Day: February 9, 2026

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आउन अब २४ दिन बाँकी छ। आगामी फागुन २१ मा हुने उक्त निर्वाचन जित्न चुनावी मैदानमा होमिएका उम्मेदवारहरू यतिखेर जनताको घरदैलो चहारिरहेका छन्। भोटको लागि मिठो मिठो वाचा गरिरहेका छन् तर अझै प्रमुख राजनीतिक दलहरू (नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी)लगायत दलहरूले ‘चुनावी घोषणापत्र’सार्वजनिक गरेका छैनन्। यहीबीच निजी विद्यालयहरूको सर्वोच्च संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)ले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो विभिन्न माग राखेर ती दलहरूको घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग गरेको छ। हिजो (आइतबार) प्याब्सनले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर मागह सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। निजी विद्यालयबारे बेला बेला विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क लिएर शिक्षाको नाममा व्यापार गर्ने गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको…

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको प्रर्दशनको क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समय अवधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरियो,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने। यसअघि सरकारले आयोगको म्याद २० दिन म्याद थप गरेको थियो। आयोगको म्याद माघ २८ गते सकिँदै थियो। म्याद थप भएसँगै अब फागुन २४ सम्ममा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।…

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला भइसकेका मुद्दामा पनि गम्भीर कानुनी त्रुटि वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको पाइएमा ‘असाधारण अधिकार क्षेत्र’ (रिट) अन्तर्गत सुनुवाइ हुन सक्ने नजिर स्थापित गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले बेकुलक्ष्मी श्रेष्ठको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै आफ्नो आदेशमा न्यायको मान्य सिद्धान्त ’डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी’ को चर्चा गरेको छ । सामान्यतया कुनै मुद्दामा माथिल्लो अदालतसम्म पुनरावेदन गरेर वा ‘दोहोर्‍याइ हेर्ने’ प्रक्रिया सकिएपछि त्यसलाई ‘अन्तिम फैसला’ मानिन्छ र त्यो विवाद सधैंका लागि सकिएको ठानिन्छ । यसलाई कानूनी भाषामा न्यायिक अन्तिमता (डक्ट्रिन अफ फाइनालिटी) भनिन्छ । तर सर्वोच्चले यसका केही अपवाद…