आजको समाजमा दुईवटा अदालत समानान्तर चलिरहेका छन् । एउटा संविधानले बनाएको ‘कानुनी अदालत’, अर्को स्मार्टफोनले जन्माएको ‘डिजिटल अदालत’ । पहिलोले प्रमाण खोज्छ, दुवै पक्ष सुन्छ र समय लिएर बोल्छ ।
दोस्रोले १० सेकेन्डको क्लिप हेर्छ, तुरुन्तै फैसला सुनाउँछ र क्षणभरमै सजायँको घोषणा गर्छ । हामी यही डिजिटल भीडतन्त्रको दोसाँधमा उभिएका छौँ ।
क्यामेरा : नागरिकको आँखा कि भीडको ढुंगा ?
पछिल्लो समयमा अरूको अनुमतिबिना भिडियो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बनाउने होडबाजी नै चलेको छ । कतिपय अवस्थामा यसले सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
अस्पतालका ढिलासुस्ती, सरकारी अड्डाका भ्रष्टाचार र शक्तिमा बस्नेहरूको अहंकारलाई नागरिकको यो सानो लेन्सले सिधा चुनौती दिएको छ । यस अर्थमा क्यामेरा कहिलेकाहीँ ‘नागरिकको तेस्रो आँखा’ बनेको छ ।
तर, समस्या तब सुरु हुन्छ जब यही क्यामेरा न्यायको तराजु नभएर, भीडको हातमा परेको ढुंगा बन्न पुग्छ । जसले नाप्दैन, सिधै प्रहार गर्छ । क्यामरा पछाडिको परिदृष्यि बुझ्ने र बुझाउने अवसर हुदैन ।
विश्वव्यापी ऐना : जर्ज फ्लोडदेखि कोभिङ्गटनसम्म
विश्व इतिहासमा यसता भिडियाहरूले शासन सत्ता हल्लाइदिएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । अमेरिकामा सन् २०२० मा जर्ज फ्लोड (४६ वर्षीया काला अमेरिकन) लाई ४४ वर्षीया गोरा प्रहरीले मारेको प्रकरण सायद संसारले बिर्सन सक्दैनन् । सो प्रकरणमा एक नागरिकले खिचेको भिडियो सत्यको अचुक साक्षी बन्यो, जसले प्रणालीगत रंगभेदविरुद्ध विश्वव्यापी चेतना जगायो । त्यहाँ भिडियो नै ‘न्यायको औजार’ थियो ।
तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । सन् २०१९ मा कोभिङ्गटन क्याथोलिक हाई स्कुलको एउटा सानो भिडियो भाइरल भयो । एक किशोरको सानो भिडियोलाई गलत व्याख्या गरियो । विश्वभरिबाट उसलाई ‘नश्लवादी’ भन्दै गालीको वर्षा भयो । तर जब केही दिनपछि पूरा भिडियो बाहिर आयो, कथा अर्कै पाइयो । अदालतले पछि ती किशोरलाई निर्दोष ठहर गर्यो र मिडिया हाउसहरूमाथि जरिवाना लगायो ।
त्यो बीचमा उसले भोगेको मानसिक प्रताडना र ‘सामाजिक मृत्यु’ को क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ?
युरोपले यसैलाई बुझेर जिडिपिआर अर्थात जेनेरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन जस्तो कठोर कानुन लागू गरेको छ । त्यहाँ ‘राइट टु बि फर्गटन’ (अर्थात बिर्सन पाउने अधिकार) को व्यवस्था छ । कसैको व्यक्तिगत जीवन वा कार्यस्थलको भिडियो उसको अनुमतिबिना सार्वजनिक गर्नुलाई त्यहाँ ‘गोपनीयताको गम्भीर उल्लंघन’ मानिन्छ ।
सभ्य समाजले ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट’ (सार्वजनिक हित) र ‘पब्लिक क्युरिसिटी’ (सर्वसाधारणको कौतुहलता) एउटै कुरा होइनन् भन्ने यर्थातलाई बुझ्नैपर्छ । कसैको अपमान गरेर भीडलाई मनोरञ्जन दिनु सार्वजनिक हित हुनै सक्दैन ।
नेपालको सन्दर्भ : कानुन भर्सेस स्मार्ट फोन
यो देश नेपालको संविधान २०७२ ले चलेको छ । यही संविधानले हामीलाई बोल्ने अधिकार दिएको छ, हाम्रो स्वतन्त्रता कायम गरेको छ । यसै संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक नागरिकलाई गोपनीयताको मौलिक हक दिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ ले ‘अनुमतिबिना कसैको तस्बिर खिच्नु वा त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु दण्डनीय अपराध हो’ भनेर स्पष्ट गरेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ ले त झन् भ्रामक सामग्री वा चरित्रहत्या गर्ने पोस्टलाई अपराधकै रूपमा हेर्छ । तर विडम्बना, आज कानुनको ठेली दराजमा छ र फैसला फेसबुकको ‘कमेन्ट बक्स’ मा भइरहेको छ ।
एउटा अदृश्य घाउ : पात्र बन्दाको पीडा
कल्पना गर्नुहोस्, तपाईं एक शिक्षक÷प्रध्यापक हुनुहुन्छ । २० वर्षदेखि शिक्षा दिँदै आउनुभएको छ । कक्षामा एक दिन एक विद्यार्थीले बारम्बार अवज्ञा गर्छ, तपाईंले उसलाई कडाइ गर्नुभयो । कसैले मोबाइल उठाएर १० सेकेन्डको भिडियो खिच्यो । क्याप्सन राखियो, ‘निर्दयी शिक्षक’ । भिडियो भाइरल भयो ।
१० मिनेटपछि त्यो भिडियो तपाईंको सन्तानको मोबाइलमा पुग्छ । उसले आफ्ना बुबा वा आमालाई ‘अपराधी’ को रूपमा देख्छ । त्यो १० सेकेन्डभन्दा अगाडिको कथा के थियो ? कसैले सोध्दैनन् । तर सबैले निर्णय सुनाउँछन्, ‘यो दोषी हो, यस्ता शिक्षकलाई चटकाउनुपर्छ ।’ यस्ता अनेकथरीका सजाय सुनाइन्छ । त्यो क्षणमा तपाईं एक व्यक्ति रहनुहुन्न । तपाईं कसैको ‘भ्यूज’ र ‘लाइक’ बढाउने ‘कन्टेन्ट’ मात्र बन्नुहुन्छ ।
यो प्रवृत्तिले आज कयौँ इमानदार सेवाग्राहीलाई हतोत्साहित बनाएको छ । कतिले मानसिक तनावका कारण सेवा नै छाडेका छन् । नेपालमा पनि यस्ता दृश्यहरू नयाँ होइनन् । अस्पतालमा, सरकारी कार्यालयमा, ट्राफिक चेकपोस्टमा सानो क्लिप कैद हुन्छ, र बाँकी कथा अनुमानले लेखिन्छ । कहिलेकाहीँ त्यसले गलतलाई उजागर गर्छ, तर धेरैपटक त्यसले अधुरो सत्यलाई पूर्ण निर्णय बनाइदिन्छ।
समस्या भिडियो होइन । समस्या त्यो क्षण हो, जब हामी भिडियो हेरेर आफैँ न्यायाधीश बन्छौँ । समस्या त्यो मनोवृत्ति हो, जहाँ हामी ‘के भयो ?’ भन्दा पहिले ‘को दोषी ?’ भनेर निर्णय गर्छौं ।
निष्कर्ष : नागरिक हौँ कि दर्शक ?
भिडियो खिच्नु र प्रमाण संकलन गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुन सक्छ, तर त्यसलाई ’डिजिटल अदालत’ मा हालेर न्यायको ढोंग गर्नु अन्याय हो । यदि प्रमाण छ भने सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुस्, प्रहरीलाई दिनुस्, अख्तियारमा पठाउनुस् । तर कसैको अनुमति विना उसलाई ‘भाइरल’ बनाएर सामाजिक संहार नगर्नुस् । किनकि भीडले कहिल्यै सुन्दैन, भीडले केवल प्रतिक्रिया दिन्छ । गलतलाई रोक्न भिडियो चाहिन्छ, तर न्याय गर्न ’विवेक’ नै चाहिन्छ ।
अन्त्यमा, आफैँलाई सोध्नुहोस् । हामी कस्तो समाज बनाउँदै छौँ ? जहाँ क्यामेरा सत्यको साक्षी बनोस् कि जहाँ क्यामेरा कसैको जीवन ध्वस्त पार्ने हतियार बनोस् ?अन्लाईन खबर बाट साभार
