विद्यार्थी संगठन : औचित्यको प्रश्न सकियो, अस्तित्वको सुरु भयो

१७ मंसिर , काठमाडौं । गत २३ भदौमा नयाँ बानेश्वरमा १९ वर्षीय श्रेयम (श्रीराम) चौलागाईंको प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गयो । व्यवस्थापन संकाय लिएर कक्षा १२ मा पढिरहेका उनी कलेज पोशाकमै रक्ताम्य भएर ढलेका थिए ।

भ्रष्टाचारको विरोध र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राखेर जेनजी पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गर्दा चौलागाईं जस्ता धेरै विद्यार्थीले अनाहकमा ज्यान गुमाए । धमाधम विद्यार्थी मारिँदा पनि विद्यार्थीकै हकहितका लागि खुलेको दाबी गर्ने विद्यार्थी संगठनहरूले आवाज उठाएनन् ।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकामध्ये ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको छ । आमनेपालीले जेनजीका मागमा अपनत्व लिए । तर, विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्ने विद्यार्थी संगठन गम्भीर देखिएनन् । विद्यार्थी संगठनले गर्न नसकेको आन्दोलन आम विद्यार्थीले गरिदिएको टिप्पणी भइरहँदा उनीहरूले आफूलाई आन्दोलनका विपक्षमा उजुरबाजुरमा केन्द्रित गरे ।

राजनीतिक दल लगायतलाई सुध्रिनु पर्ने म्यान्डेट दिएको जेनजी आन्दोलनलाई उनीहरू आन्दोलन नै मान्न तयार देखिंदैनन् । बरु यसलाई अपराधीकरण करार गरेर आन्दोलन तुहाउने प्रपञ्च रचेको आरोप छ । ‘सेन्टिमेन्ट क्याच’ गर्न बाहिर जेनजीको पक्षमा भाषणबाजी गरे पनि विद्यार्थी संगठनको व्यवहार ठीक उल्टो देखिन्छ ।

आन्दोलनको एक महिनापछि नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह र सुदन गुरुङविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दियो । अनेरास्ववियुलाई पछ्याउँदै नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसं) ले पनि बालेन्द्र र सुदन विरुद्ध उजुरी दिए । उजुरीमा दुवै जनालाई २४ घण्टाभित्र पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

७६ जनाको ज्यान जाने गरिको हिंसा विरोध नगरेको विद्यार्थी संगठन गोली चलाउन आदेश दिने नेताहरूको पक्षमा उभिएको सुदन गुरुङको बुझाइ छ । उनले फेसबुकमा भनेका छन्, ‘आफ्नो देशमा सुशासन र राम्रो व्यवस्था स्थापनाको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी र युवामाथी जब अन्धाधुन्ध गोली बर्षाइयो, त्यतिबेला विद्यार्थीका नाममा खुलेका संगठनका हर्ताकर्ता कहाँ हराए ?’

अनेरास्ववियुका तत्कालीन अध्यक्ष सुजन कडरियाले दिएको राजीनामाको विषय निकै विवादित बन्यो । तत्कालीन अवस्थामा राजीनामा दिने निर्णय सही नै भएको उनको भनाइ छ । कडरियाले अनलाइखबरसँग भने, ‘त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । आमविद्यार्थी गोली खाएर ढल्दै गर्दा म पदमा रहिरहन सकिनँ ।’

कडरियाको राजीनामा पछि दीपक धामीलाई अनेरास्ववियुको अध्यक्ष बनाइएको छ । आलोपालोको सहमति अनुसार यस संगठनमा धामीपछि अञ्जना सिवाकोटीको पालो आउँछ ।

जेनजी आन्दोलनलाई हिंसात्मक भनेर टिप्पणी गरिरहेको एमाले र यसको भातृसंस्था अनेरास्ववियुलाई जेनजीकै नाममा राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यता भने छ । जस्तो, धामीले अध्यक्ष बनेपछि जेनजी प्रतिनिधिलाई सदस्यता दिएर पदभार ग्रहण गरे । उर्जा खत्री र भूमिका दर्नाललाई सदस्यता दिएर आफूहरूले जेनजीको भावना समेट्ने भन्दै कार्यभार सम्हाले ।

जबकी, मातृपार्टी एमाले र संगठनकै नेताहरू २३ र २४ भदौको आन्दोलनमा सहभागीलाई अराजक भनिरहेका छन् । रक्षा बम लगायतलाई ‘देशद्रोही’ करार गर्न पनि पछि परेका छैनन् । जेनजी अगुवा सुदन गुरुङविरुद्ध उजुरी हाल्न गएको प्रसंग त माथि आइसक्यो ।

एमाले अध्यक्ष अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महेश बस्नेत, सूर्य थापा लगायतले जेनजीबारे सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरिरहेका छन् । थापाले एउटा कार्यक्रममा जेनजीलाई ‘पढ्न–लेख्न नसकेका कलेज बंकरहरू हुन् यिनीहरू, सिंहदरबार जल्दा सेलिब्रेसन गर्ने जेनजी हुन्छन् ? अपराधी हुन् यिनीहरू’ भनेका थिए । नेताहरूका यस्ता अभिव्यक्तिप्रति अनेरास्ववियुले आपत्ति जनाएको छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा विद्यार्थी संगठनहरूका दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्न नसक्ने लगायतका कमीकमजोरीकै परिणाम ठान्छन्, जेनजी आन्दोलन ।

‘जब विद्यार्थी संगठनहरूले साँचो विद्यार्थी मुद्दा बोकेनन्, तब युवाहरू आफैं सडकमा आए,’ माथेमाले भने, ‘त्यसैले त म २०६२/६३ पछिको अवस्थामै यिनको औचित्य सकिएको ठान्थेँ । अब नयाँ स्वायत्त र प्राज्ञिक स्टुडेन्ट काउन्सिलको समय आएको छ ।’

औचित्यमाथि नै थियो प्रश्न

समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक डा. दीपेश घिमिरे पनि नेपालका दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरूले लामो समयदेखि विद्यार्थीको हकहितमा भन्दा पार्टीको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाएको बताउँछन् ।

जेनजी विद्रोहपछि यो संकट झन् गहिरिएको उनको ठम्याइ छ । उनी विद्यार्थी संगठनहरू विश्वविद्यालय बन्द गर्नेदेखि पार्टीको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नमै सीमित भएको बताउँछन् ।

त्रिविमा कार्यरत उपप्राध्यापक घिमिरे पञ्चायतकालदेखि नै विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक उद्देश्यका लागि गठन भएको बताउँछन् ।

मूल्यवृद्धिविरुद्ध जुलुस, टायर बाल्ने, सडक बन्द गर्ने कामबाहेक अपवादमा मात्र शैक्षिक मुद्दा उठेको उनको धारणा छ । घिमिरे भन्छन्, ‘अहिले कुनै झन्डा नबोकेका, दलमा संगठित नभएका युवाहरूले जुन विद्रोह गरे, त्यसले प्रमाणित गर्‍यो– दलको भ्रातृ संगठनमा बाँधिएका युवाले आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण, विश्वास र साहस गुमाउँदा रहेछन् । अझ जेनजी आन्दोलनपछिका गतिविधिले विद्यार्थी संगठन झन् मृतप्राय बनेको देखिन्छ ।’

जेनजी आन्दोलनअघि पनि विद्यार्थी संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न नउठेको हैन । कोभिड–१९ महामारीले विद्यार्थीको पढाइ थिलथिलो पारेका बेला पनि विद्यार्थी संगठनहरू बोलेका थिएनन् ।

विश्वविद्यालयमा सिर्जनशीलतालाई भन्दा बाहुबललाई महत्त्व दिएको आरोप यि संगठनमाथि लाग्दै आएको थियो । त्यही भएर होला समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले विद्यार्थी संगठनलाई लिएर बारम्बार ‘दलहरूले विश्वविद्यालयमा सेना खडा गरे’ भन्दै आएका छन् ।

त्यस्तै त्रिविका पूर्व उपकुलपति माथेमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्य धेरै अघिदेखि सकिएको र जेनजी आन्दोलनपछि त्यसको पुष्टि भएको बताउँछन् । माथेमा भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूले विद्यार्थीहरूलाई केवल प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । निलो, रातो, पहेँलो, हरियो झन्डा बोकेर क्याम्पसमा हुलहुज्जत गर्ने, बाहुबल देखाउने कामबाहेक अरू केही भएको छैन ।’

माथेमाले विश्वविद्यालय र कलेजमा विद्यार्थीको साझा आवाजका लागि ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ जस्तो स्वायत्त संयन्त्र आवश्यक भएको तर त्यसलाई दलगत राजनीतिसँग जोड्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । विगत व्यवस्था परिवर्तनको हकमा आवश्यक परेको भएपनि अहिले त्यो जरुरी नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘उपकुलपतिले कसको कुरा सुन्ने ? एउटा साझा आवाज हुनुपर्छ । त्यो स्टुडेन्ट काउन्सिल हुनसक्छ । तर अहिले जस्तो सम्बन्धन, सम्बन्धनको लडाइँ, दलको लाइनमा उभिएर बैठक बस्ने, ताला लगाउने कामले न विद्यार्थीलाई फाइदा छ, न विश्वविद्यालयलाई,’ माथेमाले थपे ।

उपप्राध्यापक घिमिरे जेनजी आन्दोलनबारे समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहासको दृष्टिकोणबाट बहस नभएको बताउँछन् । विद्यार्थी संगठन बन्ने हुँदैन भन्ने पक्षमा भने आफू नरहेको घिमिरेले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘राजनीतिक चेतना स्कुल–क्याम्पसबाटै आउनुपर्छ, नेतृत्व त्यहीबाट हुर्किँदै आउने हो । तर दलीय आधारमा स्ववियु चुनाव लड्ने, र केबल पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्ने संयन्त्र अब चल्दैन ।’

आन्तरिक किचलो र अस्तित्व संकट

गत भदौ अन्तिम साता आमविद्यार्थी सडकमा निस्कदा विद्यार्थी संगठन देखिएका थिएनन् । दलगत निकटता बोकेका विद्यार्थी संगठनलाई सडकमा नआउन जेनजीहरूले उर्दी पनि जारी गरेका थिए । ‘दलमा आबद्ध भएका कोही पनि नआउनुहोला’ भन्ने जस्ता पोस्टहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिएका थिए ।

त्यतिबेला विद्यार्थी संगठनले जेनजीको पक्षमा मुख खोलेनन् । तर दलहरूले ‘आफ्नो पार्टीमा पनि जेनजी’ रहेको भनेर आन्दोलनको भावनामाथि खेल्न खोजिरहेको कतिपयको आरोप छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्नु अघि नै तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘जेनजेड रेड फोर्स’ गठन गर्‍यो ।

आफ्नो भातृसंगठन अखिल क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय सदस्य स्मृति तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा गठन भएको रेड फोर्स विभिन्न जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । एजेन्डाभन्दा पनि उमेरका हिसाबले जेनजीको प्रतिनिधित्व खडा गर्न खोजिएको उदाहरण हो, यो ।

जेनजी आन्दोलनअघि औचित्यको प्रश्न झेलेका विद्यार्थी संगठन अहिले अस्तित्व नै रक्षाको अवस्थामा आइपुगेका छन् । नेविसंघ स्ववियु परिषद्को निर्वाचनको माहोलमा छ । तर, यसअघि यसको चर्चा र चासो जति हुनुपर्ने त्यो हुनसकेको छैन ।

विश्वविद्यालयका कलेजमा निर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्थाका रूपमा स्ववियु परिषद् नेपाल गठन गरिएको थियो ।

स्ववियु परिषदको लागि मातादाता सूची एक दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरियो । धेरै क्याम्पसमा उम्मेदवार बन्नेहरूको नामै छैन । दाबी–विरोधको समय नदिएको भनेर नेविसंघकै नेताहरूले असन्तोष व्यक्त गरिरहेका छन् । यति निर्वाचन गराउन पनि निर्वाचन आयोगमै तोडफोड, पानी छ्यापाछ्याप गर्ने, हात हालाहाल गर्नेसम्मका घटना भए ।

नेविसंघको अहिलेको अवस्था निकै कमजोर र संकटपूर्ण छ भन्ने लामो समयदेखि महाधिवेशन नहुनुले पनि देखाउँछ । अहिलेका सभापति दुजाङ्ग शेर्पाले साढे तीन वर्ष भन्दा बढी समय बिताइसकेका छन् । जबकी विधानले दुई वर्षको कार्यकाल तोकेछ । विधान अनुसार महाधिवेशन हुन नसकेको नेविसंघमा मनोनित अध्यक्षले नै बारम्बार म्याद थपेर ‘प्लेन कमिटी’ को भरमा संगठन चलाइरहेका छन् ।

लामो समय महाधिवेशन नहुँदा सबै नेता मनोनयनबाट आएका छन् । नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य बिनोद देउवा ठकुरी मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने नपर्ने र आफ्नो नेतालाई खुसी पारे पुग्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘नियमित निर्वाचन भएको भए हरेक दुई वर्षमा नयाँ ऊर्जा आउँथ्यो, विद्यार्थीबीच जानुपर्थ्यो, काम गर्नुपर्थ्यो । अहिले त्यो गतिशीलता हराएको छ ।’

केन्द्रीय सदस्य ठकुरीका अनुसार अहिले त नेविसंघको अस्तित्व रक्षाकै लडाइँको अवस्थामा छ । देशमा यत्रो उथलपुथल हुँदा दृष्टिकोण दिन सकेको छैन । राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्नै छाड्यो । पहिलाजस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा विचार निर्माण र नीति बनाउने कुरा त परको भयो, क्याम्पसमा रचनात्मक पनि कार्यक्रम न्यून छन् । जेनजी आन्दोलन भएपछि त सबै विद्यार्थी संगठन शिथिल बनेको ठकुरी बताउँछन् । यद्यपि, नेतृत्व जिम्मेवार भए अझै पनि यसलाई पुनर्जीवित गराउन सकिने ठाउँ रहेको र त्यसको लागि काम गर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

एमालेनिकट अनेरास्ववियु पनि जेनजी आन्दोलनपछि आन्तरिक संघर्षमा रुमलियो । विश्वविद्यालयबाट पर पुगिसकेका यी विद्यार्थी संगठन आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचको लडाईँमै सीमित रहे । जेनजी आन्दोलनको जगमा तत्कालीन अध्यक्ष कडरियाले राजीनामा दिएपछि उनलाई कार्यालय लान खोज्ने र भित्र छिर्न नदिने कित्ता स्पष्ट रुपमा विभाजित बन्यो । कडरिया कार्यालय छिर्ने भनेपछि ‘नेमप्लेट’देखि सबै फालिए, तोडफोड भयो ।

अनेरास्ववियुका नीति नीति योजना तथा अनुसन्धान आयोग सचिव विष्णु पाण्डे नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि आफ्नो अभियानलाई विद्यार्थी केन्द्रित गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार छिटै नै मेची–काली विद्यार्थी जागरण यात्रा सुरु गर्दैछ । नयाँ युवा र विद्यार्थीहरूलाई समेट्ने, क्याम्पस–क्याम्पस घुम्ने र निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि उपस्थिति बढाउने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

जेनजी आन्दोलनको भावना समेटेर सदस्यता वितरण र अधिवेशनहरूको तयारी चलिरहेको पाण्डेले बताए । ‘जेनजी आन्दोलनअघि विभिन्न कारण केही समय निष्क्रियजस्तो देखिएको सत्य हो । तर, अब हामी नयाँ जागरण अभियान लिएर अगाडि बढ्दै छौं । निजी क्याम्पसहरूमा पनि प्रवेश गर्ने तयारी छ,’ पाण्डेले भने ।

मातृपार्टीहरू एक भएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन भ्रातृसंस्था अलमलमा छन् । संगठनहरू एक नहुन्जेल कसरी अघि बढ्ने भन्ने निक्र्योल गर्न सकेका छैनन् । तत्कालीन माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारी, एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियूलगायत विद्यार्थी संगठन अस्तित्वको खोजीमा देखिन्छन् ।

अखिल क्रन्तिकारीका उपाध्यक्ष विराज थापाका अनुसार अहिले संगठनले विभिन्न नयाँ कार्यक्रमको योजना बनाइरहेको छ । पार्टी एकता भएपनि संगठन एक नहुन्जेल गतिविधि शून्य नहोस् भनेर विभिन्न योजना बनाइरहेको उनले बताए । ‘एकता मात्र भनेर बस्दा गतिविधि शून्य हुन्छ । त्यसैले छुट्टाछुट्टै ढंगले काम गरिरहेका छौं । तर, यता केही योजना बनाउँदै गर्दा पनि उता (अन्य समूह) का साथीहरूसँगको सल्लाह र समन्वयमा काम भइरहेको छ,’ थापाले भने ।

जेनजी आन्दोलन पछिको अवस्थामा पार्टी एकता पनि भएको र अब त्यसकै आधारमा संगठन पनि एक गराएर नयाँ ढंगले विद्यार्थीमाझ जाने पनि उनले बताए । यसअघि पनि विद्यार्थी संगठनले सोचेअनुरूप विद्यार्थीका मुद्दामा पहल नलिँदा, पार्टीको छायाँ मात्र हुँदा यो अवस्था आएकाले अब नयाँ ढंगले संगठनलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको र आफूहरूले त्यो काम गर्ने थापाले बताए ।

त्रिविको कन्फ्लिक्ट, पिस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज विभागका पिताम्बर भण्डारी भण्डारीका अनुसार, पहिले सार्वजनिक क्याम्पसहरूमा हजारौँ विद्यार्थी दलका भ्रातृ संस्थामा सक्रिय हुन्थे । तर अहिले निजी विश्वविद्यालय र कलेजहरूको विस्तारसँगै सार्वजनिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या घटेको छ । ‘यो परिवर्तनले विद्यार्थी राजनीतिको पुरानो ढाँचा नै हल्लिएको छ,’ भण्डारीले भने ।

दुई कारणले विद्यार्थी राजनीतिको जग हल्लिएको भण्डारीको विश्लेषण छ । पहिलो, काठमाडौं महानगरका स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङको जितले ‘युवा भनेको दल वा विचारधाराबाट टाढाको’ भन्ने धारणा निर्माण गर्‍यो । दोस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो विद्यार्थी संगठन नै नबनाएर ‘दलसँग जोडिएका युवा अब ‘युवा’ नै होइनन्’ भन्ने भाष्य फैलायो ।

विद्यार्थी संगठनको शैली रचनात्मक र विद्यार्थीमैत्री बन्न नसकेको त छँदैछ । यी सबै कारणले दलनिकट विद्यार्थी नेताका विश्वसनियतामा पनि प्रश्न उठ्यो ।

यद्यपि, विद्यार्थी राजनीतिको अस्तित्व नै सकिन लाग्यो भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । गतवर्ष धेरै क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन भएको र त्यसमा दलनिकट संस्थाहरू नै निर्वाचित भएर आएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘अब यिनले कसरी र कति सिर्जनशील भएर काम गर्छन् । कस्तो रणनीति बनाएर आफूलाई सुधार गरेर काम गर्छन् भन्नेले पनि धेरै कुरा बोल्छ । त्यो समयले देखाउला ।’

पछिल्लो समय केही विद्यार्थी नेताले पाठ्यक्रम, रोजगारीसँग जोडिएको शिक्षा, बजारको मागजस्ता प्राज्ञिक मुद्दा थोरबहुत उठाउन थालेको पूर्व उपकुलपति माथेमा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यद्यपि त्यो अपवाद मात्र हो । र, यी मुद्दा स्वतन्त्र स्टुडेन्ट काउन्सिलले पनि उठाउन सक्छ, दलको झोला बोक्न आवश्यक छैन ।’अन्लाईन खबर बाट साभार