निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीलाई लिएर राजनीतिक दलहरूमा हलचल मच्चिएको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत ११० जना उम्मेदवारको बन्दसूची दलहरूले पुस १४ गते आयोगमा बुझाएका थिए ।
बन्दसूचीमा पार्टीको विधि, विधान, भूगोल र समावेशीलाई बेवास्ता गरी नेताहरूका आफन्त, व्यवसायी घरानादेखि सेलिब्रेटीसम्म समेटिएपछि नयाँ तथा पुराना दलहरूमा रडाको मच्चिएको छ ।
सुशासन र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने भन्दै पुराना दलको विकल्पमा रजानीतिमा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा लोकप्रिय मत ल्याएकालाई लत्याएर बन्दसूची बुझाएपछि असन्तुष्टि बढेको छ ।
रास्वपाले पनि नातावाद, सेलिब्रेटीलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखेर पुरानै दलको बाटो पछ्याएको पार्टीकै नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि समाजका हरेक वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र भूगोलको प्रतिनिधित्व राज्यको हरेक नीति निर्माण तहमा होस् भन्ने उद्देश्यले संविधानमै समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि यो प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै प्रभावशाली नेताहरूले आफ्ना आसेपासे, नातेदारलाई व्यवस्थापन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । दलका नेताहरूकै कारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बदनाम भएको छ ।
यस प्रणालीमा कहाँ–कहाँ त्रुटि रहे ? सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ ? प्रणालीमा खराबी हो कि नेताहरूको नियतमा हो ? यसै विषयमा संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटासँग रातोपाटीका संवाददाता गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, देवकोटासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
- नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली किन बदनाम भयो ? सुधार्न के गर्न सकिन्छ ?
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार जरुरी छ । मैले संसदमा पनि धेरै पटक बोलेको हो । मिडियामा पनि बोलेको छु । यस विषयमा धेरै लेख पनि लेखेको छु । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै निरन्तरता गर्ने हो भने यसमा दुइटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो, राजनीतिक दलले अघि सार्ने उम्मेदवारहरू पनि जनताबाट ‘टेस्ट’ हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, समानुपातिकबाट राजनीतिक दलले कति सिट प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरूमा, त्यो राजनीतिक दलले ल्याएको प्रतिशतको आधारमा मात्रै होइन, उम्मेदवारले ल्याएको मतभारको आधारमा पनि पार्टीले सांसद छान्नुपर्छ ।
जनताबाट जसले राम्रो मत ल्याउँछन्, त्यसमा पार्टीले प्राप्त गरेको मत थप गरेर सांसद छान्नुपर्छ । त्यसलाई हेरेर समानुपातिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । धेरै देशमा यो मोडल पनि छ ।
यसो गर्दा जनतासँग त्यो प्रत्यक्ष जोडिन्छ । किनभने समानुपातिकका उम्मेदवारहरू जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिँदैनन् । उसको पपुलारिटीको कुराहरू पनि आउँछ, जनतासँग उठबसका कुराहरू रहन्छन् । हरेक कुरा जनताका सुखदुःखसँग जोडिन्छन् । संसद् भनेको जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ हो । जहाँसम्म सेलिब्रेटीका कुरा आएका छन्, तिनीहरूले जनताको आवाज बोल्दैनन्, उनीहरू जनतासँग घुलमिल छैनन् । त्यसकारण समानुपातिक उम्मेदवार पनि जनतामा जानुपर्छ, जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुपर्छ ।
जनताबाट जसले राम्रो मत ल्याउँछन्, त्यसमा पार्टीले प्राप्त गरेको मत थप गरेर सांसद छान्नुपर्छ । त्यसलाई हेरेर समानुपातिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । धेरै देशमा यो मोडल पनि छ ।
दोस्रो कुरा, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली किन राखियो भने जो पछाडि परेको वर्ग, समुदाय, जो भाषिक रूपमा, लैङ्गिक रूपमा, जातीय रूपमा, वर्गीय रूपमा राज्यबाट पछाडि परेको छ र राज्यको मूल प्रवाहबाट अलग्गिएको छ, जसले काठमाडौँ देखेको छैन, सिंहदरबार देखेको छैन– त्यो वर्ग, समुदाय, नागरिकलाई पार्टीले अवसर दिनुपर्यो । किनभने त्यही व्यक्ति जो पटक–पटक प्रतिनिधि सभाबाट चुनाव लडेर आएको छ, जितेको छ, सांसद भएको छ, मन्त्री भएको छ, उपप्रधानमन्त्री भएको छ, प्रधानमन्त्री भएको छ– उसलाई यो सुविधा दिनु भएन ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि समानुपातिकबाट एक पटक सांसद बन्नुभएको थियो । त्यसकारण समानुपातिक प्रणाली नेताका लागि सजिलो बनाइयो । प्रत्यक्षमा निर्वाचन हार्छु भन्ने डरले नेताहरू समानुपातिकमा बस्ने भए । आफ्ना आसेपासेहरू, नातागोताहरूदेखि लिएर व्यापारीसम्म पैसाको लेनदेन भएको कुरा पनि बाहिर आइराखेको छ । त्यसकारण समानुपातिकमा कस्ता उम्मेदवार लानुपर्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट कानुनमै लेखिदिनुपर्यो । राष्ट्रिय सभामा सांसद भइसकेको छ, उसलाई किन प्रतिनिधि सभामा लैजाने ? उनीहरू प्रतिनिधि सभामा जाने नै होइन । राष्ट्रिय सभा भनेको बौद्धिक वर्गको थलो हो, विज्ञहरूको थलो हो । नामै राष्ट्रिय सभा छ, राष्ट्रिय व्यक्तित्वको थलो । राष्ट्रिय सभामा सांसद भइसकेपछि त्यो समानुपातिक त कुरै छोड्नुस्, प्रतिनिधि सभाको पनि सांसद हुन पाइँदैन भनेर लेख्नुपर्यो संविधानमा ।
मतदाताको आधारमा हामीले स्पष्ट कानुनमा लेखेनौँ भने सन्तुलित हुनै सक्दैन ।
अर्को कुरा, यसमा अघिल्लो लटमा राजकीय पदमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद जुनसुकै ठाउँ जसरी भनेको भए पनि समानुपातिकबाट नलग्ने भन्ने लेख्नुपर्यो । जबसम्म स्पष्ट रूपमा संविधान लेख्नुहुन्न, तबसम्म सुधार गर्न सक्नुहुन्न । अहिले नयाँ आएका छन्, सेलिब्रेटीहरू छन्, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न । यो उनीहरूकै विवेकको कुरा भयो । त्यस्ता व्यक्तिहरू चुनाव लडेर पनि आउन सक्छन् । उनीहरूलाई सांसद हुन मन छ, रहर छ भने पार्टीसँग जोडिएर, स्वतन्त्र रूपमा पनि जोडिएर आउन सक्छन् । संविधानमै हामीले भौगोलिक रूपमा सन्तुलित पनि लेख्नुपर्यो ।
हिमाल, पहाड, तराई, सात वटा प्रदेश र ७७ वटै जिल्ला समेट्नुपर्छ । दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीमा कुनै जिल्लामा सबै थुप्रेको छ, कुनै प्रदेश शून्य छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि धेरै चितवनतिर भयो, सुदूरपश्चिम शून्य भयो भन्ने समाचार आइराखेका छन् । त्यसले पार्टीहरूले प्रदेशगत रूपमा सन्तुलन बनाउनुपर्यो । प्रदेशको जनसंख्या र मतदाताको आधारमा सन्तुलित बनाउनुपर्यो । कुन प्रदेशमा कति मतदाता छन् अथवा त्यसलाई जिल्ला तहमै लगे पनि मतदाताहरूको अनुपातको आधारमा सन्तुलन हुनुपर्छ । त्यसपछि जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, अल्पसंख्यक, मुस्लिम सबैको क्लस्टर बनाउनुपर्छ । मधेसमा मधेसी फिगरहरू बढी चाहिएला । पूर्वतिर राई, लिम्बू बढी चाहिएला । पश्चिमतिर थारु फिगरहरू चाहिएला । त्यसकारण मतदाताको आधारमा हामीले स्पष्ट कानुनमा लेखेनौँ भने सन्तुलित हुनै सक्दैन ।
- मानौँ, फागुन २१ गते निर्वाचन भयो भने प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक ती उम्मेदवारहरू पनि जनतामा जानुपर्छ भन्ने हो तपाईंको तर्क हो ?
हैन, त्यो अलिकति झन्झटिलो छ । यसको अर्थ के हो भने पार्टीले अगाडि सारेका उनीहरू पनि निर्वाचनमा जानुपर्यो । अहिले समानुपातिकमा गरेको क्लस्टर भनेको देशभरिको क्लस्टर हो । देशभरिको यो क्लस्टर पनि ठिक छैन । यसलाई प्रदेशगत रूपमा क्लस्टर गरेर अथवा उसलाई जिल्ला–जिल्लाकै गरेर भोटिङमा जान सकिन्छ । आफ्नो कुन जिल्ला, कुन निर्वाचन क्षेत्र हो, त्यहाँ जान्छ । त्यसलाई प्रदेशगत रूपमा विधि–पद्धति बनाउन सकिन्छ, तर ऊ कुनै न कुनै रूपमा जनतामा जानुपर्यो ।
जेनजी आन्दोलन भएको कारण के हो, त्यो पनि जोड्नुपर्यो नि । यी सबै विकृतिको विरुद्धमा भएको आन्दोलन हो ।
- सरकार, संसद् भनेको देश र समाजको प्रतिबिम्ब देखिने थलो हो नि तर नयाँ पुराना सबै दलहरूले भागबन्डाको राजनीति गर्दा देश नै असफलतातिर जाने डर देखियो नि होइन ?
जेनजी आन्दोलन भएको कारण के हो, त्यो पनि जोड्नुपर्यो नि । यी सबै विकृतिको विरुद्धमा भएको आन्दोलन हो । नेताहरू पारदर्शी भएनन्, जबाफदेही, उत्तरदायी भएनन् । नेताहरूको जीवनशैली पुँजीपतिको भन्दा कुनै कम भएन, आम्दानीको कुनै स्रोत पनि छैन भनेर उनीहरूले सुशासन अभिवृद्धिको लागि आन्दोलन गरे । अहिले पनि पुरानालाई त छोडिदिनुस्, नयाँ पनि त्यस्तै देखियो । पुराना त सुध्रिएनन्, यिनीहरू कहिल्यै सुध्रिँदैनन् भनेर मैले संसदमै पटक–पटक बोलेको हो । कहिल्यै पनि सुध्रिँदैनन् । ढिलो–चाँडो मुलुकमा उथलपुथल हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ भनेर सबैले भनेकै थिए ।
यति हुँदा पनि हामीले कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । निराश पनि हुने होइन । अघिल्ला निर्वाचनहरू भन्दा अलि प्रोग्रेसिभ छ, तर पनि अझै धेरै सुधार गर्नु छ ।
चिन्ता के हो भने– यिनीहरूले नै हो संविधान बनाउने, कानुन बनाउने । कानुन बनाउने त संसदले हो । संसदमा कानुन बनाउनुपर्दा फेरि यिनीहरूले नै कानुन बन्नै दिँदैनन् । मेरो अनुभव पनि छ संसदमा । नागरिकको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, विकास समृद्धिको पक्षमा, लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षमा राम्रो कानुन बनाउनुपर्छ । सुशासन अभिवृद्धि गर्न राम्रो कानुन बनाउँदा यिनीहरूकहाँ गएर गडबडिन्छन् । कानुन, विधेयक बनाउने ठाउँमा पनि बिचौलियाहरू हाबी छन् । यस्तै व्यक्तिहरू संसदमा पुग्छन् । उनीहरूले राम्रो कानुन बनाउन दिँदैनन् । बिचौलियाहरूको दौडधुप सुरु भइहाल्छ । त्यसकारण ठुलो आन्दोलन भयो । यो आन्दोलनको कारण उनीहरूले अलि बुझ्नुपर्ने हो ।
यति हुँदा पनि हामीले कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । निराश पनि हुने होइन । अघिल्ला निर्वाचनहरू भन्दा अलि प्रोग्रेसिभ छ, तर पनि अझै धेरै सुधार गर्नु छ । यसका लागि राज्यको चौथो अङ्ग मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, नागरिकहरूबाट पनि प्रेसर जानुपर्यो । बेलाबेलामा खबरदारी गरियो भने कानुन बनाउनेले पनि स्पष्ट दुई पटकभन्दा प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन भनेर लेख्न सक्छ । सांसद किन पटक–पटक बन्नुपर्यो ? सांसद बन्न निकै खर्चिलो छ । कतिपयले किनेकै छन् भन्ने पनि छ । सांसदको टिकट लिन सिधै नेतालाई लगेर पैसा दिएको कुरा पनि आएका छन् । सांसद भइसकेपछि त्यो नेतालाई दिएको पैसा उठाउनुपर्ला । त्यसपछि मन्त्रीमा दौडधुप गर्छ, अर्को खर्च गर्छ । त्यहाँ गएर उसले भ्रष्टाचार गर्छ । सांसद भइसकेपछि योजना ल्याउँछ, बिचौलियाको काम गर्न थाल्छ । किनभने उसलाई पैसा उठाउनु छ । त्यसकारण सांसद भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाइँदैन, हुँदैन भन्ने खालको संविधानमै लेख्नुपर्यो । अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, कोरिया लगायतका देशहरूमा पनि यस्तो व्यवस्था छ ।
कति जना दलित चाहिएको हो, उनीहरूको ठाउँ छुट्ट्याइदिने । निर्वाचन आयोगले रोटेसनको आधारमा दलितको निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरिदिने ।
- दुषित राजनीतिको मुहान सफा गर्न भनेर आएका नयाँ दल र पात्रहरू पनि पुरानै पार्टी तथा नेताहरूको पथ पछ्याइरहेका छन् । नयाँ भनिएकाबाट पनि ढुक्क देखिएन नि ?
राम्रो संकेत देखाएनन् । ‘मर्निङ सोज द डेज’ भन्छ नि, त्यस्तै भएको छ ।
- राज्यको प्रणाली खराब हो कि नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरूको नियत खराब हो ?
नेताहरूको, पार्टीहरूको नियतमा खराब छ । नियतमै खोट छ । पैसा कमाउने सत्तामा गइरहने, सत्तामा रमाउने समस्या छ । पार्टीमा सभापति भइरहनुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता छ । दुई पटकभन्दा पार्टीको नेतृत्वमा पनि पुग्न नपाइने, दुई पटकभन्दा प्रधानमन्त्री, सांसद, मन्त्री बन्न नपाउने भनेर संविधानमै व्यवस्था गरियो भने धेरै कन्ट्रोल हुन्छ । पार्टीमा पनि सन्तुलन हुन्छ । बल्ल हाम्रो संविधान, विधिको शासन, लोकतन्त्रले अलि गति लिन्छ । नत्र त्यही व्यक्ति, निर्वाचन प्रणालीका कुनै सुधार आउँदैन ।
कति जना दलित चाहिएको हो, उनीहरूको ठाउँ छुट्ट्याइदिने । निर्वाचन आयोगले रोटेसनको आधारमा दलितको निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरिदिने । दलित–दलितबिच प्रतिस्पर्धा गराइदिने । यस्तै महिला–महिलाबिच प्रतिस्पर्धा गराइदिने । अल्पसंख्यक–अल्पसंख्यकबिच प्रतिस्पर्धा गराइदिने । त्यसरी पनि लान सकिन्छ । यसो भएमा खर्चिलो हुँदैन ।
समानुपातिक सांसदलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राज्यको अलि खराब छ । उनीहरू अलि हेपिएका, दबिएका महसुस पनि गर्छन् । हेर्ने दृष्टिकोण पनि नेगेटिभ छ । उनीहरूलाई कतिपयले नेताको खल्तीबाट आएको भन्छन् । त्यसकारण समानुपातिकलाई मैले भनेको जस्तै प्रत्यक्षमा बनाउन सकिन्छ । संघीयता महँगो भनेका छन्, खर्चिलो भयो भनेका छन् । त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ । २७५ जनाको संसद् किन चाहियो ? १६५ जनामात्रै गरे हुन्न ? त्यही १६५ जनाभित्रै दलित, जनजाति, महिला, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिमको कोटा छुट्ट्याइदिने र उनीहरूबिच प्रतिस्पर्धा गरे भइहाल्छ । किन चाहियो धेरै सांसद ?रातोपाटी बाट साभार
