमावली अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन। जसले गर्दा गत वर्ष झै लोक सेवा आयोगले यो वर्ष पनि स्थानीय तहका लागि पदपूर्तिको विज्ञापन खोल्न नसक्ने खतरा बढेको छ।
लोक सेवाको कार्यतालिकामा स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने अधिकृत तहका आठौं तह प्राविधिक पदको माग संकलन मंसिरभित्र गर्नुपर्छ। यस्तै, सातौं तहका लागि पुस, पाँचौ तहको माघ र चौथो तहको माग संकलन फागुनमा गर्नुपर्छ।
माग संकलन पश्चात् क्रमशः पुस, माघ, फागुन र चैतमा विज्ञापन गर्नुपर्ने तालिका छ भने माघदेखि जेठसम्म लिखित परीक्षा लिएर त्यसपछिको विभिन्न मितिमा अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने कार्यतालिका छ। तर प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा नियमावली नल्याउँदासम्म कार्यतालिका अनुसार काम गर्न नसकिने प्रदेश लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सरोज चौधरीले बताए। ‘स्थानीय सेवा ऐन र नियमावलीको अभावमा गत वर्ष स्थानीय तहका लागि सुदूरपश्चि प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सकेन। यो वर्ष पनि स्थानीय सेवा नियमावली नआए विज्ञापन गर्न सकिन्न, सूचना अधिकारी चौधरीले भने।
प्रदेश सरकारले नियमावली नल्याउँदा गोलमाल
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ढिलो गरि ल्याएको स्थानीय सेवा ऐन कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि गत असार १५ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको हो।
कर्मचारीले ऐनका लागि गत बैशाख र जेठमा सडक संघर्ष नै गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले कर्मचारीहरूसँग वार्ता गर्दै ऐन ल्याएको एक महिनाभित्र नियमावली ल्याएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर ऐन आएको चार महिना हुनैलाग्दा पनि प्रदेश सरकारले स्थानीयले सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन।
जसका कारण स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवा रोकिएको छ भने रिक्त पदका लागि लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सकेको छैन। स्थानीय तहबाट हालसम्म सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी नआउँदा स्थानीय तहको कामकारबाही प्रभावित भएको बताइएको छ। लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेर कर्मचारी पठाउन नसके केही महिनापछि कर्मचारी अभावमा पालिकाको कामकारबाही प्रभावित हुने जोखिम रहेको कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख हेमराज ओझाले बताए।
प्रदेश सरकारले सुरूमा स्थानीय सेवा ऐन र अहिले नियमावली नल्याउँदा पालिकाहरू लथालिङ्ग भएको जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाको टिप्पणी छ। उनले प्रदेश सरकारको कारण स्थानीय तहमा गोलमाल मच्चिएको बताए। पालिकाहरूमा लेखा, सामान्य प्रशासन र प्राविधिक कर्मचारीको अभावले समग्र कामकारबाही र विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको अध्यक्ष ओझाले बताए।
मंसिर २० भित्र नियमावली नआए यो वर्ष पनि विज्ञान रोकिने
सरकारले फागुन २१ गते आम निर्वाचन तोकेको छ। फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि तीन महिना अगावै अर्थात् मंसिर २१ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनेछ। निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएपछि प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउन मिल्दैन। सरकारले मंसिर २० गतेभित्र नियमावली नल्याए यो वर्ष पनि स्थानीय तहका लागि विज्ञापन खोल्न नसकिने प्रदेश लोक सेवा आयोग जनाएको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले नियमावलीको अभावमा स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भर्खरै सकेको जिल्ला भ्रमणको क्रममा हरेक जिल्लामा छिट्टै स्थानीय सेवा नियमावली ल्याउने भाषण गरेका छन्। बुधबार जिल्ला भ्रमण सकेका मुख्यमन्त्री शाहले २० गतेभित्र नियमावली ल्याएर समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। प्रदेश सरकारले अबको ९ दिनभित्र स्थानीय सेवा नियमावली नल्याए स्थानीय तहले कर्मचारीको अभाव थप एक वर्ष भुग्नुपर्ने देखिएकोदिनेश खबर बाट साभार
