काठमाडौँ । सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको तयारी सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको एक लाख रुपैयाँसम्म फिर्ताको लागि तयारी सुरु गरेको हो । 
यसका लागि कार्यविधि प्रस्ताव गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले गरेको उक्त प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै कानुन मन्त्रालय जानेछ । त्यहाँबाट फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविधि स्वीकृति गर्न प्रस्ताव पेस हुनेछ । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएर कोष स्थापना भएपछि बचत फिर्ता सुरु गरिने सहप्रवक्ता वाग्ले बताउँछन् ।
अहिले मन्त्रालयले एउटा ‘रिभल्भिङ फन्ड’को प्रस्ताव गरेको छ । उक्त फन्डमा सरकारले सुरुमा पैसा हाल्नेछ । त्यहाँबाट बचत फिर्ता नपाएका सहकारीका बचतकर्तालाई एक लाखसम्म बचत फिर्ता गर्नेछ ।
त्यसरी फिर्ता भएको रकम पछि सहकारीबाट असुलउपर गराइनेछ । सहकारीका ऋणीले ऋण तिरेमा सोही रकमबाट, ऋण नतिरेमा धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलामी गरेर, सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको अवस्थामा त्यस्तो सहकारीको नाममा रहेको स्थिर सम्पत्तिसमेत बिक्री गरेर तथा सहकारीको बचत दुरुपयोग भएको अवस्थामा सञ्चालक तथा कर्मचारी एवं उनीहरूका एकाघरमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिसमेत बिक्री गरेर यस्तो रकम शोधभर्ना गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसरी जम्मा भएको रकमले थप समस्यामा परेका सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुनेछ । साना बचकर्ताले फिर्ता पाएपछि क्रमशः बचत फिर्ताको रकम बढ्दै जानेगरी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका एकजना कर्मचारी बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणीबाट उठाएर, सहकारीको सम्पत्ति बेचेर वा सञ्चालकको सम्पत्तिबाट असुलेर बचत फिर्ता गर्दै आएको छ । तर, यसरी बचत फिर्ता गर्दा सरकारको योगदान के रह्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘अब पनि हामीले व्यहोर्नेचाहिँ होइन, तर सुरुमा केही पैसा जम्मा गरेर साना बचतकर्तालाई दिइयो भने यसले सरकार भएको अनुभूति हुन्छ भन्ने हो । त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।’
उक्त कोषका लागि सरकारले सुरुमा ५ अर्ब रुपैयाँ हाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय अन्तर्गत मात्रै झण्डै ६२ हजार बचतकर्ता छन् । त्यसरी त्यसबाहेक विभिन्न प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीका बचतकर्ताले समेत बचत फिर्ता नपाएको अवस्था छ । सबै सहकारीका सदस्यको बचत लाख नहुने भएकोले प्रस्तावित रकमले त्यति संख्यामा बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न पुग्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । सोही अनुसार कोष स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले मात्रै फिर्ता पाउने
नेपालमा हालसम्म झण्डै २८ वटा सहकारी संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् । राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थामध्ये २२ वटा, बागमती प्रदेश अन्तर्गत ५ वटा, कोशी प्रदेश अन्तर्गत एउटा सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ ।
तर, बचत फिर्ता नदिएका सहकारीको संख्या भने निकै छन् । स्थानीय तह, प्रदेश तथा राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्षेत्र भएका ४ सय भन्दा धेरै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले अहिले आवश्यकता अनुसार बचत फिर्ता नपाएको बताइन्छ । त्यसमध्ये केही कानुनी अभावर केही प्रक्रियागत कारणले समस्याग्रस्त घोषणा भएका छैनन् । केही सहकारीले भने बचतकर्तासँगको सहमतिकै आधारमा सीमित बचत फिर्ता गर्दै गएको अवस्था देखिन्छ ।
अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेको कोषबाट भने समस्याग्रस्त सहकारीको मात्रै बचत फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समस्यामा रहेका बाँकी सहकारीलाई पनि क्रमशः समस्याग्रस्त घोषणा गरेर बचत फिर्ता गर्न सकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
कुन निकायले काम गर्ने भन्नेमा अन्योल
कोष सञ्चालनका लागि सरकारले प्रस्ताव गरे पनि यसको सञ्चालन कुन निकायले गर्ने भन्ने निक्र्योल भइसकेको भने छैन । यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय वा राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणअन्तर्गत रहने कि छुट्टै गर्ने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ ।
अहिले बचत तथा ऋणको मूलभूत कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन भएको छ । प्राधिकरणसँग सबै तहका सहकारी संस्थाको नियमनको कार्यक्षेत्र भए पनि मूलभूत रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्ने सहकारी संस्था यसको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन ।
उता समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको छ । सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट आउने रकम रिभल्भिङ फन्डमै जम्मा हुने भएकोले यो कोष उक्त समितिअन्तर्गत हुनुपर्ने भन्ने मत पनि छ ।
तर, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नियमन भएका सहकारी समितिको कार्यक्षेत्र नभएकाले यो समितिबाट समेत बचत फिर्ता सहज छैन । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयकै मातहतमा रहनेगरी कोष स्थापना गर्नुपर्ने भन्नेसमेत मत छ । कोषमा आवश्यक रकमका लागि कार्यविधि पठाए पनि कोषको संरचनाबारेकानुन मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर टुंगो लगाउने मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।
सन्तुष्ट छैनन् बचतकर्ता
मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रस्तावमा ठुलो स्रोत आवश्यक हुने भएकोले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएर आउँछ कि आउँदैन भन्ने अन्योल अहिले छ । तर, यही अन्योलबिच मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिमा बचतकर्ता भने सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्रालयले अहिले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिले सबै बचतकर्तालाई समान न्याय नगर्ने भन्दै उनीहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
सहकारी बचतकर्ता संघ राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का संयोजक कुशलभ केसी अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेको कोषमा एक लाखभन्दा धेरै बचत भएका व्यक्तिको बचत फिर्ता नगर्ने प्रस्ताव गरिएको आरोप लगाउँछन् । उनले आफूहरूले सबै बचतकर्ताको एक लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ भने पनि ठुला बचतकर्तालाई अन्याय गर्नेगरी कार्यविधिमा व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।
‘एक लाखसम्म बचत भएकालाई सबै पैसा फिर्ता दिने तर एक लाखभन्दा बढी एक रुपैयाँ भए पनि पैसा नपाउने अवस्था राम्रो होइन,’ संयोजक केसी भन्छन्, ‘हामीले एक लाखभन्दा बढी भएकालाई एक लाखसम्म दिऊँ, त्योभन्दा कम भएको सबै चुक्ता हुन्छ भनेका हौं, तर यहाँ समस्या समाधान गर्नेभन्दा बचतकर्तालाई विभाजन गर्नेतिर सरकारको मनसाय देखियो ।’
समस्याग्रस्त सहकारीका सबै पदाधिकारीको राजीनामा माग
त्यसो त, सहकारी बचतकर्ता अभियानले अहिलेका समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको कार्यशैली र नियतमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । समितिले बचतकर्ताको हित गर्ने भन्दा सहकारी सञ्चालकलाई क्लिनचिट दिनेतर्फ उद्दत रहेको भन्दै महासंघले समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीको बर्खास्त गरेर पीडित बचतकर्ताको प्रतिनिधित्वसहित नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
संयोजक केसी समितिले अहिले हिसाब मिलानको नाममा बचतकार्ताबाटै थप रकम असुली गर्ने गरेको, भएका सम्पत्तिको तेब्बर भन्दा धेरै मूल्यांकन गर्ने गरेको र बचतकर्तालाई जबरजस्ती सम्झौता गर्न बाध्य पारेको बताउँछन् । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति लिलामी गरेर बचत फिर्ता गर्नुको सट्टा उल्टै संरक्षण गरेको उनको आरोप छ ।
तर, मन्त्रालय भने अभियानको नाममा भएका गतिविधिले उल्टै बचत फिर्ताको काममा असर परेको बताउँछ । आफूहरूले सहकारी पीडितको न्यायका लागि प्रयास गरे पनि एकपछि अर्को अनावश्यक मागका कारण गर्न खोजेका कामसमेत गर्न नसकिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
‘उहाँहरू आउनुहुन्छ, धम्कीपूर्ण भाषा बोल्नुहुन्छ । कहिले समिति खारेज गरौं भन्नुहुन्छ, कहिले मन्त्रालयमै छानबिन समिति बनाऔं भन्नुहुन्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले एक लाखसम्म फिर्ता गर्ने कुरामा पनि उहाँहरूले बखेडा झिकिरहनुभएको छ, यसरी त यो कुरा पनि कार्यान्वयन हुने कि हुने हो कि नहुने भन्ने अवस्था छ ।’रातोपाटी बाट साभार
