कामाडौँ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उज्यालो नेपाल पार्टीले (उनेपा) सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता–पत्रमा अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, समावेशी र दिगो बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू समावेश गरिएका छन् । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मुख्य नारा बनाएको यस पार्टीले आगामी दशकलाई ‘समृद्धिको लागि विकास दशक’ घोषणा गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने संकल्प गरेको छ । 
उनेपाले नयाँ शक्ति र नयाँ सोचका साथ आफूलाई प्रस्तुत गरे पनि यसको घोषाणा पत्रले अर्थतन्त्रका पुराना राजनीतिक दलहरूको छाप छोड्न सकेको देखिँदैन । यस घोषणापत्रमा जलस्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल नवीनतालगायत लगभग सबै क्षेत्रलाई समेट्दै नेपाललाई नयाँ युगमा डोर्याउने महत्त्वाकांक्षी सपना बाँडेको छ । उनेपाको घोषणापत्रमा पुराना राजनीतिक दहरूको आर्थिक एजेन्डाको छाया प्रस्ट देखिन्छ ।
के के छन् एजेन्डा ?
पार्टीको घोषणापत्रमा सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७० अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०३५ सम्ममा १११ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै सन् २०३५ सम्ममा नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । हालको करिब ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको जीडीपीलाई आधार मानेर २०३० सम्ममा वार्षिक ९ प्रतिशत र त्यसपछि २०३५ सम्ममा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय सन् २०३५ सम्ममा करिब ४ हजार डलर पुर्याउने महत्त्वाकांक्षा पनि पार्टीको छ ।
रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । पार्टीले सन् २०३० सम्ममा प्रतिवर्ष करिब १० लाख र सन् २०३५ सम्ममा १५ लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसका लागि हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, आईटी, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद जस्ता क्षेत्रबाट वार्षिक ९ लाख रोजगारी सिर्जना गरी ५ वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । युवा स्वरोजगारी अभियान, न्यून ब्याजमा ऋण र ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप अनुदानमार्फत युवालाई उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको छ । बेरोजगार दरलाई सन् २०३० सम्ममा ८ प्रतिशत र २०३५ सम्ममा ५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य छ । गरिबी निवारणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी हालको २०.१ प्रतिशत गरिबी दरलाई सन् २०३० सम्ममा १५ प्रतिशत र २०३५ सम्ममा १० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
जलविद्युत उत्पादनलाई सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तोकिएको छ । यसबाट वार्षिक ५ अर्ब डलर राजश्व प्राप्त गर्ने र २०४५ सम्ममा नेपाललाई कार्बन न्यूट्रल मुलुक बनाउने परिकल्पना पनि छ । तर यति ठुलो मात्रामा ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक खरबौं रुपैयाँको लगानी कहाँबाट जुटाइन्छ भन्नेमा प्रतिबद्धता–पत्र मौन छ । जनताको जलविद्युत् कोष र १,००० कित्ता सेयर अभियानजस्ता कार्यक्रमहरू सकारात्मक लागे पनि यिनले कुल लगानीको ठुलो हिस्सा धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि ठोस नीतिगत सुधार र कानुनी सहजताको विस्तृत खाका प्रस्तुत गरिएको छैन ।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षाजस्ता जनमुखी कार्यक्रमहरू आकर्षक लागे पनि यिनको वित्तीय भार र कार्यान्वयन पक्ष निकै जटिल छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा वडा तहसम्म विशेषज्ञ सेवा र मोबाइल क्लिनिकको व्यवस्था गर्ने कुरा कागजमा जति आकर्षक सुनिन्छ, यसका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति (डाक्टर, नर्स, प्राविधिक), औषधि, उपकरण र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
शिक्षामा कमाउँदै पढ्दै सिक्दै र श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ताजस्ता कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य भए पनि देशव्यापी रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लाग्ने ठुलो बजेटको व्यवस्थापन र भत्ताको दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्रबारे प्रस्ट पारिएको छैन ।
त्यस्तै कृषिमा अर्गानिक कृषि क्रान्ति, प्रत्यक्ष अनुदान र निःशुल्क सिँचाइ विद्युतजस्ता योजनाहरू सकारात्मक छन् । तर, देशको ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविकमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार, बजार र किसानको चेतना वृद्धि कसरी हुन्छ भन्नेमा अस्पष्टता छ । किसानमैत्री बजार र मूल्य सुनिश्चितता भनिए पनि त्यसको ठोस मोडल छैन । प्रतिवर्ष ९ लाख र ५ वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य निकै महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । विगतमा रोजगारी सिर्जनाका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितालाई हेर्दा यो लक्ष्य हासिल गर्न विशेष नीतिगत पहल र ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
सडक, रेलमार्ग, जलमार्ग, स्मार्ट सिटी, मेट्रो र पोडवेजस्ता उच्च प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणका सपनाहरू निकै ठुला छन् । काठमाडौँ–निजगढ, रक्सौल–काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग, जलमार्गको विकास र ’एक प्रदेश एक स्मार्ट सिटी’ जस्ता परियोजनाहरूमा खरबौं रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यी परियोजनाहरूको लगानीको स्रोत, जग्गा अधिग्रहणको चुनौती, वातावरणीय प्रभाव र नेपालको प्राविधिक क्षमतालाई हेर्दा यिनको कार्यान्वयन निकै जटिल हुनेछ । देशको सीमित स्रोतसाधनमा यी सबै ठुला परियोजनाहरूलाई एकैपटक अगाडि बढाउँदा प्राथमिकता निर्धारण र वित्तीय व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती आउन सक्छ ।
यसैगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य संख्या कटौती, मन्त्रालय संख्या घटाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणाजस्ता संविधान संशोधनका प्रस्तावहरू सैद्धान्तिक रूपमा खर्च कटौती र सुशासनका लागि राम्रा देखिए पनि, यिनको कार्यान्वयनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच व्यापक सहमति र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ, जुन नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा निकै कठिन कार्य हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर प्रावधानहरू (आजीवन प्रतिबन्ध, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण) स्वागतयोग्य भए पनि, यसको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र निकाय र दह्रो राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो पर्छ ।
डिजिटल नवीनता अन्तर्गत डाटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा र एआई नीति निर्माण जस्ता विषयहरू समसामयिक छन् । तर, यसका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र नियामक निकायको क्षमता विस्तारमा ठोस योजना छैन ।
युवा रोजगार मेला, स्टार्टअप अनुदान र डिजिटल सीप तालिमहरू राम्रा भए पनि देशका लाखौं युवाहरूलाई समेट्नका लागि यिनको पहुँच र दिगोपना सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।रातोपाटी बाट साभार
