अमेरिकी पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न देशलाई लगाएको भन्सार दर अवैध ठहर गरेको छ।
वासिङ्टन डिसीस्थित संघीय सर्किटका लागि पुनरावेदन अदालतले शुक्रबार ट्रम्पले लगाएको अधिकांश भन्सार दर अवैध ठहर गरिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
यद्यपि अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने मौका दिएको छ। त्यसका लागि अक्टोबर १४ सम्मका लागि यी करहरूलाई यथावत राख्न अनुमति दिएको रोयटर्सले जनाएको छ।
यस फैसलाले रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीतिमा प्रमुख हतियारका रूपमा भन्सार दरको प्रयोगलाई कमजोर बनाएको छ। जसकारण यस वर्ष ट्रम्पको समग्र आर्थिक नीतिमाथि एक कानुनी टकरावको स्थिति सिर्जना भएको छ।
ट्रम्पले अप्रिलमा लगाएको पारस्परिक (रेसिप्रोकल) भन्सार र फेब्रुअरीमा चीन, क्यानडा र मेक्सिकोविरुद्ध लगाइएको छुट्टै करहरूको वैधानिकतामाथि अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
ट्रम्पले भन्सार दर घोषणा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आइइपिए)लाई आधार बनाएका थिए। उक्त ऐनले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय आपतकालको समयमा असाधारण खतराहरूलाई सम्बोधन गर्ने शक्ति दिन्छ।
यद्यपि अदालतले भने उक्त ऐनले राष्ट्रपतिलाई धेरै अधिकार प्रदान गरे पनि भन्सार, अरू शुल्क वा त्यस्तै प्रकारका दस्तुर लगाउने अधिकार समावेश नभएको भनेको छ।
अमेरिकी पुनरावेदन अदालतको यो आदेश ७-४ को बहुमतले गरेको हो।
यसमा बहुमतमा रहेका सात न्यायाधीशमध्ये ६ जना डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिहरूद्वारा र एक जना रिपब्लिकन राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त भएका थिए।
विपक्षमा मत दिने चार न्यायाधीशमध्ये दुई जना डेमोक्रेटिक र दुई जना रिपब्लिकन राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त भएका थिए।
ट्रम्पले अदालतको आदेशलाई अत्यधिक पक्षपातपूर्ण भनेका छन्। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतको आदेश उल्ट्याउने दाबी गरेका छन्।
‘मलाई आशा छ सर्वोच्च अदालतको सहयोगमा यी करहरूले देशलाई फाइदा पुऱ्याउनेछ,’ उनले भनेका छन्।सेतो पाटी बाट साभार
