धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) पहिलो संशोधन विधेयक २०८२ प्रदेश सभामा टेबल भएको छ । 
आज बसेको सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरासिंह सार्कीले संशोधन विधेयक टेबुल गर्नु भएको हो । गत असारमा मात्रै प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन निर्माण गरेको थियो ।
यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ सभाबाट सर्वसम्मतले स्वीकृत गरिएको छ । समितिको सभापति अक्कलबहादुर रावलको प्रस्तावमा प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरिएको हो ।
प्रदेशसभा बैठकमा दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरिएको थियोे । छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारको विभेदको अन्त्यगरी सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको उल्लेख गर्दै चाँडै पारित गर्नका लागि आग्रह गरे।
त्यस्तै, लक्ष्मी विकले चार वर्ष अगाडि बनेको दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमै नआई संशोधन हुन लागेको बताईन्। उनले संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन नहुनेगरी संशोधन विधेयक आएको भन्दै त्यस्ता विषयलाई हटाउनु पर्नेमा जोड दिईन्।
छलफलमा उठेको विषयमा जवाफ दिने क्रममा सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले केही अस्पष्टता र कानुनी समस्या हटाइ छिटो कार्यान्वयनका लागि संशोधन विधेयक ल्याएको बताए। दिनेश खबर बाट साभार
