काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आगामी वर्षको बजेट लेख्न निर्देशन दिए । सोमबार राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित बृहत एकता समायोजन कार्यक्रममा निकै उत्साहित देखिएका लामिछानेको हाउभाउले लाग्थ्यो फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा रास्वपाले स्पष्ट बहुमत ल्याउने ‘ग्यारेन्टी’ भयो । 
‘उत्साह देखेर म यति चाहिँ भन्न सक्छु– डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले यहीँ हुनुहुन्छ । डाक्टर सा’ब आउने वर्षको बजेट लेख्न सुरु गनोस् । नेताको रुपमा, पार्टीका रुपमा हामी के गर्नुपर्छ गर्छौँ,’ उनले भनेका थिए ।
उपसभापति समेत रहेका वाग्लेले केही दिन पहिले आगामी निर्वाचनमा रास्वपाले १५१ सिट जित्ने दाबी गरेका थिए । पुस १९ गते पोखरामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा वाग्लेले २१ सिटबाट ५०–६० सिट ल्याउन कुनै समस्या नभएपनि पूर्ण बहुमत आवश्यक भएको बताएका थिए ।
‘५०–६० सिट ल्याएर सरकारमा च्याँखे थाप्ने वा म्याजिक नम्बरको खेलमा लाग्ने हाम्रो बाटो होइन,’ उनले भनेका थिए, ‘अबको हाम्रो संकल्प २१ बाट एकैपटक १५१ सिटको हो । यो चानचुने कुरा होइन, तर मुलुकलाई निर्णायक धक्का दिन बहुमत आवश्यक छ ।’
२०७९ असारमा पार्टी खोलेका लामिछानेले मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा २१ सिट सहित ११ लाख ३० हजार मत ल्याएको थियो । निश्चित समुदाय र सहरमा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप खेपेको रास्वपा यसपटक ग्रामीण तथा जातीय मत आफ्नो पोल्टामा पार्ने दाउमा देखिन्छ ।
सहकारी ठगी मुद्दामा नक्खु जेलमा रहेका लामिछाने पुस ४ गते उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएसँगै कुलमान घिसिङ संरक्षकत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई पार्टीमा भित्र्याएका थिए । पुस १३ र १४ गते संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई स्विकार्ने सर्तमा उनले सात/सात बुँदे सहमति गरे । सहरी घेराबाट बाहिर निस्किएर ग्रामीण मतदाता प्रभावित पार्ने उद्देश्यसाथ लामिछानेले थरुहट/थारुवान आन्दोलनका अगुवा र पूर्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पदाधिकारीलाई पार्टीमा समायोजन गरे । घिसिङ र शाह युवामाझ निकै लोकप्रिय व्यक्ति हुन् । रास्वपाले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरेर सहरी मत तान्ने रणनीतिक मुभ गरेको छ । कुशल प्रशासकको छवि बनाएका घिसिङको अनुहार देखाएर ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रका जनजाति मत आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा रास्वपा देखिएको छ । विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले आफू प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः अयोग्य भएकाले शाहलाई अगाडि सारेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
रास्वपाले दाबी गरेजस्तै प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएको खण्डमा सरकार सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो देखिँदैन । लामिछाने, घिसिङ र शाह एक ठाउँमा उभिँदा राजनीतिक माहोल राम्रो देखिएपनि आगामी यात्रा त्यति सजिलो नभएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले बहुमत ल्याएको खण्डमा यी तीवटै पात्र आ–आफ्ना पृष्ठभूमिमा जब्बर भएकाले नेतृत्वको टकराव र शक्ति संघर्ष हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ ।
‘अहिले जसरी नेतृत्वको चयन भयो, रास्वपाका सभापतिको राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट छैन । त्यस्तै कुलमान आउनुभएको छ, उहाँ सक्षम भएर पनि राजनीतिक आदर्श प्रमाणित गर्नुपर्छ । बालेन पनि काम गर्नलाई सक्षम मान्छे हो, तर राजनीतिक आदर्श के हो भन्ने कुरो अगाडि ल्याउनुपर्यो’, उनी भन्छन् ।
रास्वपाको संगठनमा पार्टनरसिपको आधार नदेखिएको अधिकारीको भनाइ छ । समानुपातिक या केन्द्रीय समितिमा जसरी छनोट गरिएको छ, त्यो राजनीतिक रुपमा संगठित पार्टी बनेको छ भन्ने कतैबाट पनि नलाग्ने उनको विश्लेषण छ ।
प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले बहुमत ल्याएको खण्डमा राष्ट्रियसभालाई विश्वासमा नलिए सरकार अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रियसभामा रास्वपाको एक सिट पनि छैन । २०८४ मा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पनि रास्वपाको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने गरी समीकरण बन्न नसक्ने उनको जिकिर छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सबै सिट पुरानै दलका छन् । जेनजी आन्दोलनको भावनालाई समेट्न संविधान संशोधनदेखि महत्त्वपूर्ण बिल पास गर्न समेत रास्वपाले यी नै पुराना दलहरूलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बाध्यता छ । रास्वपा कुनै पनि वैचारिक तथा सैद्धान्तिक आधारमा नबनेकाले त्यतिबेलासम्म पार्टी नै एक रहनेमा अधिकारी आशंका व्यक्त गर्छन् ।
‘संगठित सैद्धान्तिक आधारमा बाँधिएको छैन भने जितेर आइसकेपछि आफ्नो हैसियत थाहा हुन्छ । मेरो मान्छे कति छन्, उसका मान्छे कति छन्, तेस्रो पक्षको मान्छे कति छन्, किन स्प्लिटमा नजाने ? किन नछोड्ने पार्टी ? भन्ने कुराहरूले विभाजनका देखा पर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘संगठनको मापदण्डलाई पहिले महत्त्व दिनुपर्यो, अनि चुनावलाई । संगठनको मापदण्ड कमजोर भयो भने चुनावको प्रतिफल कमजोर हुन्छ । जिते पनि प्रतिफल यदि कमजोर छ भने फेरि शासकीय समस्याहरू देखा पर्छन् ।’
विगतमा धेरै राम्रो बहुमत ल्याएर सरकार बनेको र बहुमत नभएको अवस्थामा पनि बलियो गठबन्धन सरकार बन्दा समेत सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट नहुँदा असफल भएको उदाहरण अधिकारी दिन्छन् ।
‘हामीकहाँ जालझेलको राजनीति बढी, सैद्धान्तिक राजनीति कमजोर भएका कारण कुनै पनि सरकारहरू स्थिर भएर शासन गर्न नसकेको परिस्थिति भएको हुनाले रास्वपाले त्यतातर्फ अहिलेदेखि सोच्नुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट अत्यधिक मत ल्याएर कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली उम्मेदवारलाई हराएका लामिछाने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एकैपटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने । तर नागरिकता प्रकरणमा भएको त्रुटिका कारण सांसद र मन्त्री पद गुमाए । दोस्रोपटक भएको उपनिर्वाचनमा पहिलेको भन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भए । प्रचण्ड सरकारमा पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किए । जसविरुद्ध उनी राजनीतिमा आएका थिए, उनीहरूसँगै लामिछानेले गठबन्धन गरे ।
विगतमा त्यही गल्ती सशस्त्र आन्दोलनबाट सबैभन्दा ठुलो शक्तिको रुपमा उदाएको नेकपा माओवादीले गरेको थियो । २०५२ सालमा तत्कालीन शाही सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका कांग्रेस र एमालेविरुद्ध १० वर्ष संघर्ष गरेको माओवादी अन्ततः तीनै शक्तिसँग सत्तादेखि सत्तासम्म र निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको खेलमा गठबन्धन गर्न पुग्यो । अहिले देशको राजनीति माओवादीकै एजेन्डामा घुमिरहेपनि शान्ति सम्झौताको २० वर्षसम्म सत्ता राजनीति कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै ‘म्युजिकल चियर’ बन्यो ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी लगातार ओरालो यात्रामा लाग्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा केही नयाँ सुरुवात गर्न खोजेका थिए । तर माओवादीसँग स्पष्ट बहुमत नहुँदा जनतासमक्ष गरका वाचा पूरा गर्न असफल देखियो । २०८१ साल असारमा प्रचण्ड सरकार ढालेर दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन सरकार बनेपछि आम नागरिकमा झन् ठुलो असन्तुष्टि बढ्यो । नागरिकमा देखिएको चरम असन्तुष्टि भदौको जेनजी विद्रोहमा विस्फोट भएको थियो ।
ओली सरकारले लामिछानेविरुद्ध अदालतमा हालेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा उनी पुर्पक्षका लागि जेल गए । उनीमाथि दोहोरो राहदानी बोकेको आरोपमा समेत अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । काण्डैकाण्डमा मुछिएका लामिछानेका कारण रास्वपा प्रतिरक्षामा पुग्यो । लामिछानेले आफूमाथि तत्कालीन ओली सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । रास्वपाले तत्कालीन सरकारविरुद्ध सदन र सडक प्रदर्शनदेखि देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्यो । कांग्रेस र एमालेलाई निर्वाचनबाटै पराजित गर्ने रणनीतिका साथ मिसन–८४ चलायो ।
भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहका कारण ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढलेपछि आन्दोलनको अपनत्व लिने प्रयासमा रास्वपाका नेताहरूले दौडधुप थाले । जेनजी विद्रोहको बलमा जेल तोडेर बाहिरिएका लामिछानेका कारण पार्टीलाई थप क्षति पुग्ने आँकलनबिच उनको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियताले पुराना दलहरू प्रतिरक्षामा पुग्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा पार्टी र नेतृत्वको पक्षमा बलियो प्रतिरक्षा गरेकी पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टी परित्याग गरे । पार्टीभित्रै डा. तोसिमा कार्की, गणेश कार्की, पुकार बम लगायत नेताहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि रास्वपालाई थप क्षति पुग्ने देखेपछि जेलभित्रैबाट लामिछानेको निर्देशनमा नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरूसँग एकता र सहकार्यका लागि रास्वपाले उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा राजनीतिक संवाद समिति नै गठन गर्यो ।
सोही समितिले वैकल्पिक राजनीतिको सूत्रधार मानिने विवेकशील साझा, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह समूह लगायत जेनजी आन्दोलनका विभिन्न समूहसँग सघन छलफल गर्यो ।
पार्टी स्थापनाकालमा उम्मेदवार बन्न आनाकानी गरेका व्यक्ति अहिले रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्न दौडधुप गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि लामिछानेलाई जेलमा भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, सामाजिक अगुवा, कलाकार, सञ्चारकर्मी लगायतको भिड नै लागेको थियो ।
यद्यपि संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली रास्वपाको पक्षमा जनलहर देखिएपनि निर्वाचनबाट परीक्षण हुन बाँकी नै रहेकाले अहिले नै विश्लेषण गर्न हतारो हुने बताउँछन् । रास्वपाले निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएमा काम गर्न भने असहज नहुने उनको तर्क छ । संविधान संशोधन, सन्धि सम्झौताको विषयमा राष्ट्रियसभा आवश्यक पर्ने भएकाले कानुन बमोजिम काम गर्न बाधक नहुने उनको विश्लेषण छ ।
‘राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षको प्रतिनिधि नभएपनि सरकार गठन गर्न, कानुनसम्मत बिल पास गर्न कुनै समस्या हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सन्धि सम्झौता, जनमत संग्रह गर्नुपर्यो भने मात्र राष्ट्रियसभा आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको बिल राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरेको खण्डमा पनि केही फरक पर्दैन ।’ रातोपाटी बाट साभार
