चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन थप सुस्त देखिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनसँगको समन्वयनमा निकालेको बजेट कार्यान्वयन अवस्थाबारेको विवरणले यसको स्थिति गत वर्ष भन्दा पनि सुस्त देखाएको हो।
कुल ७४ बुँदामध्ये ३८ वटामा कुनै पनि काम भएको छैन। ३४ वटा आंशिक कार्यान्वयन भएको छ भने दुई वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पूर्ण कार्यन्वयन अवस्था ४.८ प्रतिशत भएकोमा अहिले २.७ प्रतिशत मात्रै छ।
तर आंशिक कार्यान्वयन भने गत वर्ष भन्दा सुधार देखिएको छ। गत वर्ष पिहलो त्रैमासमा ३८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको थियो। अहिले ४६ प्रतिशत पुगेको छ।
शून्य प्रगति गत ५७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले भने घटेर ५१ प्रतिशत देखिएको छ।
बजेट कार्यान्वयन सुस्त हुनुमा भदौ २३/२४ को आन्दोलन, नयाँ सरकार निर्माण र सरकारको फरक प्राथमिकता जस्ता कारणहरू देखिएका छन्। तर केही नीतिगत सुधार गरिएको कारण आगामी त्रैमासमा सुधार हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रसम्बन्धी ७४ बुँदामध्ये २७ वटा बुँदा उद्योगसँग सम्वन्धित थिए। जहाँ एउटा पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ भने ९ वटा आंशिक र १७ वटाको शून्य प्रगति छ। उद्योग सचिव कृष्ण राउत केही कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिएका कारण पहिलो त्रैमासमा सुस्त देखिएको बताए। उनले आगमी त्रैमासमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउने बताए।
पूर्व सचिव तोयानारायण ज्ञवालीले बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि नै तारतम्य नमिलेका कारण कार्यन्वयनमा सधै समस्या देखिएको बताए। परिणाममा आधिरित बजेट बनाउनुपर्नेमा भावना केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट कार्यन्वयनमा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले दिगो आर्थिक विकास गर्न सम्भव हुने बताए।
‘उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिने हो भने छोटो समयमा आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति र कार्यक्रम खासै आउन सकेको पाइँदैन,’ पाण्डेले भने।
उनले सरकारसँगै औद्योगिक नीति फेरिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
‘हाम्रोभन्दा निकै कमजोर मुलुकले समेत औद्योगीकरणमा राम्रो गर्न थालेका छन्। नेपालमा पनि औद्योगिक विकासमा ठूलो सम्भावना छ। तर कतिपय नीतिको अभाव र कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरीले समस्या ल्याएको छ। सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उनले भने.
व्यवसायीहरूले ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था बनाउन सक्दा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना छोटो समयमै गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
उद्योग परिसंघ बागमतीका उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले औद्योगिक विकास गर्ने गरी सरकारी नीति र व्यवहार सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
