११ पुस, काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलनको क्रममा २ हजार ५३२ जना घाइते भए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार घाइतेको ८१ वटा स्वास्थ्य संस्थाले उपचार गरेको थियो । सरकारले घाइते बिरामीको उपचार निःशुल्क गरेसँगै विवरण पठाउन स्वास्थ्य संस्थालाई अनुरोध गर्यो ।
यसबीचमा पटक-पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई बिलसहित विवरण पठाउन तोकता गर्यो ।
तर अहिलेसम्म २२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै विवरण पठाएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार २२ वटा संस्थाले ७ करोड २५ लाखको भुक्तानी माग गरेका छन् ।
प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार, मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तीन किसिमको जानकारी मागेको थियो । घाइतेको विवरण, स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क गरेको खर्चको विवरण, र सरकारको अनुरोधमा उपचार गरिएको भए बिलको विवरण ।
तर, तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ५९ स्वास्थ्य संस्थाले उपचार खर्चको पूर्ण विवरण पठाउन सकेका छैनन् ।
प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार मन्त्रालयले असोज महिनाको अन्त्यदेखि नै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई फोनबाट फलोअप गर्दै आएको छ ।
‘८१ वटा स्वास्थ्य संस्थाले घाइतेको उपचार गरेको जानकारी दिएका थिए र घाइतेको विवरण पनि पठाए,’ डा. बुढाथोकीले भने, ‘७ पटकभन्दा बढी ताकेता गरियो । तर २२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै खर्चको विवरण पठाए ।’
मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पटक-पटक भर्चुअल बैठकमार्फत आग्रह गरे पनि सबैबाट समयमै विवरण आएको छैन ।
किन स्वास्थ्य संस्थाले विवरण पठाउन ढिलाइ गरे ? भन्ने प्रश्नमा बुढाथोकी भन्छन्, ‘कतिपय अस्पतालले आकस्मिक अवस्थामा उपचार गर्नुपर्दा रेकर्ड राख्न नसकेको भन्छन् । कोहीले विवरण मिलाउँदै गरेको जवाफ दिएका छन् ।’
स्वास्थ्य संस्थाले महिनौं बितिसक्दा खर्चको विवरण नपठाउँदा भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या भएको डा बुढाथोकी बताउँछन् ।
मन्त्रालयले घाइतेको उपचार खर्च जतिसक्दो छिटो टुंग्याइदिन पुनः सूचना नै जारी गरेको छ ।
विवरण आएका अस्पतालको भुक्तानी प्रक्रिया कसरी हुन्छ ?
२२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको भुक्तानी प्रक्रियाअगाडि बढाउन मन्त्रालयले नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा विवरण पठाएको छ । त्यसपछि महाशाखाले मन्त्रिपरिषद्मा रकम पेस गर्नेछ ।
विवरण नभएको हकमा के हुन्छ? डा. बुढाथोकीले भन्छन्, ‘उपचार गर्दा लागेको खर्च दिँदैनौं भन्न अलि गाह्रो छ । तर, पूर्ण विवरण नआएसम्म भुक्तानी गर्न सक्दैनौं ।’
‘जीवनभरको उपचार सरकारले नै गर्छ’
सरकारले जेनजी प्रदर्शन तथा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई मासिक रूपमा निर्वाह भत्ता दिने भएको छ ।
घाइतेहरूको अपाङ्गताको अवस्था र गम्भीरताका आधारमा आर्थिक सहायता तथा जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको डा. बुढाथोकी बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले घाइतेहरूलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अति गम्भीर गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार मध्यम घाइतेले मासिक ४ हजार, गम्भीर घाइतेले मासिक ९ हजार र अति गम्भीर घाइतेलाई जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक १८ हजार दिइने जनाएको छ ।
घाइतेको दीर्घकालिन उपचार सेवा र सुविधा नै सरकारले नै गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । घाइतलाई फलोअपका लागि १६ संघीय अस्पताल र प्रतिष्ठान र सरकारले नै सञ्चालन गरेको क्लिनिकमार्फत गर्न सकिने जनाएको छ । यसको लागि भने घाइते कार्ड अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ ।
डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘यसभन्दा अगाडि जेनजीको घाइते भनेकै आधारमा निःशुल्क सेवा दिएका छौं । तर अब फ्लोअपमा आउने र औषधिहरू चाहिने बिरामीलाई घाइतेको परिचय पत्र अनिवार्य चाहिन्छ ।’
घाइते कार्ड नै लिनै मानेन्
हालसम्म घाइते भएकाहरूमध्ये ७३० जनाले मात्र परिचयपत्र लिएका छन् । जसमध्ये १८३ जनाको मात्रै वर्गीकरण भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक-पटक परिचय पत्र लिने आग्रह गरे पनि अधिकांश घाइतेले डर र शंकाका कारण पत्र लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान हिचकिचाइरहेको डा. बुढाथोकीले बताए ।
‘सीसीटीभी फुटेजमा देखिएकाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिचयपत्र लिन जाँदा समातिने डर छ,’ डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘अर्को कारणमा आगामी निर्वाचनपछि कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्ने र परिचयपत्रको रेकर्डका आधारमा आफूहरूलाई आतंककारी घोषणा गरेर थुन्न सक्ने डरले पनि घाइतेले परिचयपत्र लिन मानेनन् ।’
कृत्रिम अंग प्रत्यारोपणको खर्च सरकारले नै बेहोर्ने
एक सयभन्दा बढी घाइते बिरामी गम्भीर खालका छन् । कतिपयले हात र खुट्टा गुमाएका छन्, कतिपयले आँखा । यस्ता घाइतेलाई सरकारले नै कृत्रिम खुट्टा, हात, आँखा लगायतका अंग प्रत्यारोपण गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
कृत्रिम खुट्टा वा कृत्रिम आँखा हाल्नुपर्ने घाइतेहरूको उपचार नेपाल सरकारले नै निःशुल्क गर्ने डा. बुढाथोकीले बताए ।
उनले सरकारलको स्रोत साधनले सम्भव भएसम्म नेपालमै उपचार गरिने र घाइतेहरूलाई विदेश पठाइने नभएको स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय चिकित्सा बोर्डले नेपालमा उपचार सम्भव नभएको निर्णय गरेमा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले विदेश पठाउने व्यवस्था छ ।
‘नेशनल मेडिकल बोर्डले नेपालमा जेनजीको उपचार सम्भव छैन भनेर सिफारिस गरेको छैन । कृत्रिम अंग प्रत्यारोपणका लागि नेपालमै भएको प्रविधि र सेवालाई प्रोत्साहन गर्छौं,’ बुढाथोकी भन्छन् ।
उनले नेपाली सेनासँग पनि कृत्रिम अंग प्रत्यारोपणका लागि सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
‘ट्रमा सेन्टर, निजी अस्पतालले कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण गरेका छन् । कृत्रिम अंगको प्रत्यारोपण गर्दा लाग्ने खर्च पनि सरकारले नै बेहोर्छ ।’अन्लाईन खबर बाट साभार
