मदन भण्डारी आवास र निधि निवास कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता
बारा । पूर्वाधार विकास कार्यालय कलैयाका निलम्बित प्रमुखको नामबाट उपभोक्ता समितिको खाता सञ्चालन भएको भेटिएको छ । उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूले पूर्वाधार विकास कार्यालयका निलम्बित प्रमुख राजेन्द्र साहको नामबाट आर्थिक कारोबार भइरहेको सूचना दिएपछि अनुसन्धानको क्रममा सो तथ्य फेला परेको हो ।
यसअघि पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख रहेका साह जेठ २१ गतेदेखि निलम्बनमा परेका हुन् । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
जेठ २१ गते निलम्बनमा परेका साहले असार २२ गतेसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको महागढीमाई, वीरगञ्ज, निजगढका शाखाहरूमा खाता सञ्चालन गरेको भेटिएको हो ।
मदन भण्डारी आवास निर्माण र निधि निवास कार्यक्रमका नाममा उपभोक्ता समिति अध्यक्ष र साहको संयुक्त नाममा खाता सञ्चालन भएको भेटिएको छ ।
महागढीमाई नगरपालिका–१०, गञ्जभवानीपुरमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखामा ६ वटा, वीरगञ्ज शाखामा ६ वटा र निजगढमा २ वटा खाता सञ्चालन गरेको भेटिएको छ । बैंकका ती शाखाबाट मात्रै १४ करोडभन्दा धेरै रकमको आर्थिक कारोबार भएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख रिम्पु कुमारी यादवले निलम्बित कार्यालय प्रमुखको नाममा खाता सञ्चालन रहेको सूचना पाउनासाथ खाता रोक्का राख्न बैंकहरूलाई पत्राचार गरिएको बताएकी छन् ।
‘कार्यालयका कर्मचारीले झुक्याएर काम गरेछन्, मैले थाहा पाउने बित्तिकै सबै बैंकहरूमा चिठी काटेर खाता रोक्का गरिसकेको छु,’ यादवले भनिन्, ‘कहाँ गल्ती भएको छ, सबै फाइल अध्ययन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छु ।’
साहले २०८१ चैत २४ गतेको सिफारिस मिति देखाएर २०८२ साल असार २२ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विभिन्न शाखामा खाता खोलेका हुन् । ती खातामा साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षर छ ।
स्रोतका अनुसार, विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम र महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गरिब तथा विपन्नहरूको घर निर्माण कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले पठाएको करोडौँ बजेटको भुक्तानी कमिसनको आधारमा भइरहेको उपभोक्ता समितिहरूले जनाएका छन् ।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले निलम्बन भएको कार्यालयमा आएर चलखेल गरेको विषयमा सूचना आएको बताएका छन् । ‘यो गम्भीर विषय हो यस विषयमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्ने निकायले यसलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्र्छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘यसमा हामीले पनि प्रकिया अगाडि बढाएका छौँ ।’
उनले निलम्बनमा परेका साहले यसअघि पनि कार्यालयको सार्वजनिक टेलिफोन फोन नं, सरकारी गाडी र क्वाटरसमेत प्रयोग गर्दै आएको सूचना आएकाले तत्काल कारबाही गर्ने बताएका थिए । तर उनले साहलाई हालसम्म कुनै कारबाही गरेका छैनन् ।
यता उपभोक्ता समितिले भने पूर्वाधार कार्यालयका लेखा प्रमुख मुकेश प्रजापतिले समेत सेवाग्राहीहरूमाथि धम्की दिँदै लाखौँ रुपैयाँ कमिसन मागेको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्वाधार कार्यालयको खाताबाट प्रमुख राजेन्द्र साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूको नाममा रहेका खाताहरूमा १४ करोड रकम ईएफटी गरेको बैंकको स्टेटमेन्टमा देखिएको छ ।
कलैया–२६ का श्यामबाबु यादवले कमिसन नदिएकै कारण पूर्वाधार विकास कार्यालयले योेजनाको लागत नै घटाएको र सो रकम पनि भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने गरेको बताएका छन् ।
महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ असार मसान्तसम्म १० करोड, ९ करोड र ८ करोड गरेर ३ चरणमा रकम निकासा गरेको थियो । प्रतिघर ५ लाख ६० हजारको दरले बारा जिल्लाभर करिब ११ सय घर निर्माण भएको निलम्बित कार्यालय प्रमुख साहले जनाएका छन् ।
यस वर्षदेखि लागु भएको गरिबका लागि मदन भण्डारी आवास कार्यक्रमका लागि भने १४ करोड रकम आएको उनको भनाइ छ ।
निलम्बित कार्यालय प्रमुख साहले आफू जिम्मेवारीमा रहेको वेला खुलेको खातालाई बैंकले अपडेट गर्ने क्रममा नयाँ मिति उल्लेख गरेको दाबी गरेका छन् । ‘यो बजेट आउनुभन्दा पहिला नै मेरो कार्यकालमा खोलिएका खाता हुन् । काम भएर समितिको खातामा रकम गएको छ,’ साहले भने, ‘मैले चेकमा हस्ताक्षर गरेको छैन । मलाई जे जति बदनाम गरे पनि गरिबले घर पाएका छन् । म त्यसमा खुसी छु ।’पूर्वाधार कार्यालय कलैयाले असार महिनामा मात्रै पूर्वाधार निर्माणमा १ अर्ब ७ करोड बजेट खर्च गरेको छ । रातो पाटी बाट साभार
