भोटको लागि मिठो मिठो वाचा गरिरहेका छन् तर अझै प्रमुख राजनीतिक दलहरू (नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)लगायत दलहरूले ‘चुनावी घोषणापत्र’सार्वजनिक गरेका छैनन्।
यहीबीच निजी विद्यालयहरूको सर्वोच्च संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो विभिन्न माग राखेर ती दलहरूको घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग गरेको छ।
हिजो (आइतबार) प्याब्सनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर मागह सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। निजी विद्यालयबारे बेला बेला विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क लिएर शिक्षाको नाममा व्यापार गर्ने गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ।
तर निजी विद्यालयहरू समस्या होइनन्, बरु नेपालको शिक्षा सुधारका अभिन्न तथा महत्वपूर्ण साझेदार रहेको प्याब्सनले स्पष्ट गरेको छ।
‘यहाँको शिक्षा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको साझा प्रयासबाट विकसित हुँदै आएको यथार्थ हामी सबैका सामु स्पष्ट छ’‚ प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘विगत केही दशकमा निजी विद्यालयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच विस्तार, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, नवप्रवर्तन तथा दक्ष मानव संसाधन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्, शिक्षा कुनै राजनीतिक प्रयोगको विषय होइन, शिक्षा राष्ट्र निर्माणको आधार हो।’
त्यसो त आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रप्रति स्पष्ट सन्तुलित तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोण समेटिनुपर्ने उसको माग छ।
यी हुन् घाेषणापत्रमा समेट्न गरेका मागहरू
प्याब्सनले सार्वजनिक-निजी सामुदायिक सहकार्यमा आधारित शिक्षा नीति ल्याउने गरी घोषणापत्रमा समोव गर्न माग गरेको छ। प्याब्सनका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यको एकल जिम्मेवारीका रूपमा मात्र होइन, सार्वजनिक निजी सामुदायिक सहकार्यको माध्यमबाट विकास गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ, निजी शिक्षा क्षेत्रलाई देशको शिक्षा सुधारका लागि रणनीतिक साझेदारका रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ।’
प्याब्सनले विद्यालय छनोट, शिक्षण माध्यम (नेपाली, अंग्रेजी वा मातृभाषा) तथा शैक्षिक मोडल छनोट गर्ने अधिकार अभिभावक र विद्यार्थीमै निहित रहनुपर्ने माग गरेको छ।
‘जबरजस्ती एकल प्रणाली लाद्रे कुनै पनि नीति शिक्षा क्षेत्रका लागि हितकर हुँदैन, बहु-विकल्पले शिक्षा प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानी, पूर्वाधार तथा सम्पत्तिको कानुनी र नीतिगत संरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्छ,’अध्यक्ष अधिकारीले भने।
नीतिगत अस्थिरता, आकस्मिक कानुनी परिवर्तन तथा एकपक्षीय निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको बताउँदै प्याब्सनले यसलाई अन्त्य गरेर स्थिर, विश्वासिलो र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको र त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनले माग गरे।
त्यस्तै,अर्कोमा विदेश पलायन भइरहेको पुँजी रोक्ने व्यवस्था गर्नेगरि घोषणापत्रमा समावेश गर्न प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले माग गरे।
उनका अनुसार उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट वर्षेनि खबौँ रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ। यो पुँजी नेपालमै रोक्न गुणस्तरीय उच्च शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।
महासचिव कटवालले भने, ‘यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै ठोस र दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने प्रकारको शिक्षा नीति तय गरिनुपर्छ, यी सम्बन्धी पनि दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग गर्दछौँ।’
शिक्षामा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको सम्मान गर्दै शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नीति तथा निर्देशिकामा स्पष्ट स्थान उपलब्ध हुनुपर्ने पनि उनले माग गरे।
निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा सबै विद्यार्थीहरूका लागि न्यायोचित, पारदर्शी र समान अवसर सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने उनको माग छ।
‘निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै प्रकारका जनशक्तिलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सबै खालका सीप विकास तथा शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुने नीतिगत व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने,’ उनले भने, ‘यी विषयहरू कुनै दल विशेषसँग मात्र सम्बन्धित होइनन्, बरु समग्र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू हुन्।’
उनले यी प्रतिबद्धताहरू राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा समावेश गरिदा नेपालको शिक्षा प्रणाली अझ समावेशी, गुणस्तरीय, स्थायित्वयुक्त तथा प्रतिस्पर्धी बन्ने विश्वास लिएको बताए। ‘हामीले उठाएका विषयलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ’, उनले भने।
राजनीतिक दलले कहिले सार्वजनिक गर्दै छन् घोषणापत्र ?
नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र निर्माणका काम भइरहेको र अब छिटो नै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेले पनि अहिले घोषणापत्र लेखनको काम भइरहेको र फागुन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको जनाएको छ।
फागुन ४ अघि नै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने नेकपाको तयारी छ। रास्वपाले घोषणापत्रलाई ‘वाचापत्र’ मान्दै फागुनको पहिलो साता उक्त वाचापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
उक्त जानकारी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बाचापत्र सार्वजनिक हुनुअघि ‘करारपत्र’ सार्वजनिक हुनेछ।
सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालबाट भनेका छन्, ‘भाषण, घोषणा, वाचाभन्दा माथि उठेर हामी यसपटक नागरिकसँग करार गर्न चाहन्छौं,जहाँ गरेको वाचा पूरा गर्न नसके सजायको प्रष्ट व्यवस्था होस्।’ नागरिक करारपत्र छिट्टै सार्वजनिक हुने उनले बताए।थाहाखबर बाट साभार
