काठमाडौंः वर्तमान सरकार दुई–तिहाइको अङ्कगणितीय बल र जनउत्तेजना (पपुलिजम)को लहरमा सवार भएपनि यसको कार्यशैलीमा विधिको शासनभन्दा ‘स्वेच्छाचारिता’ हाबी हुने गम्भीर खतरा देखिएको छ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले परिणाममुखी कामका नाममा स्थापित कानूनी प्रक्रिया मिच्ने, शक्ति पृथकीकरणको उपहास गर्दै सांसदलाई मन्त्रालयमा परिचालन गर्ने र पर्याप्त प्रमाणबिना केवल ‘पब्लिक प्रेसर’का भरमा अनुसन्धान अघि बढाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग नै खियाउनसक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्। संविधानविद् अधिकारीले अंकगणितलेमात्र शासकीय वैधता नदिँने बरु नियन्त्रित शक्ति र संवैधानिक मर्यादाको पालना नभए यो सरकार पनि विगतकै गल्ती दोहो¥याउने र निर्वाचित तानाशाहीतर्फ उन्मुख हुने जोखिम रहेको संकेत गरे। लोकतन्त्रमा प्रक्रियागत न्यायसँग सम्झौता गर्नु भनेको ‘हिटलर’ पथमा हिँड्नु सरह हुने चेतावनी दिँदै डा. अधिकारीले नेतृत्वलाई ‘स्लो डाउन’ र संवैधानिक सीमाभित्र रहन गम्भीर आग्रह गरेका छन्। प्रस्तुत छ– संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश।
अहिले संसद्मा दुई–तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार छ, यही बलमा संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको सुनिन्छ, तपाईंको नजरमा अहिलेको मुख्य प्राथमिकता संविधानका धाराहरू फेर्नु हो कि यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा इमानदार हुनु हो ?
हेर्नुस्, अहिले संविधान ‘परिवर्तन’ गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, यसमा ‘संशोधन’को विषय मात्र हो। रास्वपालगायतका धेरै दलहरुले यसलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् र यसैका आधारमा जनमत पनि पाएका छन्। तर, संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुअघि एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्छ ‘संविधानको कार्यान्वयन कहाँ–कहाँ भयो र कहाँ–कहाँ भएन ?’ जहाँ कार्यान्वयन भएन, त्यहाँको समस्या हाम्रो कानूनको अभावले हो कि हाम्रो राजनीतिक आचरण र संस्कृतिले हो ? यो बुझ्न जरुरी छ।
मलाई लाग्छ, यो सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको हो भने कम्तीमा दुई वर्ष गहन अध्ययनमा खर्चिनुपर्छ। रास्वपाले जुन ५–६ वटा बुँदामा संशोधनको कुरा गरेको छ, त्यसलाई ‘इस्यु पेपर’का रूपमा लिएर ठूला दलले सहजीकरण गर्नुपर्छ। नेतृत्वले ‘मेरिट’मात्र हेरेर हुँदैन, यसले निम्त्याउन सक्ने राजनीतिक जोखिम र समाजमा पार्ने प्रभावको ‘क्याल्कुलेटेड रिस्क’ पनि लिन सक्नुपर्छ। संविधान फेर्नुभन्दा पहिले संविधानको मर्म बुझ्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नै आजको पहिलो प्राथमिकता हो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस फेरि सतहमा आएको छ, कोही राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्छन्, कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, नेपाल जस्तो मुलुकका लागि कुन बाटो सही होला ?
यो बहस नयाँ होइन। संविधानसभाकै बेला यसमा लामो विवेचना भएको थियो। हामीले अहिले अपनाएको संसदीय पद्धति हो। धेरैले राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा गर्छन्, जहाँ राष्ट्रपतिले ‘एक्सपर्ट गभर्मेन्ट’ चलाउँछन्। तर, यसको एउटा ठूलो जोखिम छ, यदि ‘गलत मान्छे’ चुनियो भने उसलाई तह लगाउन निकै गाह्रो हुन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको सन्दर्भ हेर्नुस्न– उनीसँग कार्यकारी अधिकार एकछत्र छ, उनले आफ्ना मन्त्री (सेक्रेटरी)लाई जुनसुकै बेला निकाल्न सक्छन्। उनले चाहे भने निकै राम्रो विज्ञको टोली पनि बनाउन सक्छन् तर उनले ‘मैले सबै जानेको छु’ भन्न थाले भने प्रणाली नै जोखिममा पर्छ।
फ्रान्सेली मोडेलको कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ। राष्ट्रपतिले सेना, परराष्ट्र नीति र गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा हेर्छन् भने प्रधानमन्त्रीले दैनिक प्रशासन, जसलाई म ‘नुन, तेल, दाउराको राजनीति’ भन्छु, त्यो सम्हाल्छन् प्रधानमन्त्रीले। तर यसका लागि ‘तेरो–मेरो’ नगर्ने राजनीतिक संस्कृति चाहिन्छ। नेपाल जस्तो धेरै जातजाति, धर्म र भूगोल भएको देशमा शासकीय वैधता चुनावले मात्र होइन, ‘इन्क्लुसिभनेस’ (समावेशिता)ले पनि दिन्छ। अघिल्लो पटक पहाडको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अर्को पटक मधेसको होला, यसले जनतामा अपनत्व सिर्जना गर्छ। त्यसैले संसदीय प्रणालीमा धेरैलाई समेट्ने ‘माला’ गाँस्न सकिन्छ।
पछिल्लो समय हाई–प्रोफाइल भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा सरकार निकै आक्रामक देखिएको छ, तर तपाईंले अनुसन्धानको प्रक्रियामा कतै भुलचुक भएको संकेत गर्नुभएको छ, के विधिको शासनमा अनुसन्धानभन्दा ‘पब्लिक प्रेसर’ हाबी भएको हो ?
लोकतन्त्रमा परिणाममात्र राम्रो भएर पुग्दैन, प्रक्रिया पनि न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। हाम्रो प्रहरी प्रशासनमा एउटा गलत प्रवृत्ति छ ‘पहिले थुन्ने र पछि प्रमाण खोज्ने।’ म यसलाई ‘प्रहरीको खल्तीमा प्रमाण नहुने अवस्था’ भन्छु। ९९ प्रतिशत केसमा प्रहरीले शुरुमा एउटा ‘थ्योरी’ लिएर अदालत जान्छ र भन्छ ‘थुन्न पाए प्रमाण संकलन सजिलो हुन्थ्यो’। यो निकै खतरनाक कुरा हो।
उदाहरणका लागि गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनलाई लिनुस्। कुनै प्रतिवेदन वा हल्लाका आधारमा कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि पर्याप्त अनुसन्धान हुनुपर्छ। प्लेन हाइज्याक गर्नु, डकैती गर्नु र तरकारी चोर्नु, यी सबै चोरी नै हुन्, तर, यी अलग–अलग कसुर हुन्। सबैलाई एउटै डालोमा राखेर ‘एग्रेसिभली’ थुन्नु हुँदैन। यदि अदालतमा निर्दोष ठहरियो भने उसले जेलमा बिताएको समय र उसको परिवारले भोगेको मनोवैज्ञानिक पीडाको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? हाम्रो कानूनमा त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि छैन। अदालत न्याय गर्ने ठाउँ हो, जोखिम लिने ठाउँ होइन। त्यसैले न्यायाधीशले पनि शुरुमै प्रमाण माग गर्नुपर्छ र प्रहरीलाई भन्नुपर्छ ‘प्रमाण ल्याऊ, अनिमात्र थुन्ने कुरा गर।’
सांसदहरूलाई मन्त्रालयमा लगेर सघाउन लगाउने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो संसदीय पद्धतिको घोर अज्ञानता हो। संसद र सरकारको सम्बन्धलाई म एउटा रोचक उदाहरणबाट स्पष्ट पार्छु ‘यो एउटा ‘बेल्ट र बकल’ जस्तो हो। बेल्टका दुई पुच्छर अलग–अलग हुन्छन्, तर एउटा अंकुशे (बकल)ले उनीहरूलाई जोड्छ। संसद्ले सरकारलाई वैधता र बजेट दिन्छ, तर काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र हो। संसद्को काम त सरकारले गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्ने र जवाफदेहिता खोज्ने हो।
यदि सांसद आफैँ मन्त्रालयको काममा सहभागी हुन थाल्यो भने उसले सरकारलाई कसरी प्रश्न गर्छ ? उसले त आफ्नै संलग्नता भएको कामको आलोचना गर्न सक्दैन। मन्त्रालयमा जानुको सट्टा संसद्मा सचिवलाई बोलाउने, प्रश्न गर्ने र हिसाब खोज्ने काम हुनुपर्छ। यो ‘शक्ति पृथकीकरण’को सिद्धान्त विपरीत हो, यस्तो भूलचुक तुरुन्त सच्याउनुपर्छ।
सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियालाईमात्र दिने चर्चा छ, यसले निजी मिडिया र स्वतन्त्र पत्रकारितामा कस्तो असर पार्ला ?
मिडिया लोकतन्त्रको प्राण हो। मिडिया रहेन भने लोकतन्त्र पनि रहँदैन। मिडिया स्वतन्त्र र स्वायत्त भएपनि यसको लाभ त हामी जस्ता सर्वसाधारणले नै पाउने हो। यदि सरकारले विज्ञापनमा सिन्डिकेट लाद्न थाल्यो भने निजी मिडिया सुक्छन्। हाम्रो जस्तो गरिब देशमा निजी क्षेत्र बलियो नहुँदा मिडिया विज्ञापनमा निर्भर हुनुपर्छ। सरकारले विज्ञापनमा भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ, तर त्यसको नाममा मिडियालाई नियन्त्रण वा कमजोर बनाउनु हुँदैन। मिडियाका कारण नै आज हाम्रो समाज प्रजातान्त्रिक भएको छ, त्यसैले सरकारले मिडियालाई कसरी ‘सस्टेनेबल’ (दिगो) बनाउने भन्ने योजना ल्याउनुपर्छ।
यो सरकार ‘जेन–जी’ प्रोटेस्टको जगमा र ठूलो जनअपेक्षाकाबीच बनेको छ, तपाईंले शपथ ग्रहण लगत्तै (स्लो डाउन) भनेर ट्वीट गर्नुभएको थियो, यसको तात्पर्य के थियो ?
म यो सरकारप्रति आशावादी छु। यसका तीन कारण छन्, पहिलो, यसमा आफ्नो क्षेत्रमा सफल भएका नयाँ अनुहार छन्। दोस्रो, यो युवा नेतृत्व हो जसले प्रतिबद्धता बोकेको छ। र तेस्रो, उनीहरूको निहित स्वार्थ कम छ। उनीहरूले भ्रष्टाचारको पैसाले चुनाव जितेका होइनन्, त्यसैले उनीहरूसँग नैतिक पुँजी छ।
तर मेरो ‘स्लो डाउन’को अर्थ यो हो कि हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनुभन्दा विधिको शासनलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुस्। हिटलर र लेनिन पनि चुनाव जितेरै गएका थिए, तर पछि उनीहरू स्वेच्छाचारी बने। लोकतन्त्रमा ‘क्याल्कुलेटेड पावर’ हुनुपर्छ। संसदलाई बढी समय दिनुस्। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर सांसदका प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ, तलबमात्र खाएर हुँदैन। विधिको शासन र कानूनको उचित प्रक्रियालाई कहिल्यै नछोड्नुस्। लोकतन्त्रमा परिणाम जतिसुकै राम्रो आएपनि प्रक्रिया गलत छ भने त्यो टिकाउ हुँदैन। थाहाखबर बाट साभार
