काठमाडौँ । असार २ गते सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ लाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको सञ्चारमाध्यमहरूमा खबर आयो । तर, विधेयक कसको प्रस्तावमा किन फिर्ता भयो भन्ने जानकारी सरोकारवाला निकाय कसैले दिएनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको जलस्रोत विधेयकको दफा ३० (१) मा रहेको वाक्यांशबारे चासो राखेका थिए । त्यो उपदफामा बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व बाँध सञ्चालकको हुने प्रावधान उल्लेख छ । उपदफामा बाँधको सुरक्षा शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘बाँधको निर्माण र सञ्चालनको लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेछ ।’
बाँध निर्माण गर्ने कम्पनी नेपालबाहेक अन्य मुलुकको पनि हुन सक्छ । अन्य मुलुकले बाँधको सुरक्षा गर्ने भयो भने त त्यहाँका सुरक्षाकर्मी आउँछन्, त्यसले अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने चासो प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । त्यो बैठकमा सहभागी एक मन्त्री भन्छन्, ‘बाँधको सुरक्षा निर्माण कम्पनीले गर्ने भन्ने वाक्यांशमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभएको हो ।’ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुरक्षा’ भन्ने शब्दलाई ‘सेक्युरिटी’ भन्ने बुझे । निश्चित समयसम्म भत्किने, टुट्ने–फुट्ने भएमा त्यसको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीले लिने र बनाउने भन्ने हो भन्ने सम्बन्धित पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको तर फिर्ता लिने÷नलिनेबारे कुरै नभएको ती मन्त्रीले बताए ।
तर, बैठक सकिएपछि स्रोतको हवाला दिँदै ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१’ मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लियो भन्ने समाचार आयो । समाचारबारे कांग्रेसमा खैलाबैला नै भयो । मुख्यगरी कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सभापति शेरबहादुर देउवासँग यसबारे सल्लाह भएको हो कि होइन भन्ने चासो राखे । देउवाले मिडियामा समाचार आएपछि जानकारी पाएको, अन्य कुनै जानकारी र छलफल नभएको बताए ।
यो विषय त्यत्तिकैमा रोखिएन । बुधबार बिहान कांग्रेसका नेताहरूले यसबारे छलफल गरे । नेताहरूमात्रै छलफल गर्दा विषयबारे प्रस्ट नभएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई बोलाएर नेताहरूले जानकारी लिए । नेताहरूसँग मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चासो राखेको तर सम्बन्धित विधेयकको सरोकारवालामन्त्री आफू रहेको र आफूले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव नलगेकाले फिर्ताको निर्णय नभएको प्रस्ट पारे ।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विधेयकमा उल्लेखित बाँधको सुरक्षाबारे गम्भीर चासो राख्नुभएको हो । विधेयक फिर्ताका लागि मैले प्रस्ताव लैजानुपर्छ । प्रस्ताव नलगेकाले फिर्ता लिएको भनेर बाहिर आएका विषय सत्य होइनन्,’ मन्त्री खड्काले नेताहरूसँग भनेका थिए । तर, उनले नेताहरूसँग विधेयकमा उल्लेख भएका विषयमा प्रधानमन्त्रीको गम्भीर चासो रहेकाले फिर्ता गर्ने प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनसक्ने सम्भावना औँल्याएको नेताहरूको भनाइ छ ।
त्यसपछि बुधबार नै दिउँसो सभापति देउवा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवालाई लिएर सरकार सञ्चालन संयन्त्रको बैठक राख्ने भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । त्यसमा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल तथा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णुप्रसाद पौडेल सहभागी भए ।
बैठकको सुरुमै कांग्रेस महामन्त्री थापाले जलस्रोत विधेयक फिर्ता सम्बन्धी समाचारको सत्यताबारे चासो राखे । देउवाले पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको विधेयक फिर्ता लिन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकमा रहेको बाँधको सुरक्षा निर्माण कम्पनीले गर्ने वाक्यले विदेशी सुरक्षाकर्मी नेपाल आउने र त्यसले समस्या पार्ने भएकाले फिर्ता लिएर सच्याएर पुनः पेस गर्ने हो कि भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए ।
‘विधेयकको दफा ३०(१) को बाँधको निर्माण र सञ्चालनका लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेछ ।’ भन्ने वाक्यांशले समस्या पर्ने देखियो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । त्यसमाथि विधेयकको दफा २ (परिभाषा) को खण्ड ‘द’ मा ‘बाँध सञ्चालक’ भन्नाले ‘प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम बाँध निर्माण र सञ्चालन गर्न अनुमति वा जिम्मेवारी प्राप्त संस्था वा निकाय सम्झनुपर्छ’ भन्ने वाक्यांशको गलत अर्थ लाग्ने भएकाले फिर्ता गरेर सच्याएर अगाडि बढ्ने भन्ने भनाइ आफ्नो रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए ।महामन्त्री थापाले सुरक्षा भनेको बाँधको बाहिरी सुरक्षा नभइ निर्माण र सञ्चालनमा देखिने सुरक्षा निर्माण र सञ्चालन गर्ने कम्पनीले नै गर्ने भनेको बताए । त्यसबारे प्रस्ट हुन मन्त्री खड्कालाई बोलाइयो र चार घण्टासम्म छलफल भएपछि मन्त्री खड्का र कांग्रेस नेताहरूको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओली र एमाले नेताहरू ‘कन्भिन्स’ भए । त्यसमा रहेका वाक्य राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्दा गलत अर्थ नलाग्नेगरी सच्याउने सहमति नेताहरूबिच भएको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ड्याम सेफ्टी’ र ‘ड्याम सेक्युरिटी’ बिचको भिन्नता नबुझ्दा समस्या भएको हो ।
विधेयकभित्र नेपालीमा ‘बाँधको सुरक्षा’ र अंग्रेजीमा ‘ड्याम सेफ्टी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यस प्रावधानमा दुर्घटनापूर्वको सूचना दिने अलार्म प्रणाली जडान गर्नुपर्ने, आयोजनाको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने, र प्रत्येक पाँच वर्षमा बाँधको मर्मतसम्भार गरी त्यसको प्रतिवेदन जल तथा ऊर्जा आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ड्याम सेक्युरिटी’ बुझेर बाँधको सुरक्षाको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिँदा भोलि उनीहरूले आफ्नो देशको सेना वा सशस्त्र बल ल्याउलान् भन्दै चासो राखेका हुन् । विधेयकमा बाँधको संरचनागत सुरक्षा र सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउने उपायको कुरा गरिएको छ । भौतिक सुरक्षा (सेक्युरिटी) को विषय उल्लेख छैन ।
विधेयक तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २०८१ जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए । ०८१ असार १४ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको विधेयकमा त्यही असार १७ गते छलफल गरी असार २५ गते दफाबार छलफलका लागि पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको थियो । समितिले दफाबार छलफलपछि सर्वसमितिले निर्णय गर्दै ०८१ चैत १८ गते प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभाले ०८२ जेठ ५ गते पारित गरेर विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । नेपालमा निर्माण भएका कोशी, गण्डक र महाकाली ब्यारेजको सञ्चालन र सुरक्षा भारतीय सुरक्षा फौजले गर्दै आइरहेको छ । त्यो बाहेक पश्चिम सेती, एसआर–६, अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, माथिल्लो कर्णाली लगायतका बाँध परियोजना भारतीय कम्पनीहरूले अगाडि बढाइरहेका छन् । रतोपती बाट साभार
